• समाचार टिप्पणी ।

सरकारले राजनीतिक दल त्याग सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । दल विभाजन गर्न संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमध्ये एकमा मात्र ४० प्रतिशत भए पार्टी फुटाउन मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याउन आज मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरेको हो ।

संसार नै कोभिड १९ को महामारी बिरुद्ध लडिरहेकावेला सरकार भने राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी कानुन खुकुलो बनाउन केन्द्रीत हुनुको अर्थ के हो ? यो आम चासोको विषय बनेको छ । तर, नेकपाका दुई अध्यक्षबीच मतभेद बढिरहेका बेला मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो अध्यादेश ल्याउनुको अर्थ सतही मात्र छैन । यसको कारण गहिरो र कुटील पनि छ ।

स्मरणिय कुरा के छ भने वर्तमान कानुनअनुसार राजनीतिक दल विभाजन गर्न संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैमा ४० प्रतिशत पुर्याउनैपर्ने व्यवस्था छ । अव संशोधन गरेर केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एकमा ४० प्रतिशत भए पुग्नेगरी कानुन ल्याइन लागिएको हो । प्रधानमन्त्रीलाई अनुकुलता के छ भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी ‘दाइना’ छिन् । सरकारले पेश गरेको अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर  गरेपछि त्यो कानुन बन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको चाहना

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई यो वेलामा राजनीतिक दलसम्बन्धी विद्यमान कानुनमा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने हतारो किन ? र, मन्त्रिपरिषदमा यो ‘एजेन्डा’ प्रवेशगर्दा किन खासै छलफल नचलाई निर्णय गरियो ? केही मन्त्रीहरुको असहमती हुँदा–हुँदै पारित भएको मान्न किन तयार भए, प्रधानमन्त्री ? प्रश्न धेरैवटा जन्मिएका छन् ।

मुलपक्ष प्रधानमन्त्रीको ‘किचन क्याबिनेट’का केही सदस्यहरु केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेकै दिनदेखि सरकार घेराबन्दीमा रहेको ठान्छन् । उनीहरु खासगरी पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतमहरुको मित्रता र साठगाँठलाई देखेर असुरक्षित महसुस गर्थे । यही असुरक्षाकै पराकाष्टारुप अहिलेको अवस्था हो भनेर बुझियो भने फरक पर्दैन ।

अर्थात प्रधानमन्त्री ओली पार्टी फुटाउने हदसम्ममा पुगेर पनि सरकार बचाउन चाहान्छन् भन्ने संदेश हो, यो ।

पार्टीभित्रको जोड घटाउ

अध्यक्ष ओली पार्टीभित्र अल्पमतमा छन् । दुई पार्टी (एमाले–माओबादी) एकता हुँदा क्रमश : ६०–४० को भागबण्डा थियो । तर, ६० मा माधव कुमार नेपाल र बामदेव गौतम पक्षले पनि हिस्सा भेट्यो । भित्री आंकलन अनुसार ६० मा २५ प्रतिशतभन्दा बढी नेपाल र गौतमले लिन सफल भए । अर्थात ३५ प्रतिशतमा सीमित भयो, संस्थापन पक्ष । त्यसकारण राजनीतिक दल त्याग सम्बन्धि कानुनमा रहेको ४० प्रतिशत पुर्याउनै पर्ने बुँदाले ओली पक्षधरहरुलाई झस्काइरहेको थियो ।

तर, संसदीय दलमा भने ओली पक्षधरको ५० प्रतिशत सदस्य रहेको बुझाई रहेको छ । यही कारण पार्टी वा संसदीय दल मध्ये एकमा ४० प्रतिशत भए पुग्ने कानुन बनाउन चाहान्छन् उनीहरु ।

हाइ अलर्टमा बस्ने निर्णय !

अहिलेको विषम परिस्थितिमा पार्टी फुटाउने निर्णय प्रचण्ड–माधव पक्षले गर्ने संभावना न्यून छ । तर, महामारीले छोडेका दिनदेखि पार्टीमा आक्रामकरुपमा प्रस्तुत हुने उनीहरुको सोच र तयारी भने ओली पक्षले राम्रोसँग बुझेको छ । के यसैका लागि हो त अध्यादेश ?

‘बनको बाघले खाओस् नखाओस्, मनको बाघले’ खाएको हो प्रधानमन्त्रीलाई । नेकपाका एक केन्द्रीय सदस्यको बुझाई छ । ‘जस्तो परिस्थितिमा पनि सरकार सुरक्षित रहन्छ’ भन्ने संदेश पनि हो यो । र, आवश्यकता परेको खण्डमा पार्टी फुटाइन सकिन्छ ।’–उनका अनुसार यो चेतावनी पनि हो । ‘प्रधानमन्त्री तयार भएर बसेका हुन् ।’–उनको निश्कर्ष छ ।

मन्त्रिपरिषदको यो निर्णयले प्रधानमन्त्री र उनको किचन क्याबिनेट कति हदसम्म त्रस्त छ भन्ने देखाउँछ । सँगसँगै सरकार बेमौसमी बाजा बजाउन केन्द्रीत रहेको संदेश जाने पनि निश्चित छ । अन्य दललाई फुटाएर नेकपामा मिसाउने रणनीति हो भने पनि यो खासमा बेमौसमी बाजा नै हो ।