श्रीलंकाले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)  सम्झौता यही अवस्थामा कार्यान्वयन नगर्ने भएको छ । श्रीलंकाको मन्त्रिपरिषदले उक्त सम्झौता अघि नबढाउने निर्णय गरेपछि लामो समयदेखिको विवाद टु‌ंगो लागेको हो ।

यसअघि सरकारले एमसीसी सम्झौताको पुनरावलोकन गर्न ४ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले बुझाएको अन्तरिम प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्छेले मन्त्रिपरिषदलाई शुक्रबार हस्तान्तरण गरेका थिए । प्रतिवेदनले दिएको सुझावअनुसार एमसीसी अघि नबढाउने निधो मन्त्रिपरिषदले गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद बैठकको प्रेस ब्रिफिङमा बोल्दै सरकारका प्रवक्ता मन्दुला गुनवर्द्धनाले वर्तमान सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय भएको बताए । तर, विवादित बुँदाहरुलाई लिएर अमेरिकासँग छलफल गर्न सरकार तयार रहेको गुणवर्द्धनाले बताएका छन् ।