सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि नेपाल सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध नौ महिनापछि हटेको छ । गत असोज २७ गते पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सद्भाव एवं सामाजिक वातावरणमा नकारात्मक असर परिरहेको भन्दै बन्द गरेको टिकटक केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले केही सर्तसहित बिहीबारबाट प्रतिबन्ध खुलाएको हो । यो निर्णयसँगै अब प्रतिबन्ध लगाइएको एप टिकटक सहज रुपमा चलाउन पाइने भएको छ । हुन त सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपनि विभिन्न वैकल्पिक प्रक्रियामार्फत टिकटक चलिरहेकै थियो।

अहिले सरकारले नीतिगत रुपमा मात्रै टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध खुला गरेको हो, पोइन्ट अफ कन्ट्र्याक्ट बाँकी नै छ ।

अब भने निर्वाध रुपमा टिकटक चलाउन पाइने आम मानिसको आशा छ । यद्यपी तपाईंको मोबाइलमा अझै केहीदिन टिकटक चल्ने छैन । अहिले सरकारले नीतिगत रुपमा मात्रै टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध खुला गरेको हो, पोइन्ट अफ कन्ट्र्याक्ट बाँकी नै छ ।

तर संयोग चाँही के छ भने ओलीको ‘दबाब’मा बन्द भएको टिकटक ओलीकै नेतृत्वमा खुलेकाे छ । त्यतिबेला टिकटक बन्द गर्न के आइलाग्यो र अहिले किन खोल्नुपर्ने अवस्था बन्यो भन्ने आममानिसको चासोको विषय बनेको छ । २७ कात्तिक, २०८० मा सरकारले चिनियाँ सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि यो विषयमा पक्षविपक्षमा व्यापक टिकाटिप्पणी भइरहेको बेला प्रचण्डले आफ्नो भन्दा पनि तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा एमाले अध्यक्ष ओलीको तीव्र इच्छामा टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाइएको प्रत्यक्ष रुपमै बताएका थिए । जसमा संसदका सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि ग्रीन सिग्नल दिएका थिए, फलस्वरुप उनीहरुकै अनुकुलित वातावरणमा एकाएक टिकटक बन्द भयो ।

टिकटक बन्द गर्नका लागि दलहरुबाट दबाब बढ्नुमा तत्कालीन समयमा नेताहरुलाई जोडेर टिकटकमा विभिन्न नकारात्मक टिकाटिप्पणी बढ्दै थियो । एमाले नेता महेश बस्नेतले त टिकटक बन्द हुनासाथ सरकारको निर्णयको खुलेर स्वागत नै गरेका थिए । त्यति मात्र होइन, टिकटकमा अश्लिलता फैलाएको आरोप माओवादी केन्द्रमै आबद्ध रुपन्देहीकी शान्ति बरालमाथि पनि लाग्यो । उनले टिकटक लाइभमै आएर अश्लिता प्रदर्शन गरेको आरोपपछि पार्टीले कारबाहीसमेत गर्यो । उनीमात्रै होइन टिकटकमा अश्लिलताको हद नाघिसकेको सन्दर्भमा सबै पक्ष एकमत थिए । टिकटकले हाम्रो सामाजिक सद्भाव, पारिवारिक अवस्था भड्काएको सरकारको पनि निष्कर्ष थियो ।

प्रचण्डको सचिवालयले टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा भएसँगै गम्भीर सवाल उठाएको छ ।

तर, अब प्रश्न उठ्छ, सरकारको यो कदम नौ महिना पनि किन टिक्न सकेन त ? हालै सरकारबाट बाहिरिएको प्रचण्डको सचिवालयले समेत टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा भएसँगै गम्भीर सवाल उठाएको छ । आफूहरु सरकारमा छँदा टिकटक प्रतिनिधिसँग सघन छलफलपछि विभिन्न विषयमा सहमति हुनुपर्ने शर्त राखेको र अहिले टिकटकले त्यो शर्त मानेको हो कि यो पछाडि कतै आर्थिक चलखेल छ भन्ने विषय समयक्रमसँगै स्पष्ट हुने उसको भनाई छ । यस्तै जिज्ञासा आमसर्वसाधारणमा पनि छ ।

प्रचण्डको सचिवालयले भनेजस्तै, तत्कालिन सरकारले बन्दको निर्णय गर्नुअघि टिकटकलाई सहकार्य गरेर अघि बढ्न पनि आग्रह गरेका थियो । तर, टिकटकले सरकारको आग्रहलाई बेवास्ता गरेपछि प्रतिबन्धको निर्णय भएको थियो । टिकटक बन्द हुनुमा भूराजनीतिक कारणलाई समेत अर्थ्याउने गरिएको थियो ।

नेपालमा प्रतिबन्ध लागेपछि भने टिकटकले पटकपटक नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरेर प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न आग्रह गर्दै आएको थियो । सोहीअनुसार केही साताअघि समेत टिकटकले प्रतिबन्ध फुकुवा गरिदिन अनुरोध गर्दै इमेल लेखेको थियो । उक्त इमेल पत्रमा टिकटकले नेपाल सरकारका सबै नियम कानुन मान्न राजी भएको उल्लेखसहित प्रतिबन्ध खुलाइदिन आग्रह गरेपछि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय सकारात्मक बन्दै प्रक्रिया अघि बढाउन राजी भएको थियो । टिकटकको पछिल्लो पत्रमा नेपालका विद्यमान तथा नेपाल सरकारले तोकेका सबैखाले नीति, नियम, निर्देशिका र कार्यविधिहरू पूर्ण रूपमा पालन गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख थियो ।

यसअघिका पत्रहरुमा भने उसले आफूलाई घाटा लागेको तथा नेपाललाई पनि आर्थिक रूपमा यति क्षति भयो भन्ने खालका तर्क गर्ने गरेको थियो । सोही पत्रसँगै यसअघिको मन्त्रिपरिषद् बैठककै टिकटक खुला गर्नेबारे छलफल भएपनि बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध सर्तसहित खुला गर्ने निर्णय गरेको हो ।

टिकटकले नेपालमा गर्नुपर्ने सर्तहरू अघि सारिएको छ।

यसबीचमा राजनीति नघुसेको पनि होइन, नेपालस्थित चिनियाँ राजदूत छन् सोङले तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर टिकटकमाथि लगाइएको प्रतिबन्धप्रति आपत्ति जनाएका थिए। जवाफमा प्रचण्डले कुनै राजनीतिक अभिप्रायले नभई सामाजिक संवेदनशीलतालाई मध्यनजगर गर्दै टिकटकमाथि प्रतिबन्धन लगाएको भनेका थिए। अहिले फेरि प्रधानमन्त्री ओलीसँग चिनियाँ पक्षले टिकटक खुलाउन लबिङ गरेपछि सरकारले यो कदम चालेको बुझ्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ टिकटक प्रतिबन्धका कारण नेपालले आर्थिक रूपमा ठूलो नोक्सानी ब्यहोर्नु परेको तथ्य बाहिरिएको छ । क्याश सर्भर विस्थापित भई अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ आयात बढ्दा गत नौ महिनामा नेपाललाई दुई अर्ब घाटा लागेको छ भने टेलिकम तथा इन्टरनेट कम्पनीहरूले करिब पाँच अर्बको आम्दानी गुमाएका छन् ।

अब सरकारका अनुसार चारवटा बुँदामा टिकटकले नेपालमा गर्नुपर्ने सर्तहरू अघि सारिएको छ। जसमा पहिलो, पर्यटन प्रबद्र्धनमा सहयोग गर्नुपर्ने। दोस्रो, डिजिटल साक्षरताका लागि काम गर्नुपर्ने। तेस्रो, सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनका लागि सहयोग गर्नुपर्ने। चौथो, नेपाली भाषा र मातृभाषाको प्रयोग नियमन गर्ने। जे कारणले टिकटक बन्द गरियो भन्ने भएको छ, त्यो हुन नसक्नेगरी भाषा मिलाउने। यी शर्त सरकारले टिकटक कम्पनीलाई तीन महिनाभित्रमा पूरा गर्न निर्देशन पनि दिएको छ । टिकटक चल्दा स्वागत गर्ने त छँदैछन् विरोध गर्नेको पनि कमी छैन । अब टिकटक कम्पनीले उक्त शर्तहरु पालना गर्ला या नगर्ला त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।