जम्मु-कश्मिर मुद्दालाई लिएर भारत र पाकिस्तानबीच बिगत ७० वर्षदेखि कायम विवादले उग्ररुप लिने देखिएको छ।
भारतले जम्मु-कश्मिरलाई प्राप्त स्वायत्तता समाप्त पार्दै अनुच्छेद ३७० हटाएपछि दुई देशबिचको तनाव बढेको हो । अहिले कश्मिरको आधाजति भूभाग पाकिस्तानको नियन्त्रणमा छ भने त्यतिकै भाग भारतको नियन्त्रणमा छ। कश्मिरलाई भारत द्विपक्षीय मुद्दा मान्दछ भने पाकिस्तान यो मुद्दा सुल्झाउनका लागि तेस्रो पक्ष समावेश गराउन चाहन्छ । त्यसो त पाकिस्तानले कश्मिरमा जनमत संग्रह हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
भारतले धारा ३७० हटाएपछि पाकिस्तानले पनि एक्सन लिएको छ। प्रधानमन्त्री इमरान खानको अध्यक्षमा बसेको पाकिस्तानको राष्ट्रिय सुरक्षा समितिको बैठकले भारतसँगको सम्बन्ध तोड्ने विभिन्न निर्णयहरु गरेका छन्। बैठकमा प्रधानमन्त्री खानसहित विदेश मन्त्री, रक्षा मन्त्री, गृह मन्त्री तथा सेना र गुप्तचर निकायका अधिकारीहरु सामेल थिए । पाकिस्तानको राष्ट्रिय सुरक्षा समितिले बैठकपछि जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘बैठकमा कश्मिरको स्वायत्तताका विषयमा भारत सरकारका तर्फबाट एकतर्फी तथा गैरकानूनी रुपमा गरिएको घोषणाको विषयमा छलफल भयो ।’
प्रधानमन्त्री इमरान खानले मानवअधिकार उल्लंघनका सम्बन्धमा भारतविरुद्ध सबै कूटनीतिक सम्बन्धहरुको प्रयोग गर्न निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्री खानले सेनालाई सतर्क रहन पनि निर्देशन दिएका छन् । पाकिस्तानका दुवै सदनको संयुक्त सत्रमा बुधबार भारतकदमप्रति निन्दा गरिएको थियो ।
एक्सन- १
पाकिस्तानले भारतसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध सीमित गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि पाकिस्तान र भारतबीचको कुटनीतिक सम्बन्ध सन् १९६५ र १९७१ मा पनि तोडिएको थियो । त्यतिवेला भारत-पाकिस्ताबीच युद्धकाे स्थिति थियाे । पछिल्लो समयमा २००१ मा भारतीय संसदमा भएको आक्रमणपछि पनि दुवै देशका कुटनीतिक सम्बन्धमा तनाव बढेको थियो । यसपटक फेरि पाकिस्तानले भारतसँगको राजनीतिक सम्बन्ध तोडेको हो ।
एक्सन-२
त्यस्तै बैठकले भारतसँगको द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता पनि रद्द गरेको छ । फलस्वरूप पाकिस्तानले भारतीय विमान तथा भारत आउने विमानका लागि आफ्नो एक हवाई मार्ग पनि बन्द गरेको छ । योसँगै अब भारतबाट छुट्ने अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा १२ मिनेट अतिरिक्त समय लाग्ने भएको छ। अमेरिका, युरोप तथा मध्य पूर्वतर्फ जाने विमानले पाकिस्तानी रुटको प्रयोग गर्दै आएका थिए । पाकिस्तानको हवाई क्षेत्र हुँदै एयर इन्डियाले दैनिक ५० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्दै आएको छ ।
यसअघि बालाकोट हवाई आक्रमणपछि पाकिस्तानले गत फेब्रुअरी २६ मा आफ्नो सबै हवाई क्षेत्र बन्द गरिदिएको थियो। गत जुलाई १६ मा भने पाकिस्तानले पुनः आफ्नो हवाई रुट प्रयोग गर्न खुला गरिदिएको थियो।
एक्सन-३
पाकिस्तानले दिल्लीमा रहेका आफ्ना राजदूतलाई चाँडै फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । यस्तै इस्लामावादमा रहेका भारतीय राजदूतलाई पनि चाँडै फिर्ता जान निर्देशन दिएका छन् ।
एक्सन- ४
पाकिस्तानले कश्मीरको विषय संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदमा उठाउने निर्णय पनि गरेको छ । उनले यसअघि पनि यसविषयमा अभिव्यक्ति दिएका थिए।
एक्सन-५
त्यस्तै पाकिस्तानले आफ्नो स्वतन्त्रता दिवस (अगस्ट १४) का दिन कश्मीरीका साथ एकता प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ। यसका साथै उसले भारतको स्वतन्त्रता दिवस (अगस्ट १५) लाई कालो दिनका रुपमा मनाउने निर्णय पनि गरेको छ।
Prime Minister Imran Khan chaired a meeting of NSC at Prime Minister’s Office. Committee discussed situation arising out of unilateral & illegal actions by Indian govt, situation inside Indian Occupied J&K and along LOC.
The Committee decided to take following actions: pic.twitter.com/2wVySU4IxP— Govt of Pakistan (@pid_gov) August 7, 2019
1-Downgrading of diplomatic relations with India.
2-Suspension of bilateral trade with India.
3-Review of bilateral arrangements.
4-Matter to be taken to UN, including the Security Council.
5-14th of August to be observed in solidarity with brave
Kashmiris. #StandwithKashmir pic.twitter.com/v06GmMc5lG— Govt of Pakistan (@pid_gov) August 7, 2019
के हो अनुच्छेद ३५ ए ?
सन् १९४७ मा भारत-पाकिस्तान विभाजन भएपछि कश्मिरको केही भाग भारतको अधीनमा आएको थियो।
सन् १९५४ मा भएको कश्मिरका महाराज हरि सिंह र भारत सरकारबीचको सहमतिपश्चात् राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसादको आदेशले अनुच्छेद ३५ ए थपिएको थियो । भारतीय संविधानको अनुच्छेद ३५ ए ले कश्मीरमा स्थायी बासिन्दाहरूलाई विशेषाधिकार दिएको थियो।
यसअनुसार कश्मीरका स्थायी बासिन्दाबाहेक अरूले कश्मीरमा अचल सम्पति किन्ने वा सरकारी सुविधा थिएन् । कश्मीरी पुरुषसँग विवाह गरेका बाहिरका महिलालाई त्यहाँ सम्पत्तिको अधिकार दिएको थिएन् ।
अनुच्छेद ३७० समाप्त भएपछि यी कुरामा तत्काल फरक पर्छ
–अब जम्मूकश्मीरमा भारतको अन्य राज्यका मानिसले पनि जग्गाजमीन खरिद गरेर बसोवास गर्न सक्छन् ।
–अब कश्मीरको अलग्गै झण्डा हुँदैन । अब त्यहाँ भारतको तीनरंगे झण्डा नै फहराउँछ ।
–अनुच्छेद ३७० सँगै जम्मुकश्मीरको फरक संविधान पनि इतिहास बनेको छ । अब त्यहाँ भारतकै संविधान अक्षरशः लागू हुन्छ ।
–जम्मुकश्मीरमा स्थानीय मानिसहरूको दोहरो नागरिकता समाप्त हुन्छ ।
–जम्मुकश्मीरलाई दुई टुक्रा बनाइएको छ । अब जम्मुकश्मीर र लद्दाख फरक राज्य भएका छन् ।
–दुवै नयाँ राज्य जम्मुकश्मीर एवं लद्दाख केन्द्र शासित प्रदेश भएका छन् ।
–जम्मुकश्मीरमा विधानसभा हुन्छ तर लद्दाखमा विधानसभा हुनेछैन । मतलब जम्मुकश्मीरमा राज्य सरकार बन्नेछ तर लद्दाखको कुनै स्थानीय सरकार हुनेछैन ।
–जम्मुकश्मीरका युवतिहरूलाई अब भारतका अरू राज्यका पुरुषसँग पनि विवाह गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ । अन्य राज्यका पुरुषसँग विवाह गर्दा उनीहरूको नागरिकता समाप्त हुनेछैन ।
–अनुच्छेद ३७० मा पहिले पनि थुप्रै परिवर्तन भएका छन् । १९६५ सम्म जम्मु र कश्मीरमा राज्यपालको साटो सदर–ए–रियासत र मुख्यमन्त्रीको साटो प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था थियो ।
–अनुच्छेद ३७० समाप्त गर्ने कुराको मन्जुरी राष्ट्रपतिले पहिल्यै दिएका थिए । वास्तवमा यो अनुच्छेद पहिले राष्ट्रपतिद्वारा नै लागू गरिएको थियो । यसकारण यसलाई समाप्त पार्नका लागि संसदबाट पारित गराउनुपर्ने आवश्यकता थिएन ।
-जम्मुकश्मिरमा अब जुन पार्टीको सरकार आए पनि दिल्लीमा जस्तै उपराज्यपाल नै मुख्यमन्त्रीभन्दा शक्तिशाली हुन्छ ।
चीनको चेतावनी
भारतले यस प्रकरणमा आपत्ति प्रकट गरेको छ। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता हुआ चुनयिङले भारतले चीनको भौगोलिक सार्वभौमिकतालाई लत्याउने गरी एक पक्षीय रुपमा गरेको घरेलु कानुनको परिमार्जन स्वीकार्य नभएको उल्लेख गरेकी छन् ।
उनले सीमा मुद्दा यसले अझ चर्काउने प्रतिक्रिया पनि व्यक्त गरेकी छन् । उनले संवाद र परामर्शको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्नुपर्ने र क्षेत्रीय शान्ति र स्थायीत्वलाई कायम राख्नु पर्छ भन्ने चिनियाँ धारणा रहेको उल्लेख गरेकी छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चासो
राष्ट्रसङ्घका एक प्रवक्ताले कश्मीरमा सञ्चार बन्द गरिएको, नेताहरूलाई पक्राउ गरिएको र राजनीतिक भेला गर्न प्रतिबन्ध लगाइएकोबारे चासो व्यक्त गरेका छन्।
“We are deeply concerned that the latest restrictions in Indian-Administered #Kashmir will exacerbate the human rights situation in the region. The fact that hardly any information at all is currently coming out is of great concern in itself,” — @UNHumanRights spokesperson. pic.twitter.com/xGsBjOlVB5
— UN Geneva (@UNGeneva) August 7, 2019
प्रतिक्रिया