वासिङ्टन ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बिहीबार ट्विटर र अन्य सामाजिक संचार माध्यमका कम्पनीहरू विरुद्ध नयाँ युद्धको घोषणा गरेका छन् । उनले यी माध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले एउटा कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेर विवादको बिऊ रोपेका हुन् ।

इन्टरनेटको माध्यमबाट बन्धनमुक्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका रुपमा कम्पनीहरुले प्राप्त गरेको कानुनी संरक्षणलाई राष्ट्रपतिको पछिल्लो कार्यकारी आदेशले चुनौती दिएको छ ।

ह्वाइट हाउसमा निकै तडकभडकका साथ कार्यकारी आदेश जारी गरिए पनि यस आदेशभित्र यथार्थभन्दा राजनीति बढी हाबी भएको प्रष्टै देखिन्थ्यो । केही दिन अघि राष्ट्रपति ट्रम्पले गरेका दुई वटा ट्वीटको विषयलाई ट्वीटरले “तथ्य जाँच”को नियमभित्र राखिदिएपछि यो विवादले उग्र रुप लिएको हो ।

ट्वीटरले “सम्पादकीय निर्णय” भन्दै आफ्ना ट्वीटलाई लिएर “राजनीतिक” प्रतिशोध साँधेको राष्ट्रपति ट्रम्पको आरोप छ । उनको विचारमा यस्ता कार्यहरु गर्दा सामाजिक मिडिया कम्पनीमाथि आइलाग्ने दायित्वको जिम्मेवार उनीहरु स्वयं हुनु पर्दछ ।

विगतमा आफ्ना विरोधीमाथि दिनरात आक्रमण गर्न राष्ट्रपति ट्रम्पले ट्वीटरको दुरुपयोग गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको थियो । तर पछिल्लो समय सिलिकन भ्यालीका उदारवादी विशाल प्रविधि कम्पनीहरु – ट्वीटर, फेसबुक, गुगल – ले कट्टरपन्थी विचारमाथि “तथ्यजाँच” को औजार प्रयोग गर्न थालेका थिए । राष्ट्रपति ट्रम्पको विचारमा आफ्ना समर्थकहरुका ट्वीटको तथ्यजाँच गर्ने वा ट्वीट हटाउने गरका छन् ।

कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले भने, “हामी यसबाट थकित छौं ।” उनले नयाँ कार्यकारी आदेशबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न बल पुग्ने दाबी गरे।  प्रविधि उद्योग समूहहरुले ट्रम्पको आदेशप्रति असहमति जनाएका छन् । उनीहरुको भनाईमा राष्ट्रपतिको आदेशले नवीनता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दुवै इन्टरनेटबाट दमनमा पर्नेछ ।

अमेरिकी च्याम्बर अफ कमर्सले राष्ट्रपतिको कदमप्रति आपत्ति जनाएको छ । “जे जस्तो परिस्थितिमा यो आदेश आएको भए पनि संयुक्त राज्य अमेरिकामा सार्वजनिक नीति यसरी निर्माण हुँदैन ।”

कार्यकारी आदेशमा संघीय संचार आयोग (एफसीसी) र संघीय व्यापार आयोग समेतका स्वतन्त्र नियामक निकायहरुलाई प्रविधि कम्पनीहरुले आफू खुशी नयाँ नियमहरु लागू गर्न सक्ने वा नसक्ने भनी अध्ययन गर्न सक्ने उल्लेख छ । यद्यपि विज्ञहरूले अमेरिकी संसद कङ्ग्रेसको सहकार्यबिना सम्भव नहुने बताएका छन् ।

एफसीसीका अध्यक्ष अजित पाईले एक विज्ञप्तिमा भनेका छन् , “यो बहस निकै महत्वपूर्ण छ । संघीय संचार आयोगले वाणिज्य विभागले दायर गर्ने नियम सम्बन्धी कुनै पनि निवेदनमाथि होसियारीपूर्वक समीक्षा गर्नेछ ।”

ट्विटर र फेसबुक जस्ता कम्पनीहरूले कम्युनिकेसन्स डिसेन्सी एक्टको (सञ्चार शालीनता ऐन) को धारा २३० अन्तर्गत संरक्षण प्राप्त गरिरहेका छन् । ऐनले यी कम्पनीहरुलाई “प्रकाशक” को साटो “प्लेटफर्म” का रुपमा मान्यता दिएको छ । “प्रकाशक” भएको अवस्थामा उनीहरुमाथि कुनै सामग्रीका विषयमा कानुनी कारबाही हुन सक्दछ ।

यस्तै किसिमको कार्यकारी आदेश जारी गर्ने गरी ट्रम्प प्रशासनले यसअघि पनि छलफल चलाएको थियो । तर कानुनी जालो पार गर्न नसक्ने चिन्ताबीच यसलाई अघि बढाइएन ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले हुलाकमार्फत हुने मतदान “धोखाधडी” रहेको तथा “मेल बाकस लुटिने छ” भनेर ट्वीट गरेपनि ट्वीटर कम्पनीले यसलाई “तथ्यजाँच” को घेरामा राखेको थियो । यसलगत्तै ट्रम्प र उनको चुनावी प्रचार टोलीले ट्वीटरको उक्त कदमको विरोध गरेको थियो ।

ट्रम्पले सन् २०२० को राष्ट्रपति चुनावमा ट्वीटरले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन् । राष्ट्रपतिका रुपमा “आफूले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको र सह्य नहुने” उनले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

अर्कोतर्फ, फेसबुकका सीईओ मार्क जुकरबर्गले फक्स न्यूजलाई दिएको प्रतिक्रियामा आफ्नो प्लेटफर्ममा “ट्वीटर भन्दा फरक नीति रहेको” बताए । “म दृढताका साथ के कुरामा विश्वास गर्दछु भने मानिसहरुले अनलाइनमा व्यक्त गरेका विचारमाथि फेसबुक मध्यस्थ हुन सक्दैन ।”

अरेगनका डेमोक्र्याट पार्टीका सिनेटर एवं इन्टरनेट स्वतन्त्रताका पक्षधर रोन विडेनले भने, “राष्ट्रपति ट्रम्पले अदालत र कङ्ग्रेसको शक्ति आफैँमा केन्द्रित गर्न चाहेका छन् । यो सबै कार्यमार्फत् आफ्ना झुटहरु फैलाउने एक मात्र चाहना हो ।”

ट्रम्पको कार्यकारी आदेश विरुद्ध कानुनी उपचार खोजिने छ । अमेरिकी कङ्ग्रेसकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले राष्ट्रपति ट्रम्पको यो “अपमानजनक” निर्णय हो भन्दै यसविरुद्ध सबै एकजुट हुन आह्वान गरिन् । रासस–एपी