पैतालीस वर्षदेखि लालपुर्जाविहीन भुम्लू गाउँपालिकास्थित दुई वडाका करिब एक हजार २०० परिवारको छानबिन गर्न २०७६ साल पुसमा नापी र मालपोतका दुई कार्यालय स्थापना गरियो। त्यसलगत्तै नेपालमा पनि कोरोना महामारी फैलियो र थालिएको काम रोकियो। 

कोरोना जोखिम घटेपछि ०७७ मङ्सिरबाट पुनः थालेपछि केही काम हुँदै थियो पुनःकोरोनाको दोस्रो लहरले छानबिनको कामलाई जहाँको तही थाती राखिदियो। हाल स्थानीयस्तरका नापी र मालपोत कार्यालयसमेत कर्मचारीविहीन बनेका छन् । फिल्डमा खटेको नापी कार्यालयको टोली फर्किएपछि ४५ वर्षदेखि लालपुर्जाको पर्खाइमा बसेका करिब एक हजार २०० परिवारमा पुनःनिराशा छाएको छ भने लालपुर्जा वितरणमा थप अन्योलता छाएको हो। 

उक्त गाउँपालिकाका वडा नं ७ र ८ मा स्थानीयको जग्गाधनी तथा जग्गाको छानबिन गरी लालपुर्जा दिन जिल्लास्थित कार्यालयमा सिफारिस गर्न दुई कार्यालय राखिएको थियो। तत्कालीन नक्साङ्कनको अवस्थामा सीमा विवादका कारण आफ्नै जमिन आफ्नो नाममा नभएपछि लालपुर्जाविहीनले फिल्डका नापी र मालपोत दुवै कार्यालयमा २०७७ माघ महिनासम्म लालपुर्जा प्राप्तिका लागि निवेदन दर्ता गरेका छन्। 

नापी कार्यालयका निमित्तप्रमुख गोपाल नारायण भुजेलले दुई लहरको कोरोना सङ्क्रमणका कारण करिब दुई डेढ वर्ष भुम्लु गाउँपालिकाको जमिनको छानबिन गरी लालपुर्जा वितरणको काम प्रभावित बनेको बताए। उनका अनुसार करिब ३०० को लालपुर्जा तयार भइसकेको छ। साविकको भुम्लुटार र फलाँटे गाउँ विकास समितिबीचको सीमाना विवादका कारण ४५ वर्षदेखि यी दुई तत्कालीन गाविसका सर्वसाधारणले हालसम्म पनि आफूले प्रयोग गर्दै आएको जग्गाको जग्गाधनी प्रमाणपत्र (लालपुर्जा) प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।

कार्यालयका अनुसार हालसम्म ७ नम्बर वडास्थित कार्यालयमा ९३२ र ८ नम्बरमा ३१७ निवेदन दर्ता भएका थिए। नापी कार्यालयद्वारा निवेदन बुझ्ने काम भएको तर थप प्रक्रिया अघि बढेको छैन। “मालपोत कार्यालयबाट जमिनको शुरुदेखि अन्तिम जग्गाधनी को हुन् भन्नेमा श्रेष्ता आएपछि मात्रै निवेदन दिएका व्यक्तिको जग्गा दर्तागरी लालपुर्जा दिन सकिन्छ”, कार्यालयका सूचना अधिकारी नापी अधिकृत सुरेश मानन्धरले भने । उनका अनुसार हाल दुवै वडामा तेस्रोपक्ष व्यक्तिमा किनबेच नभएको जग्गा दर्ता गर्न सकिनेछ। 

नापी र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीले दुई वडाको सीमाङ्कनको काम सुचारु नगर्दा अन्यौलता छाएको र लालपुर्जावहीनमा निरासा छाएको वडा नम्बर ७ का बासिन्दा रमेश खरेलले बताए। उनले भने, “लामो समयपछि लालपुर्जा पाउने आशमा बसेकामा थप अन्योलता छाएको छ।” उनका अनुसार दुवै कार्यालयका कर्मचारीले स्थानीयको निवेदन बुझेर हिँडेका हुन्। गाउँपालिकाले भने काम सञ्चालन गराउन जिल्लास्थित नापी र मालपात कार्यालयलाई छुट्टाछुट्टै पत्राचार गरेको छ। 

“निवेदनउपर छानबिन गरी जग्गादाताले आवश्यक प्रमाण जुटाउने प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला कोरोनाले काम प्रभावित बनायो, अब के कसरी कामलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ भन्नेबारे दुवै कार्यालयसँग छलफल अघि बढाउँछौँ”, गाउँपालिका अध्यक्ष गुमानध्वन कुँवरले भने। उनका अनुसार साविकको पिपलटार गाविस फुट्दा भुम्लुटार र फलाँटे दुवैमा खेतीयोग्य जमिन परेपछि त्यो जमिन कुन गाविसले लिने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा विसं २०३२ मा नापी गर्न गएको टोली र दुई गाविसको नेतृत्व विवादका कारण तत्कालीन नापी टोली फर्किएको थियो।रासस