काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले पुरानो नीतिलाई निमिट्यान्न पारी सम्पुर्ण नयाँ संरचना गर्छु भन्ने कुरा सम्भव नभएको बताएका छन् ।

संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आईतबारको बैठकमा मन्त्री पण्डितले कर्मचारीसँग सम्बन्धित नीति नियमहरु भताभुंग बनाएर सबै नयाँ गर्ने विषय सम्भव नभएको बताएका हुन् ।

उनले विगतमा गरिएको व्यवस्था विभेदकारी भए परिर्वतन गर्दै जान सकिने र भविश्यमा पनि आवश्यकता अनुसार परिर्वतन गर्न सकिने भन्दै विद्यमान सम्पुर्ण नीतिगत व्यवस्थामा डोजर लगाउन सम्भव नभएको बताए ।

उनले भने, “विगतमा गरिएको कुराले विभेद भयो भनेर विगतकालाई हामी स्वीकार गर्छौ कि, हामी विभेदकारी थियौ भनेर ? कि समय अनुकुल परिर्वतन भईरहन्छ ? त्यसकारण हिजो गरेनम् । आज त्यो एकदम अनिवार्य छ । भविष्यमा अझै अनिवार्य हुन सक्छ । हिजो जुन ऐन आएको छ । सबै कुरा भताभुंग बनाएर, पुरानो घरलाई डोजर लगाएर सम्म बनाएर नयाँ जग खन्ने गरि होइन । अहिले त्यो सम्भव छैन ।”

सरकारको विभिन्न संरचना र संगठनहरु पनि त्यो अनुसार तयार नभएको भन्दै उनले विभिन्न पदमा कार्यरत व्यक्तिको कार्यगत स्थिति कहा कति परिर्वतन गर्ने भन्ने अनुसार अतिकतमसम्म मिलाएर अघि बढेको उल्लेख गरे ।

उनले भने, “अहिले हामी देख्छौ । एकातिर नेपाल आर्मी, अर्कातिर सशस्त्र प्रहरी, अर्कोतिर जनपद प्रहरी, अर्कातिर अनुसन्धान र अर्कोतिर निजामति छ । यी सबै सरकार त सरकारकै हुन् तर मिल्दैन । त्यसकारण जहाँसम्म मिल्छ, मिल्दै मिलाउँदै जाने कुरामा कुनै दुईमत छैन । सबै भताभुंग गरेर फेरि अर्को आँधीवेहरी सृजना गर्ने गरि अहिले सम्भव छैन । सम्भव भएजति छलफल गरेर ल्याईएको छ । अहिले त्यो गर्यो भने नीतिगत रुपमा विधेयक फिर्ता लैजानुस् भन्नुपर्ने हुन्छ । हामी त्यो ठाउँमा छैनौ । समग्र परिवेशले कहाँनेर कति चेन्ज गर्न सकिन्छ । त्यति बुझेर अगाडि बढ्यौ भने हामी निकासमा पुग्छौ ।”

लामो समय सम्म श्रेणी र तहगत प्रणालीमा छलफल गरेर स्थानीय र प्रदेशमा गएको भन्दै उनले भविश्यमा तत्कालिन वस्तुस्थिति अनुसार परिर्वतन गरेर अघि बढ्न सकिने स्पष्ट पारे ।

समितिले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका लागि विभागिय मन्त्री पण्डितलाई समितिमा बोलाएको हो ।