ब्रोडजेग रेल्वेको पूर्वधार निर्माण आयोजनाले बर्दिबासमा जग्गा अधिग्रहण गरेर रेल्वे स्टेसन बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि स्थानीयवासीले स्टेसन बनाउन नदिने चेतावनी दिएका छन्।

स्थानीयवासीले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन आयोजाना गरि बर्दिबास जस्तो सानो ठाउँमा रेल्वे स्टेसन बनाउँदा थप भिडभाड र होहल्ला हुने भएकाले स्टेसन बनाउन नदिने घोषणा गरेका हुन्।

बर्दिबासकै सेरोफेरोमा सरकारी जग्गा प्रशस्त हुँदाहुँदै बस्तीको बीचमा स्टेसन बनाउँदा धेरै ठूलो असर पर्ने स्थानीयको ठहर छ।

रेल्वे स्टेसन बन्ने पक्का भएपछि सरकारले ०७३ सालमा करिब ६० बिगाहा जमिन सहमतिमै सरकारले अधिग्रहण गरेको थियो।

यता, अधिग्रहणमा परेका जग्गाधनीको निर्धारित मुआब्जामा समेत असन्तुष्टि छ । उचित मुआब्जाको पर्खाइमा रहेका स्थानीयले न्युनतम सात लाखदेखि ८१ लाखसम्म मुआब्जा निर्धारण भएपछि असन्तुष्टि जनाएका हुन्।

मुआब्जा निर्धारण समितिले एक बर्ष अगाडि नै अधिग्रहण गरेको जग्गाला विभिन्न ३५ शीर्षकमा विभाजन गरि न्युनतम सात लाखदेखि ८१ लाखसम्म मुआब्जा दिने निर्णय गरेको थियो।

चलनचल्तीको मूल्यभन्दा निर्धारित मुआब्जा निक्कै कम भएको बताउँदै आएका स्थानीयले अहिले भने रेल्वे स्टेसननै बन्न नदिने बताएका छन्।

मुआब्जा पीडितहरूले रेल्वे स्टेसनले विकासभन्दा पनि विनास ल्याउने भएकाले आवश्कता महसुस नगरेको बताए। ६ वर्षदेखि जग्गा अधिग्रहण गरेर किसानलाई बन्धनमा राखेको पनि पीडितहरूको भनाइ छ।

‘मूल्य पुनरावलोकनको लागि प्रयास गर्दा कतै सुनुवाइ भएन अब हामी सशक्त प्रतिवाद गर्छौं।’ संघर्ष समितिका डाकराज पोखरेलले भने ।

बर्दिबासबाट मुआब्जाभन्दा पनि रेल्वे स्टेसन नै हटाउनु पर्ने स्थानीय नेता डा. कृष्ण हमालको भनाइ छ। बर्दिबास जस्तो सानो ठाउँमा बिघौ जग्गा अधिग्रहण गरेर बनाउने रेल्वे स्टेसन जरुरी नभएको हमालको जिकिर छ।

रेल्वे स्टेसन बन्दा ८४ परिवार बेघरबार हुने उनको भनाइ छ। करिब दुई सय घरधुरी अहिले जग्गा अधिग्रहणको कारणले पीडित बनिरहेको मुआब्जा संघर्ष समितिले जनाएको छ।