उपत्यकाका ह्याम्स, स्टार,मेडिसिटी, मनमोहन मेडिकल र उपत्यकाबाहिर युनिभर्सल इन्स्टिच्युट, भैरहवालाई विदेश जान चाहने नागरिकको पिसिआर परीक्षणका लागि सरकारले अनुमति दिएको छ।

नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन तीब्र बन्दै जाँदा सरकारले परीक्षण कार्यलाई प्रभावित पार्ने र व्यवसाय नै चौपट्ट हुने गरी सिन्डिकेट लगाएको भन्दै प्रयोगशाला सञ्चालक रुष्ट बनेका छन्। यसले गर्दा कोरोना संक्रमित पहिचानमा समेत व्यवधान खडा भएको उनीहरूको तर्क छ।
  
अहिले सरदर दैनिक ३ हजार जना व्यक्तिले विदेश जानका लागि पिसिआर जाँच गर्ने गरेका छन्। उपत्यकाका चारवटा प्रयोगशालालाई मात्र पिसिआर जाँचको अनुमति दिँदा अस्पतालमा चाप बढ्नुका साथै संक्रमण फैलिने जोखिम बढेको प्रयोगशाला सञ्चालक बताउँछन्।

नोबेल मेडिकल कलेज, विराटनगर र काठमाडौं मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा. सुनिल शर्माको आरोप छ, ‘सरकारी कर्मचारीसँग मिलेमतोमा कमिसनको लोभले यस्तो निर्णय गरिएको हो। अस्पतालमा उपचार गरिदिनु भनेर अनुरोध गर्ने अनि पिसिआर परीक्षण चाहिँ भएन भन्ने पनि काही हुन्छ, हामीले कमिसन दिन मानेनौं। जस–जसले कमिसन दिए, उनीहरूलाई सरकारले परीक्षणको अनुमति दियो।’ 

नेपालमा कूल १८ वटा (केही दिनअघि थपिएको ह्याम्स अस्पतालको प्रयोगशाला र यसअघि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको आधिकारिक वेबसाइटमा दुई नम्बरमा रहेको नेसनल रिफरेन्स ल्याब हटाइएको पनि गन्दा १८ वटै) ‘क’ वर्गका जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रहेका छन्।

सरकारले नै ‘क’ वर्ग भनेर छुट्याइ दिए पनि अहिले पाँचवटा प्रयोगशालाबाहेक अन्यलाई ‘क’ वर्ग नमानिएको गुनासो प्रयोगशाला सञ्चालकहरूको छ। उपत्यकाका ह्याम्स, स्टार,मेडिसिटी, मनमोहन मेडिकल र उपत्यकाबाहिर युनिभर्सल इन्स्टिच्युट, भैरहवालाई विदेश जान चाहने नागरिकको पिसिआर परीक्षणका लागि सरकारले अनुमति दिएको छ।

माथिका बाहेक १३ वटा ‘क’ वर्गका प्रयोगशालालाई पिसिआर परीक्षणको अनुमति नदिएकाले विदेश जाने नागरिक मर्कामा परेका सेन्ट्रल डाइग्नोस्टिक ल्याबका सञ्चालक डा. राजेन्द्र बिसी बताउँछन्। ‘उक्त १३ बटा प्रयोगशालाबाट परीक्षण गरिएको रिपोर्ट लिएर विमानस्थल पुगेका सयौं नागरिकलाई त्यहीँबाट फर्काइने गरेको बिसीको भनाइ छ।

‘उसै त उपत्यकामा दैनिक कोरोना संक्रमित थपिने दर ३० देखि ४० प्रतिशत हाराहारीमा छ,  त्यसमा पनि केही ल्याबलाई मात्र परीक्षणको अनुमति दिँदा संक्रमण फैलिने जोखिम बढ्छ नै, नागरिकले पनि दुःख पाउने अवस्था छ,’ उनी भन्छन्।
 
त्यस्तै, इन्टरपेड नेपाल ल्याबका संस्थापक डा. समिरमणि दीक्षितले सरकारको यो निर्णयले अचम्भित भएको बताए। उनले भने, ‘हिजो अस्पतालबिनै ‘क’ वर्गको ल्याब भनी वर्गीकरण गरियो,  अहिले फेरि अस्पताल बाहेकलाई पिसिआर परीक्षण अनुमति दिन्न भन्नु हाँस्यास्पद निर्णय हो।’ सरकारको यो कदमले बिचौलिया मौलाउने र जनता ठगिनेबाहेक केही नहुने उनको भनाइ छ।
 
राजधानीस्थित क्रिस्टल  र अल्फा ल्याब पनि ‘क’ वर्गकै हुन् परीक्षणपछि । ती ल्याबमा तयार भएका रिपोर्ट लिएर विदेश उड्न लागेका नागरिक त्रिभुवन विमानस्थलबाट फर्किनुपरेको गुनासो छ। 

करोडौं लगानी गरेर सरकारले भनेबमोजिमै ल्याव सञ्चालन गरिरहँदा सरकारबाटै ल्याब सञ्चालकलाई उपेक्षा गरिएको सञ्चालक बताउँछन्।  नेपालबाट अन्य मुलुक जान अनिवार्य रूपमा पिसिआर रिपोर्ट चाहिन्छ, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नेपाल आउँदा पिसिआर रिपोर्ट नेगेटिभ भएकालाई मात्र प्रवेश दिने गरिन्छ।
 
एक पटक पिसिआर परीक्षण गरेपछि ७२ घन्टासम्म त्यसको मान्यता हुन्छ। विदेश जाने नागरिकले गर्ने पिसिआर परीक्षणमा पनि सरकारले सिन्डकेट लगाएको भन्दै प्रयोगशाला सञ्चालकले गुनासो गर्दै आएका छन्। उनीहरु भन्छन्, ‘एउटालाई काखा, अर्कोलाई पाखा भयो कि सबै निजी प्रयोगशालालाई परीक्षण गर्न अनुमति दिनुप¥यो होइन भने सरकारी ल्यावबाट मात्रै परीक्षण गर्नुपर्यो। 

सेन्ट्रल डाइग्नोस्टिक ल्याबका सञ्चालक डा. राजेन्द्र बिसी भन्छन्, ‘केही समयअघि सुर्य ल्याबबाट मोटो रकम लिएर नक्कली पिसिआर रिपोर्ट बनाएको भन्ने समाचारको प्रभावले होला। कुनै जानकारी नै नदिई हाम्रो प्रयोगशालाबाट परीक्षण गराएर गएकाहरूलाई मात्र सरकारले दुःख दिइरहेको छ।’ सरकारले तोकेको मापदण्डभित्र रहेर आफूहरूले दूई हजार सम्म मात्र रकम लिएर परिक्षण गरिरहे पनि सरकारबाट परीक्षणको अधिकार पाएकाहरूले मनोमानी पैसा असुलेको उनको भनाइ छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा.समीर अधिकारीले अस्पताल भएका चारवटा प्रयोगशालालाई मात्र अनुमति दिइएको बताए।  यीबाहेक अन्यलाई ‘क’ वर्ग मान्न नसकिने उनको भनाइ छ।