भारतमा आसन्न आम निर्वाचनको सरगर्मी अहिले ह्वात्तै बढेको छ । यतिवेला मुख्यगरि दुई ठूला दल विपक्षी कंग्रेस र सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी, भाजपा, आ–आफ्नो बहुमत आउने आँकडा सार्वनजिक गरिरहेका छन् । तर, १७ औं लोकसभा निर्वाचनमा भारतका दुई ठूला दलले बहुमत ल्याउन चुके भने दक्षिण छिमेकमा कस्तो राजनीतक मोड आउला ? अनि, त्यसको प्रभाव नेपालमा कस्तो पर्ला ? त्यसैले पनि नेपालमा भारतीय आम निर्वाचनको चासो सबैमा छ ।

त्यसो त विश्वकै सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक भारतमा हुन लागेको आम निर्वाचनलाई पश्चिमा मुलुकले पनि निकै उत्सुकताका साथ हेरेका छन् । यसपटक भारतमा ९० करोड मानिस भोट हाल्न योग्य छन् । सन् २०१४ को आम निर्वाचन भन्दा यो ५० लाखले बढी हो । सन् २०१४ को आम निर्वाचनमा ५५ करोड मत झरेको थियो । भारतमा आउँदो साताबाट सात चरणमा निर्वाचन हुदैछ । ११ अप्रिलबाट शुरु हुने निर्वाचन १९ मे मा सकिनेछ । पहिलो चरणको निर्वाचन २० राज्यमा हुँदैछ ।

यस निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमतका लागि एउटा दलले कम्तिमा २ सय ७२ सिट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । भारतीय लोकसभामा ५ सय ४३ सिट रहेको छ । यदि कुनै दलले कम्तिमा २ सय ७२ सिट ल्याउन नसकेको खण्डमा कुनै अर्को पार्टीसँग मिलेर केन्द्रमा सरकार बनाउनुपर्ने छ । यस्तोमा केही क्षेत्रिय दलहरुको भुमिका महत्वपूर्ण हुनसक्छ ।

भारतीय लोकसभामा सबैभन्दा बढी सांसद पठाउने राज्य उत्तर प्रदेश अर्थात यूपी हो । लोकसभा निर्वाचनमा यूपीबाट ८० सांसद रहनेछन् भने महाराष्ट्रबाट ४८, पश्चिम बंगालबाट ४२, बिहारबाट ४० र दक्ष्ँिण भारतीय राज्य तमिल नाडूबाट ३९ सिट रहेका छन् ।

नेपालसँग सिमाना जोडिएको यूपीमा दुई क्षेत्रिय दल बहुजन समाज पार्टी र समाजवादी पार्टीले गठबन्धन गरेका छन् । बहुजनकी अध्यक्ष मायावतीले त सत्तारुढ बीजेपी मुक्त युपी बनाउने अभियान नै शुरु गरेकी छन् । र, उनलाई साथ दिएका छन् समाजवादीका अध्यक्ष अखिलेस यादवले । मायावती–अखिलेसको गठबन्धले यूपीमा बुहमत ल्याए त्यसको असर केन्द्रमा भाजपा र कंग्रेसलाई पर्ने निश्चित छ ।

मायावतीले यो गठबन्धलाई यूपीमा थप मजबूत बनाउन आफु चुनावमा नउठी सघाउदैछिन् । तर, विश्लेषकहरुले भाजपाको स्पष्ट बुहमत नआए मायावतीले अन्त्यमा केन्द्र सरकारमा मोदीलाई सघाउनसक्ने विश्लेषण पनि गरेका छन् । यद्यपि, निर्वाचनअघि त्यस्तो केही संकेत देखिएको छैन भने मायावती आफैं यूपीमा भाजपाको विरुद्धमा चुनाव केन्द्रित प्रचारमा व्यस्त छिन् ।

यस्तै, दक्षिण भारतमा पनि क्षेत्रिय दलहरु निकै शक्तिशाली अवस्थामा छन् । दक्षिण भारतका तीन क्षेत्रिय दल, उडिसाको बीजू जनता दल, बीजेडी, आन्ध्र प्रदेशको वाईएसआर कंग्रेस र तेलंगनाको तेलगंना राष्ट्रिय समिति, टीएसआरले यसपटकको निर्वाचनमा आ–आफ्नो राज्यमा निकै राम्रँे गर्ने अनुमान गरिएको छ ।

सन् २०१४ मा भारतभरि ‘मोदी लहर’ हुँदा पनि दक्षिण भारतका यी तीन क्षेत्रिय दलहरुमा त्यसको कुनै प्रभाव परेको थिएन । तर, यसपटक भारतीय जनता मोदीसँग खुशि नदेखिएको अवस्थामा यी दलले अझै राम्रो गर्नसक्ने आंकलन गरिएको हो । यी तीन राज्यबाट यी तीन क्षेत्रिय दलले यसपटक कम्तिमा ६३ लोकसभा सिट जित्ने अनुमान गरिएको छ ।

यता, पश्चिम बंगलमा त्रिमुल कंग्रेसको अवस्थामा पनि सुढृत छ । पश्चिम बंगालकी सुप्रिमो ममता बेनर्जि प्रधानमन्त्री मोदीको कट्टर विरोधी हुन् भने उनले आफ्नो राज्यमा सत्तारुढ भाजपाविरुद्ध अभियान नै चलाइरहेकी छिन् । पश्चिम बंगालमा सधैं झै यसपटक पनि त्रिमुल कंग्रेसले राम्रो गर्ने अनुमान गरिएको छ ।

यी सबै क्षेत्रिय पार्टीहरु आ–आफ्नो स्थानमा बलियो भएपनि महागठबन्धनको हिस्सा नभएका कारण मोदी र उनको दल भाजपालाई केही सहज हुने अनुमान गरिएको छ । यी क्षेत्रिय पार्टीहरुले कंग्रेसलाई पनि समर्थन नगरेकाले मोदीलाई सजिलो हुने बताइएको छ ।

भारतीय निर्वाचनको पछिल्लो दुई दशकको आँकडा हेर्ने हो भने अचम्म लाग्दो छ । दुई दशक यता दुई ठूला दल कंग्रेस र भाजपाको आफ्नो भोट शेयर घटिरहेको छ भने क्षेत्रिय दलहरुको भोट निकै बढिरहेको छ । यसबाट पनि यसपटकको निर्वाचनमा क्षेत्रिय दलको भुमिका महत्वपूर्ण हुने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

त्यो त, कुनै दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसकेको खण्डमा यीनै क्षेत्रिय पार्टीलाई साथ लिएर केन्द्रमा सरकार बनाउनुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । यसपटक क्षेत्रिय पार्टीहरुले लोकसभाको कूल सिट मध्ये १ सय ५० देखि १ सय ८० सिटमा आ–आफ्ना उमेद्वार उठाउने अनुमान गरिएको छ ।

भारतीय राजनीतिमा पहिले देखि नै चलिआएको ‘क्षेत्रिय सम्मान’ संवेदनशिल मुद्धा हो र यसपटक पनि निर्वाचनमा त्यो देखिने हुँदा दुई ठूला दललाई केही गाह्रो हुने अनुमान लगाउन सकिन्छ । स्वयमं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि पटक–पटक आफ्नो गृहराज्यमा ‘गुजरात अस्मिता’ भन्दै भाषण गरेपछि त्यसको प्रभाव अन्य राज्यका क्षेत्रिय दललाई पर्नु स्वाभाविक हो ।

गत विधानसभा निर्वाचनमा राजस्थान, उत्तर प्रदेशजस्ता राज्यमा सत्तारुढ भाजपाले ब्यहोरेको नराम्रो पराजयले पनि यसपटक भाजपा र मोदीलाई तर्साएको छ । यी राज्यका विधानसभा निर्वाचनमा विपक्षी कंग्रेस ‘कमब्यापक’ गर्न सफल भएको थियो । यसैबाट उत्साहित बनेको कंग्रेसले विधानसभाको जस्तै लहर आम निर्वाचनमा समेत देखिने आंकलन गरेको छ ।

कंग्रेस र भाजपाले यसपटक पनि बेरोजगार, किसान, राष्ट्रिय सुरक्षा र पाकिस्तानको मुद्धालाई प्रमुख चुनावी नारा बनाएका छन् । यी सबै मुद्धामा सत्तारुढ भाजपा र प्रधानमन्त्री मोदी ‘फेल’ भइसकेकाले अब सरकार चलाउने जिम्मा आफ्नो भएको कंग्रेस अध्यक्ष राहुल गान्धिले बताउदै आएका छन् ।

भारतमा १९ मे का दिन सम्पन्न हुने निर्वाचनको परिणाम २३ मे का दिन सार्वजनिक गरिनेछ । यसपटकको चुनावका लागि भारतको निर्वाचन आयोगमा २२ सय ९३ वटा राजनीतिक दल दर्ता गरिएका छन् ।