भारतको प्रस्तावमाश्रीलंकाले संविधान संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। श्रीलंकाको अल्पसंख्यक तमिल समुदायले मान्यता दिनश्रीलंकाले यस्तो तयारी गरेको हो। तमिल समुदायलेलामो समयदेखि राजनीतिक स्वायत्तताको माग गर्दै आइरहेको छ। 

 राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिङ्घेले यसलाई सम्बोधन गर्न भारतले प्रस्ताव गरेको १३ औँ संशोधनमा समर्थन जनाएका छन्। भारतले १३ औँ संशोधन लागू गर्न श्रीलंकालाई दबाब दिइरहेको छ। 

उक्त संशोधनले तमिल समुदायलाई शक्ति हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्दछ। विक्रमासिङ्घेले तमिल बहुल उत्तरी प्रान्तको राजधानी जाफनामा शुक्रबार सम्बोधन गर्दै सत्ता हस्तान्तरण ‘राजनीतिक अवधारणा’ मात्र नभई ‘आर्थिक यथार्थ’ हुनुपर्ने बताएका छन्।

सन् १९८७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको नेतृत्वमा रहेको भारत सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपका कारण १३ ए श्रीलंकाको संविधानको हिस्सा बनेको थियो। यसले उत्तर र पूर्वको अस्थायी गाभिएर नौ प्रान्तका लागि नौवटा प्रादेशिक परिषद् बनाएको छ। जसलाई तमिल अल्पसंख्यकहरूले आफ्नो परम्परागत मातृभूमि दाबी गर्छन्।
१३औँ संशोधनका प्रावधानहरू हेर्दा स्थानीय अर्थतन्त्र बलियो बनाउन पर्याप्त अधिकार रहेको बताए।

उनले भने,‘यस अवस्थालाई पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ। १३औँ संसोधन अन्तर्गतको अधिकार प्रयोग गरी प्रत्येक प्रदेशले आफ्नो विकासको बाटो तय गर्न सक्नेछ। यी शक्तिहरू कार्यान्वयन गर्ने बेला आएको छ। प्रहरी बाहेक अन्य प्रान्तहरूलाई अधिकार दिने विक्रमासिङ्घेको इच्छालाई शक्तिशाली बौद्ध भिक्षुहरूले अस्वीकार गरेका थिए। जसले यस कदमले श्रीलंकाको एकात्मक राज्यलाई खतरामा पार्न सक्ने दाबी गरेका थिए।’

विक्रमासिङ्घेले गत वर्ष संविधानको १३ ए कार्यान्वयनमा सहमति जुटाउन सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए। त्यतिबेला उनले जापान र बेलायतको उदाहरण दिएका थिए।

उनले जापान संघीय राज्य नभए पनि विभिन्न विभाग र क्षेत्रको विकास भएको र  बेलायतको उदाहरणामा स्कटल्याण्ड र वेल्सको आफ्नै विकसित अर्थतन्त्र सञ्चालन गरेकाले त्यस्तै कार्यशैली अपनाउने योजना सुनाएका थिए।