बालुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार सहित ४ जना पूर्वमन्त्रीहरू विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ।

अदालतबाट पूर्जी जारी भएसँगै पूर्वउपप्रधानमन्त्री गच्छदार, पूर्वमन्त्रीहरू डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी र सञ्जयकुमार शाह अहिले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो ‘सीआईबी’को खोजीको सूचीमा परेका छन्।

अदालतबाट पूर्जी जारी भएसँगै पूर्वउपप्रधानमन्त्री गच्छदार, पूर्वमन्त्रीहरू डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी र सञ्जयकुमार शाह अहिले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो ‘सीआईबी’को खोजीको सूचीमा परेका छन्।

पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई अनुसन्धानको दायरामा परेका छन्। सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा निर्णयकर्ताहरुलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेसँगै अनुसन्धानको घेरामा परेका हुन्।

तर,ललिता निवास प्रकरणमा छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको भोलिपल्टै अर्थात् सोमबार माधव नेपाल भने दुई साता लामो युरोप भ्रमणमा निस्किएका छन्। यता भट्टराईले भने ललिता निवास प्रकरणमा आफू र आफू निकट कुनै पनि व्यक्तिको स्वार्थ नजोडिएको भनेर स्पष्टीकरण दिँदै निष्पक्ष छानविनमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। 

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको दाबीमा, बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवास निकै साँघुरो र अव्यवस्थित भएकाले व्यवस्थापन गर्न खोजिएको थियो। पटक-पटकको छलफलमा तत्कालीन मुख्य सचिव माधव घिमिरेले बालुवाटारको निवास साँघुरो भयो, एउटा मात्रै गेट र निकास सुरक्षाको दृष्टिकोणले उचित भएन भनेर विस्तारमा जोड दिएका थिए।

यता भट्टराईले भने ललिता निवास प्रकरणमा आफू र आफू निकट कुनै पनि व्यक्तिको स्वार्थ नजोडिएको भनेर स्पष्टीकरण दिँदै निष्पक्ष छानविनमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। 

प्रधानमन्त्री निवास बाहिरको जग्गा समेत सरकारी नै रहेको भन्दै त्यसलाई भित्र पार्ने गरी व्यवस्थापन गर्न सुझाएपछि त्यसमा सहमत भएर आफूले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्न निर्देशन दिएको नेपालले बताएका छन्। 

चार वर्षअघि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले धेरै ठाउँमा र अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूलाई फँसाउन र राजनीतिक भविष्य संकटमा पार्न ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा आफूलाई मुछेको दाबी बारम्बार दोहोर्‍याएका थिए।

डा.भट्टराईले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट जग्गा गुठीको नाममादर्ता नभएको दाबी गरेका थिए। मन्त्रिपरिषद्बाट पुनःनापी बमोजिम नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता भएको सच्याँई साविक लागत बमोजिम श्री पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिने निर्णय मात्रै भएको उनले अख्तियारको बयानमा भनेका छन्। व्यक्ति विशेषलाई मोही कायम गराउने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पनि नआएको र निर्णय पनि नभएको बताए।

दर्ता सच्याँउने प्रस्ताव प्रक्रिया गत रूपमा आएको र कार्यसम्पादन नियमावली बमोजिम सामाजिक समितिमा पठाई निर्णय भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति गरेको उनले बताएका थिए। २०७४ वैशाखमा उपप्रधान एवं सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका गच्छदार २०६८ मा गृहमन्त्री थिए।

बालुवाटार स्थित ‘ललिता निवास क्याम्प’भित्रको सरकारी जग्गा हिनामिनामा चार पूर्वमन्त्री संलग्न भएको आरोप समेत रहेको छ। ललिता निवासको जग्गा हिनामिना बारे प्रहरीले ‘संगठित सरकारी लिखत किर्ते’ मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ। सरकारी लिखत किर्ते कसुरमा असार १२ बाट प्रहरीले संलग्नहरूलाई पक्राउ गर्न थालेको थियो। सो मुद्दामा भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ सहित २१ जना हिरासतमा छन्। 

भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री हुँदा गच्छदार जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न देखिएका थिए। गच्छदारसँगै राज्यमन्त्री थिए, सञ्जय शाह ‘टकला’। २०७६ पुसमा सीआईबीले गृह मन्त्रालयमा बुझाएको छानबिन प्रतिवेदनले ‘सरकारी लिखत किर्ते’ मुद्दामा उनीहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो। उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तार सम्बन्धमा गुरुयोजना तयार गरेर ‘टिप्पणी सदर गरेर मन्त्रिपरिषद्मा लगेको’ ब्यूरोको छानबिनबाट देखिएको छ।

सरकारी लिखत किर्ते कसुरमा असार १२ बाट प्रहरीले संलग्नहरूलाई पक्राउ गर्न थालेको थियो। सो मुद्दामा भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ सहित २१ जना हिरासतमा छन्। 

२०६७ असार २८ मा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सचिव दीप बस्न्यातले टिप्पणी सदर गरी मन्त्री गच्छदार कहाँ पेश गरेका हुन्। सो प्रस्ताव राज्यमन्त्री सञ्जय शाह र उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले सदर गरेर मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए।

प्रधानमन्त्री निवास बिस्तार र ललिता निवास क्षेत्रमा बाटो बिस्तार गर्दा २७ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका एसएसपी दिनेश आचार्यले बताए। सभामुख निवासबाट एनआरएनए भवनतर्फ जाने बाटोमा ८ रोपनी जग्गा परेको छ।

सो प्रस्तावमा तत्कालीन सहसचिव नारायण गोपाल मलेगोले टिप्पणीमा राय सहित पेश गरेका थिए। तत्कालीन शाखा अधिकृत कृष्ण राउतले प्रस्तावको लागी टिप्पणी उठाएका थिए। २०६६ चैत १९ मा सचिव दीप बस्न्यातले टिप्पणी सदर गरी प्रस्ताव पेश गरेको ब्यूरोका प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

छानबिन समितिले गच्छदार र टिप्पणी उठाउने र सदर गर्नेमा संलग्न कर्मचारीलाई ‘किर्तेको भागिदार’को रूपमा कारबाही सिफारिस गरेको थियो। ब्यूरोको छानबिन रिपोर्ट अनुसार भूमि सुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्त पनि ‘किर्ते’मा संलग्न देखिएका छन्।

छानबिन समितिले गच्छदार र टिप्पणी उठाउने र सदर गर्नेमा संलग्न कर्मचारीलाई ‘किर्तेको भागिदार’को रूपमा कारबाही सिफारिस गरेको थियो। ब्यूरोको छानबिन रिपोर्ट अनुसार भूमि सुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्त पनि ‘किर्ते’मा संलग्न देखिएका छन्।

२०६७ वैशाख ३१ मा भूमि सुधार मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्तले बाटो बिस्तार गर्नुपर्ने टिप्पणी सदर गरी प्रस्ताव पेश गरेका थिए। सो निर्णय प्रक्रियामा उपसचिव थिए हुपेन्द्रमणि केसी । उनले प्रस्तावको लागी सुरु टिप्पणी उठाएको छानबिन समितिको ठहर छ।