काठमाडौं । ट्रम्प प्रशासनले हार्वर्डको अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना गर्ने अनुमति खारेज गर्ने निर्णय गरेको २४ घण्टा नबित्दै, हार्वर्डले संघीय अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। यो कदमलाई विश्वविद्यालयले प्रशासनको “प्रतिशोधपरक र गैरकानुनी” कारबाहीको रूपमा चित्रण गरेको छ, जसले हजारौँ अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको भविष्यलाई अनिश्चिततातर्फ धकेलेको छ।

ट्रम्प प्रशासनले मे २२, २०२५ मा हार्वर्ड विश्वविद्यालयको स्टुडेन्ट एन्ड एक्सचेन्ज भिजिटर प्रोग्राम प्रमाणीकरण खारेज गर्ने घोषणा गरेको थियो। यो निर्णयले हार्वर्डलाई नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना गर्न र हाल अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई कायम राख्नबाट रोकेको थियो।

यो कदम ट्रम्प प्रशासन र हार्वर्डबीच लामो समयदेखि चलिरहेको तनावको परिणाम हो। ट्रम्प प्रशासनले हार्वर्डलाई यहूदी-विरोधी भावनालाई सम्बोधन गर्न र विश्वविद्यालयको “विविधता, समानता र समावेशन” नीतिहरू खारेज गर्न दबाब दिएको थियो। गत अप्रिलमा, प्रशासनले हार्वर्डलाई आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको विस्तृत रेकर्ड उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो, जसलाई विश्वविद्यालयले अस्वीकार गरेको थियो।

यो विवादको जडमा गत वर्ष गाजामा भएको इजरायल-हमास युद्धको पृष्ठभूमिमा अमेरिकी विश्वविद्यालयहरूमा भएका प्रदर्शनहरू छन्। ट्रम्प प्रशासनले हार्वर्डलाई यी प्रदर्शनहरूमा यहूदी विद्यार्थीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न असफल भएको आरोप लगाएको छ।

विश्वविद्यालयले यो कारबाहीले आफ्नो शैक्षिक स्वायत्तता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण गरेको दाबी गरेको छ।

हार्वर्डले संघीय अदालतमा अन्तरिम आदेशका लागि निवेदन दिएको छ, जसले प्रशासनको प्रतिबन्धलाई तत्काल रोक्नेछ। हार्वर्डमा २७% भन्दा बढी विद्यार्थीहरू अन्तर्राष्ट्रिय छन्, जसले विश्वविद्यालयको शैक्षिक र सांस्कृतिक विविधतामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछन्। प्रशासनको निर्णयले यी विद्यार्थीहरूलाई अन्य विश्वविद्यालयमा स्थानान्तरण गर्न बाध्य तुल्याएको छ, नत्र उनीहरूले आफ्नो कानुनी भिसा स्थिति गुमाउने जोखिम छ।

ट्रम्प प्रशासनले यो कदमलाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडेर हेरेको छ। होमल्यान्ड सिक्युरिटी सचिव क्रिस्टी नोएमले हार्वर्डलाई “राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि खतरा” भएको आरोप लगाएकी छन्। प्रशासनले हार्वर्डको करमुक्त स्थिति खारेज गर्ने र $२.७ मिलियनभन्दा बढीको अनुदान कटौती गर्ने धम्की पनि दिएको छ।