मुलुकका तीनवटा अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको मुख्यालय छिर्ने मुल सडक माइतीघर हो । यो सडक अहिले आन्दोलनको मुख्य स्थल बनेको छ ।

यहाँ कार्यकारी प्रमुखदेखि दैनिक अव्यवस्थाका घटनाबारे नागरिकहरुले आवाज बुलन्छ गर्छन् । तर केही दिन यता यो क्षेत्रमा भिन्न खालको प्रदर्शन भइरहेको छ । यो प्रदर्शन कार्यकारी निकायप्रति लक्षित छैन । विवादरहित हुनुपर्ने निकाय ‘न्यायालय’ प्रति केन्द्रित छ ।

साझा पार्टीलगायतले दैनिक यहाँ विरोध गरिरहेको छ । युवा र विद्यार्थीहरको स्वतन्त्र समूह न्यायमाथि प्रश्न उठाउदै नारावाजी गरिरहेका भेटिन्छन् ।

लोकतन्त्रमा नागरिकहरुको सबैभन्दा भरपर्दो र आस्थाको केन्द्र न्यायालय हुन्छ । कार्यकारीदेखि दैनिक जीवनमा जुनसुकै तहबाट हुने अन्यायमाथि न्याय दिने थलो न्यायालय हुन्छ । त्यसैले यस्तो न्यायालय विवादरहित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । तर पछिल्लो दिनमा न्यायालयको आस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । यो प्रश्नको जवाफ खोज्न नागरिकहरु सडकमा उत्रिएका छन् ।

अहिले सडकमा न्यायालयविरुद्ध प्रदर्शन गर्नुपर्ने अवस्था पछिल्ला दुई घटनाका कारण निम्तिएका हुन् । एउटा घटनामा बहालवाला प्रधानन्यायाधिस चोलेन्द्रशम्शेर जबरा जोडिएका छन् र अर्को घटनामा भावी प्रधानन्यायाधिसको रोलक्रममा रहेकी न्यायाधिस सपना प्रधान मल्ल ।

प्रधानन्यायाधीस जबराले पत्नी हत्या कसुरमा ठहर भई कैद भुक्तान गरिरहेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डिआइजी रञ्जनकुमार कोइरालाको सजायं साढे ११ बर्ष घटाउने फैसला गरे । जुन फैसला विवादित बन्यो । जबराले कोइरालाले पत्नी गीता ढकालको हत्या आवेशमा आएर गरेको र नाबालकलाई संरक्षण दिनुपर्ने कारण देखाउदै कैद माफी गर्ने फैसला गरेका हुन् ।

जबकी जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले उनलाई जन्मकैदको कैद फैसला गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीस राणाको यो फैसलापछि कोइराला रिहा भइसकेका छन् । प्रधानन्यायाधिसबाट यस्तो फैसला भएपछि अहिले न्यायिक बृत्त मात्र तरंगित भएको छैन । यसले न्यायपालिकामाथिको नागरिक आस्थामा पनि प्रश्न उठाउने स्थिति बनेको छ ।

अहिले प्रधानन्यायाधीसले जे तर्क गरेका छन् त्यो तर्क जायज नरहेको भन्दै फैसला पुनरावलोकनका लागि सरकारले सर्बोच्चमा नै निवेदन दिइसकेको छ । यो निवेदनमाथि आज आइतबार सुनुवाई हुने तयारी छ ।

विगतमा न्यायाधिस हुँदा पनि ‘तासको म्यारिज खेल’ जुवाभित्र पर्दैन भन्दै फैसला गरेर विवादमा आएका जबराले अहिले प्रधानन्यायाधीस बनेपछि हत्याजस्तो जघन्य अपराधमा कैद घटनाउने फैसला गरेपछि उनको विगतको विवादित पृष्ठभूमिको समेत खोजी हुन थालेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीसमाथि यो प्रकारको प्रश्न उठ्नु र उनको नियतमाथि नागरिकहरुले शंकाको दृष्टिले हेर्नुपर्ने अवस्था आउनुले न्यायालयप्रतिको सम्मान र गरिमामाथि नै आंच आएको छ ।

प्रधानन्यायाधीस जबरा मात्र होइन, ठिक यहि बेला भावी प्रधानन्यायाधिसको रोलक्रममा रहेकी न्यायाधिस सपना प्रधान मल्ल र मनोजकुमार शर्माको इजलासले अर्को त्यस्तै विवादित फैसला गरेको छ ।

करिब ७ महिना अघि घनाढ्य युवा पृथ्वी मल्लले सडकमा हिडिरहेकी गोरखाकी लिला देवकोटालाई बुढानिलकण्ठमा ठक्कर दिए । देवकोटाको मत्यू भयो । स्थानीयले विरोध गरेपछि मल्ल पक्राउ परे । मादक पदार्थ सेवन गरी उनले चलाएको गाडीले फुटपाथमा हिड्नेलाई ठक्कर दिएका थिए । त्यसैले कानूनी रुपमा यो गम्भिर अपराध थियो ।

तर उनी विरामी भएको भन्दै अस्पतालमा बसे । पछि विरोध भएपछि अस्पतालबाट कारागार लगियो । तर उनलाई अहिले ५ लाख धरौटीमा छोड्ने फैसला न्यायाधीस मल्ल र शर्माले गरेका छन् । पृथ्वी मल्ल मानसिक रुपमा विक्षिप्त रहेको दमको रोग रहेको र हाल कोरोना महामारीका कारण जोखिममा रहेका छाड्नुपरेको उनीहरुको तर्क छ । जुन तर्कलाई न्यायायिक जगतले जायज मान्न सकिरहेको छैन ।

एउटा गम्भिर दुर्घटना त्यसमा पनि ज्यान गएको छ यस्तो घटनाका दोषिलाई छोड्नु न्यायपूर्ण नहुने तर्क छ । धेरैले यो फैसलाप्रति चित्त बुझाएका छैनन् ।

पछिल्ला यी दुई घटनाले न्यायाधिसहरुको विवेकमाथि प्रश्न उठेको छ । उनीहरु पनि कुनै लाभहानीका आधारमा चल्छन् भन्ने आम मान्यता सही हो कि भन्ने स्थिति बनेको छ ।

न्यायालयभित्र विकृति र विसंगतिका अनेकौ घटनाहरु पहिले पनि हुँदै आएका हुन् । विगतमा प्रधानन्यायाधीसहरु नै विवादमा परेका छन् । प्रधानन्यायाधीस हुँदा नै खिलराज रेग्मी चुनावी सरकारको नेतृत्व सम्हाल्न पुगे । यसले न्यायालयप्रति प्रश्न उठेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीस कार्यकारी प्रमुख बन्न हुने कि नहुने भन्ने व्यापक बहस भएको थियो । तर तत्कालिन संकट टार्नका लागि उनी बहालमै रहेका बेला मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बने । उनीपछि प्रधानन्यायाधीस बनेका दामोदरप्रसाद शर्मा पनि विवाद रहित भएनन् । अर्का प्रधानन्यायाधिस गोपालप्रसाद पराजुली उमेर ढाँटेको केसमा परे ।

विवादित पुष्ठभूमिका उनी पनि पदबाट हट्नुपर्यो ।त्यस्तै अर्का न्यायाधिस दिपकराज जोशी पनि यस्तै उमेर विवादमा परेर बाहिरिए । अहिले फेरि प्रधानन्यायाधीस जबरा सहितका न्यायाधिसहरु विवादमा परेका छन् ।

जब नेपालमा न्यायालयमा पनि राजनीतिक भागबन्डा हुन थाल्यो त्यसपछि न्यायालयको स्वच्छतामा बढ्ता प्रश्न उठ्न थालेको देखिन्छ । २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनपछि न्यायाधीसहरुको नियुक्तिमा संसदीय सुुनुवाई हुन थाल्यो । न्यायालयलाई नागरिकप्रति थप जवाफदेहि बनाउनका लागि यो प्रावधान ल्याइयो ।

तर जवाफदेही भन्दा पनि संसदीय अनुमोदन हुनका लागि न्यायाधिसहरुले राजनीतिक नेता र सांसदहरुसंग लबिङ बढाउन थाले । त्यस्तै राजनीतिक दलहरुले भागबन्डामा न्यायाधिस सिफारिस गर्न थाले ।

विगतमा राजनीतिक पार्टी र त्यस निकटका भातृसंगठनमा काम गरेका धेरै व्यक्ति न्यायाधिसको कुर्सीमा पुगिसकेका छन् । राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरु न्यायाधीस बनिरहेको अवस्थामा उनीहरुले गर्ने फैसलाप्रति नागरिकहरुले झन् बढी शंकाको दृष्टिले हेर्छन् । त्यसैले उनीहरुले न्यायायिक गरिमा र आफ्नो पूर्वपृष्ठभूमिको कुनै पनि गन्ध आउन नदिनका लागि आफूहरुले गर्ने फैसलामा अझै सचेतता अपनाउनुपर्ने  थियो । तर उल्टै एकपछि अर्को विवादित फैसला गर्न थालेका छन् ।

त्यस्तै फैसलाका कारण सडक प्रदर्शन हुने र न्यायाधीसहरुविरुद्ध महाअभियोग लगाउने सम्मका बहस निम्तिएका छन् । अहिले जसरी सडकमा न्याय मरेको कुरा उठिरहेको छ, यो चाँहि लोकतान्त्रिक न्यायप्रणालीका लागि सुखद होइन ।

यदी न्यायापालिकाको गरिमा राख्ने हो भने अहिले पनि त्रुटीपूर्ण  फैसलाहरु पुनरावकलोकन गर्न सकिन्छ । यसका लागि प्रधानन्यायाधीस जबराले कुन खालको भूमिका खेल्छन् त्यसमा निर्भर रहन्छ ।