एजेन्सी । भारतको केन्द्र सरकारले नेपालीभाषीलाई विभेद गर्दै जनजातिसम्बन्धी विधेयक ल्याएको छ । दार्जीलिङ, सिक्किम, आसाम लगायतका राज्यमा बसोबास गर्ने नेपालीभाषीलाई विभेद गर्दै जनजातिसम्बन्धी विधेयक ल्याएको हो ।

केन्द्र सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा पूर्वोत्तरकै अन्य राज्यका नागरिकलाई समेटिएपनि गोर्खा जातिलाई सूचिकृत गरिएको छैन् । केन्द्र सरकारले पेश गरेको विधेयकमा अरुणाचल प्रदेशको मिस्मी–कमान, इदु, तराउँ लगायतका समुदायलाई जनजातिमा सूचिकृत गरेको छ ।

अरुणाचलकै एबोर जनजातिलाई अनुसूचित जनजातिबाट हटाएर खाम्ती जनजातिको साटो ताइ खाम्तीलाई अनुसूचित गरिएको छ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सन् १९५० को विधेयकलाई संशोधन गर्दै संविधानको अनुसूचित जनजाति निर्देश विधेयक–२०१८ प्रस्तावलाई पारित गरेको हो।

त्यसैगरी, मोन्पा, मोम्बा, सरताङ, साजोलोङलाई पनि अनुसूचित जनजातिमा समावेश गरिएको छ। नोक्टे, ताङ्सा, तुत्सा, वाङ्चो जनजातिलाई नागा जनजातिको संज्ञा दिइएको छ। तर, दार्जीलिङ पहाडमा गोरखाल्याण्डका लागि लडिरहेका तथा सिक्किम, आसाम, मेघालय, मणिपुर लगायतका राज्यमा बसोबास गर्ने नेपालीभाषीलाई केन्द्र सरकारले उपेक्षा गरेको हो ।