काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालमा सूचीकरण नभएका विभिन्न २६ वटा सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमा निष्किृय गराउन मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थालाई निर्देशन दिएपनि अझै पूर्णरुपले कार्यान्वयन भएकाे भने छैन ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेश, नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबमोजिम प्राधिकरणले बिहीबार नै सबै सेवा प्रदायकलाई परिपत्र गर्दै सो निर्देशन दिएको थियो । सरकारले सामाजिक सञ्जालहरू फेसबुक, फेसबुक, फेसबुक मेसेन्जर, इन्स्टाग्राम, युट्युब, ह्वाट्सएप, एक्स (ट्विटर), लिंक्डइन, स्न्यापच्याट, रेडिट,डिसकोर्ड, पिन्टेरेस्ट, सिग्नल, थ्रेड्स, वीच्याट, क्वोरा,टम्बलर, क्लबहाउस, मास्टोडन, रुम्बल, मीवी, भीके, लाइन, इमो, जालो, सोल र हाम्रो पात्रोलाई बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्राधिकरणको निर्देशनसँगै सरकारी स्वामित्वको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम) र निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेलले सूचीकृत नभएको सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिएको स्पष्ट पारेका छन् ।

‘नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको मिति २०८२/०५/१९, च।नं। ५९७ को पत्रबाट श्री सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश, नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको मन्त्रिस्तरीय बैठकको निर्णय तथा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० बमोजिम नेपालमा सूचीकरण नभई सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू निष्क्रिय गराउन यस कम्पनीलाई लेखी आएकाले सोही निर्देशन बमोजिम त्यस्ता सामाजिक प्लेटफर्महरू हालका लागि बन्द गरिएको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ,’ टेलिकमले भनेको छ।

त्यस्तै, एनसेलले पनि दर्ता नभइ सञ्चालनमा रहेका फेसबुकसहितका सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गरेको जनाइसकेकाे छ ।

बन्द भएका ती प्लेटफर्महरू पुनः सञ्चालनमा ल्याउने विषय आगामी दिनमा प्राधिकरणबाट प्राप्त हुने निर्देशन अनुसार हुनेछ।

इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर असोशिएसन अफ नेपालले दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार सूचीकरण नभएका २६ वटा सामाजिक सञ्जाललाई निष्क्रिय बनाउन इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरलाई निर्देशन दिएको छ ।

तर केही इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाले भने सेवा दिइरहेका छन् । सामाजिक सञ्जाल निष्कृय पारेका छैनन् । यद्यपी इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका अनुसार प्रक्रिया सुरु भइसकेको र सबै इन्टरनेट प्रदायकबाट बन्द हुनका लागि भने केही समय लाग्नेछ ।

यसैबीच फेसबुक बन्द गर्ने सरकारको निर्णयपछि फेसबुकको सञ्चालक संस्था मेटा सम्पर्कमा आएको खबर पनि बाहिरिएको थियो । साथै मेटाले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क गरी दर्ता प्रक्रियाका लागि आवश्यक विवरण मागेको र तत्कालै विवरण उपलब्ध गराइएको पनि उल्लेख छ । यसबारे थप विवरण भने आउन सकेको छैन । यसअघि सरकारले पटकपटक गरेको आग्रहलाई मेटाले नेपालको बजारलाई सानो मान्दै दर्ता गर्न अनिच्छा देखाउँदै आएको थियो । कम्पनीले वैश्विक नीति र नेपालको कानुनबीचको द्वन्द्वलाई बहाना बनाएको थियो । तर, सरकारको कठोर निणर्य सँगै मेटा दबाबमा परेको संकेत गरेको छ ।