समाज कल्याण परिषद्का उपाध्यक्षसहितका पदाधिकारीहरुले पदबाट सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । 

परिषदका उपाध्यक्ष डा. पदमप्रसाद खतिवडा, कोषाध्यक्ष लोकनाथ सुवेदी, सदस्य सचिव पुष्कर खातीलगायतका बोर्ड सदस्यहरुले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी आफूहरुले पदबाट सामूहिक राजीनामा दिएको जानकारी गराएका छन्।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको समेत नेतृत्व लिएका परिषदका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले परिषद्को बजेट पास गर्न नदिएको र केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा नियुक्त भएका परिषदमा कार्यरत अस्थायी, ज्यालादारी र करारका कर्मचारीको म्याद थप गर्न नदिएपछि आफूहरुले पदबाट दिनु परेको परिषदका सदस्य सचिव खातीले जानकारी दिए।

२०५३ सालदेखि अस्थायी, ज्यालादारी र करारमा काम गर्दै आएका सबै कर्मचारीको म्याद थप हुने तर ओली नेतृत्वको सरकारको पालाका कर्मचारीहरुको भने म्याद थप नहुने अवस्था परिषदको स्थापित मान्यता विपरित भएकाले आफूहरुले सरकारलाई मार्ग प्रशस्त गर्न पदबाट राजीनामा दिएको उनले स्पष्ट पारे।

परिषदका उपाध्यक्ष खतिवडा, कोषाध्यक्ष सुवेदी, सदस्य सचिव खाती, बोर्ड सदस्यहरु नानीमाया नेपाल, गोविन्दबहादुर शाही, सुशील ज्ञवाली, ब्रह्मध्वज गुरुङ र  डा. मणिराम बञ्जाडेलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ साल साउन ५ गते परिषद्मा नियुक्त गरेको थियो । 

परिषद्का सदस्य खातीले भने,‘परिषदले आफैले बजेट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ तर, सम्माननीय प्रधानमन्त्री बजेट त के बैठक राख्न दिनु भएन । अथवा बैठक राख्ने परिस्थिति बनेन । अर्को कारण यहाँ करिब ३५ जना अस्थायी, ज्यालादारी र करारका कर्मचारीहरु हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरुको म्याद थपको विषय थियो । हामी म्याद थप गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा थियौं । सरकारले म्याद थप गर्न दिएन ।’

शुक्रबार बिहानै प्रधानमन्त्री देउवालाई सामूहिक राजीनामा बुझाएका उनीहरुले आफनो १४ महिने कार्यकालमा सामाजिक क्षेत्रको कामलाई राष्ट्रिय गौरवको क्षेत्रको रुपमा स्थापित गराउने गरी अघि बढाएको, परिषदलाई प्रविधिमैत्री बनाएको र ‘समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय संकल्पलाई पूरा गराउने दिशामा आफूहरुले सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गरेको दावीसमेत गरेका छन । 

परिषदका उपाध्यक्ष खतिवडाले सामाजिक उद्यमशीलता कोषको स्थापना गरी त्यसैमार्फत् उद्यमशीलताको विकास गरेर मुलुकलाई समृद्ध बनाउने दिशामा आफूहरुले महत्वपूर्ण काम अघि बढाएको बताए।

खतिवडाले आफूहरुले परिषदलाई विधिसम्मत ढंगले अघि बढाउन खोज्दा पनि सरकारले नदिएको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरे।