लन्डन,
बेलायतले ओमानको तटीय जलक्षेत्रबाट इरानले कब्जामा लिएको इन्धन बोक्ने टयाँकर (पानीजहाज) तत्काल छाड्न इरान समक्ष आग्रह गरेको छ । बेलायतले इरानको उक्त कार्य गैरकानुनी रहेको भन्दै यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्न नसकिने जनाएको छ ।
नियन्त्रणमा लिइएको उक्त ट्याँकर अबिलम्ब छाड्न बेलायत समेत युरोपेली अरु मुलुकहरुले इरान समक्ष निरन्तर आग्रह गरिरहेका छन् । उक्त जहाजका १८ जना चालक भारतीय रहेकाले भारतले समेत जहाजमा कार्यरत भारतीयलाई मुक्त गर्न आग्रह गरेको छ ।
इरानको क्रान्तिकारी गार्डले अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गको नियम उल्लंघन गरेको भन्दै गत शुक्रबार स्टेना इम्पेरा जहाजलाई हर्मुज घाँटीबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो । स्ट्रेट अफ हर्मुज भनिने यस जलक्षेत्रको मार्ग हुँदै विश्वको झण्डै एक तिहाई इन्धन आदानप्रदान हुने गर्दछ । करिब एक महिना अघि इरानी तेल ट्याँकर बेलायती सेनाको सहयोगमा जिब्राल्टरमा नियन्त्रण गरिएको थियो । इरानले पटक पटक अनुरोध गरेपनि उक्त जहाज बेलायतले इरानलाई फिर्ता गरेको छैन ।
बेलायतको उक्त कदमको विरोध गर्दै इरानी सरकार र सेनाले हर्मुजको जलक्षेत्रमा बेलायती जहाज आए नियन्त्रणमा लिइने धम्की दिइरहेको थियो । बेलायती ध्वजावाहक ट्याँकरले माछा मार्ने प्रयोजनका लागि समुद्रमा रहेको इरानी डुङ्गालाई ठक्कर दिएको र अन्तर्राष्ट्रिय सामुद्रिक नियमको उल्लङ्घन गरेको आरोप इरानको छ ।
आणविक सम्झौताबाट अमेरिका फिर्ता भएपछि इरानमाथि अमेरिकाले गरेको आर्थिक प्रतिबन्धको घोषणाका कारण अमेरिका र इरानबीच देखिएको तनाव बढिरहेका समय पछिल्ला केही हप्ता इरानले आफूमाथिको प्रतिबन्धको प्रतिवाद गर्ने नाममा इरानी क्षेत्र भए पार हुने जहाजमाथिको निगरानीलाई कडा बनाएको छ ।
पछिल्लो समय अमेरिका इरान विवादले इन्धन कारोबारमा प्रयोग गरिने मध्यपूर्वी सामुद्रिक मार्गलाई प्रत्यक्ष प्रभावित पारेको छ । इरानी अधिकारीले ट्याँकर र चालक दलका २३ सदस्यलाई बन्दर अब्बास बन्दरगाहमा नियन्त्रणमा राखिएको जनाएका छन् । यसैबीच इरानले अर्को जहाजलाई पनि पर्सियाली सामुद्रिक इलाकाबाट कब्जामा लिइ केही समयपछि छोडिदिएको जनाएको छ ।
इरानले जहाजहरूलाई एकपछि अर्को गर्दै कब्जामा लिएपछि बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी लगायतका मुलुकले इरानको उक्त निर्णयले समस्यालाई थप बढाएको भन्दै त्यसो नगर्न आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले नियन्त्रणमा लिइएका जहाज र चालक दलका सबै सदस्यलाई बिनाशर्त रिहा गर्न सुझाव दिएका छन् ।
एएफपी





























प्रतिक्रिया