नेकपा एमालेको नेतृत्वमा गत पुस १० गते बनेको सात दलीय गठबन्धन दुई महिनामै भत्किएको छ। एमाले र माओवादीबीच प्रधानमन्त्री र सभामुख आलोपालो र राष्ट्रपति एमालेले लिने समझदारीसहित नयाँ सत्ता गठबन्धन निर्माण भएको थियो। तर नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि उम्मेदवार मनोनयनको दिनसम्म आइपुग्दा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा रहेको पुरानो माओवादीसहितको गठबन्धन ब्युँताउने सहमति भएको छ। नयाँ गठबन्धनमा प्रतिनिधिसभामा रहेका अन्य तीन दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी समेत सहभागी भएका छन्।

गठबन्धनमाप्रतिनिधिसभाको ठूलो दलको हैसियतमा नेपाली कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिने सहमति बमोजिम नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपति पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । शनिबार नयाँ बानेश्वरस्थित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगी वरिष्ठ नेता पौडेलले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् । उनको प्रस्तावकमा शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, अशोककुमार राई र अब्दुल खान रहेका छन् । समर्थकमा महन्थ ठाकुर, पूर्णबहादुर खड्का, रञ्जिता श्रेष्ठ, चित्रबहादुर केसी र हितराज पाण्डे रहेका छन् ।

यता एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले पनि राष्ट्रपति पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । उनको प्रस्तावकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, गोकर्णराज विष्ट, रघुवीर महासेठ र छविलाल विक रहेका छन भने समर्थकमा योगेश भट्टराई, टोपबहादुर रायमाझी, जुलीकुमारी महतो, दिलकुमारी थापा र अमन कुमार मास्के रहेका छन् । उपराष्ट्रपति पद जसपालाईदिने नयाँ गठबन्धनमा सहमति भएको बताइएको छ । सांसद रामसहाय यादवलाई उम्मेदवार बनाउने तयारी रहेको जसपा स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।

नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपाललाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउने प्रमुख दलबीच समझदारी बनेको स्रोतको दाबी छ। प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल तीन शीर्ष नेतामा बाँड्ने र कार्यकाल उनीहरूले नै टुंगो लगाउने भएका छन्। दाहालपछिको कार्यकाल नेकपा एसका अध्यक्ष नेपाललाई दिने समझदारी भएको बताइएको छ।

गत पुस १० गते एमालेकै समर्थनमा दाहाल प्रधानमन्त्री बनेका थिए। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबाट आफूलाई घेराबन्दी गरेको निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री दाहाल पुगेका थिए। मन्त्रिपरिषद् विस्तार, मन्त्रालय भागबन्डासहितका विषयमा ओलीबाट अधिक हस्तक्षेप भएको दाहाल र माओवादी नेताहरूको बुझाइ छ।

राष्ट्रपति निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने उद्देश्य सहित नयाँ गठबन्धन बनाउनु परेको माओवादी दाबी छ । तर राष्ट्रपति निर्वाचनका सम्बन्धमा आठदलीय गठबन्धन बनेकोप्रति नेकपा एमालेले तीव्र असन्तुष्टि जनाएको छ । पुस १० मा भएको सहमति पालनामा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक बेइमानी गरेको उसको ठहर छ । सत्ता गठबन्धनका अन्य दलहरु राप्रपा र रास्वपा पनि नयाँ गठबन्धनप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन् । राप्रपाले शनिबारै आफ्नो दलका मन्त्रीहरुलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाइसकेको छ ।

नयाँ गठबन्धनसँगै मन्त्रिमण्डलको गठन र पुनर्गठनको चर्चा फेरि सुरु भएको छ । वर्तमान निर्वाचन प्रणालीका कारण एकै दलले बहुमत ल्याउन कठिन छ ।गठबन्धन गरी सरकार चलाउन दलहरु बाध्य छन् । कति समयमा राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र दलका नेताहरुको मनस्थिति बदलिन्छ भन्नेले सरकारको स्थिरता निर्धारण गर्ने भएको छ ।