संसदीय समितिले गैरसरकारी संस्थाहरुको लगानी र भूमिकालाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

सोमबार सिंहदरवारमा बसेको राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकले सरकारको आवधिक योजना, नीतिलाई सहयोग पुग्नेगरि समाज कल्याण परिषद्बाट विषयगत र भौगोलिक प्राथमिकता तोकी गैससको परियोजना सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि बनाएर लागू गर्ने गरी कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।

सभापति तारादेवी भट्टले विकास साझेदार संस्थाहरुबाट, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुलाई सिधै सहायता उपलब्ध गराउँदा राष्ट्रिय प्राथमिकता तथा आवश्यक्ताका क्षेत्रमा लगानी भएको÷नभएको यकिन हुन नसकेको बताए ।

उनले आगामी दिनमा वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा समाज कल्याण परिषद्बाट स्वीकृति लिएर मात्रै सञ्चालन गर्न र हाल सञ्चालन भइरहेको संस्थाहरुले नवीकरण गर्दा परिषद्बाट आवद्धता लिन पनि सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको बताए । 

समाज कल्याण परिषद्को संरचना, अधिकारको बाँडफाँडसहित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म बिस्तार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै समितिले परिषद्बाट प्रवाह हुने सेवासुविधा छिटो छरितो गराउन, आन्तरिक प्रशासनिक तहहरु घटाएर विद्युतीय माध्यमबाट प्रविधि मैत्री बनाउन, भृकुटीमण्डप क्षेत्रलाई पारदर्शी रुपमा व्यवस्थित गरी सञ्चालन गर्न वृहत गुरुयोजना तर्जुमा गर्ने कार्यलाई तत्काल अघि बढाउन पनि निर्देश दिएको छ । 

सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील गैर सरकारी संघसंस्थाको सम्पतिको अद्यावधिक गर्ने कार्यलाई अघि बढाउन, सामाजिक संघसंस्थाहरुको अनुगमन, सुपरिवेक्षण मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी परिषद्लाई दिन पनि सरकारलाई भनिएको समितिले जनाएको छ ।