वार्ताअघि युक्रेनका लागि फ्रान्सको कडा शर्त

वार्ताअघि युक्रेनका लागि फ्रान्सको कडा शर्त

केन्द्रबिन्दु
42
Shares

पेरिस । फ्रान्सले रुससँगको युद्ध अन्त्यका लागि युक्रेनले कुनै भूभाग हस्तान्तरण गर्नुपर्ने विषयमा हुने कुनै पनि वार्ताअघि युक्रेनका लागि ‘बलियो सुरक्षा ग्यारेन्टी’ सुनिश्चित हुनुपर्ने स्पष्ट अडान लिएको छ । राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनको टोलीले मङ्गलबार यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमर जेलेन्स्कीले बर्लिनमा अमेरिकी दूत तथा युरोपेली नेताहरूसँग करिब चार वर्षदेखि जारी युद्ध अन्त्य गर्ने उद्देश्यले वार्ता गरेपछि म्याक्रोनका एक वरिष्ठ सल्लाहकारले भने, “हामी भूभागसम्बन्धी कुनै पनि छलफलमा प्रवेश गर्नु अघि युक्रेनका लागि बलियो सुरक्षा ग्यारेन्टी आवश्यक ठान्दछौँ ।”

स्रोतका अनुसार उनले भने, “ग्यारेन्टीको विषयमा केही प्रगति भएको छ । अमेरिकी समर्थनका रूपमा प्राप्त स्पष्टताका लागि धन्यवाद ।”

बर्लिनमा सम्पन्न वार्ताले युक्रेनका लागि तयार पारिँदै आएको अमेरिकी योजनालाई थप आकार दिइरहेको छ । प्रारम्भिक रूपमा उक्त योजना रुसका लागि अत्यन्तै अनुकूल मानिएको थियो । तर किएभ र युरोपेली साझेदारहरूले सुरक्षा ग्यारेन्टी तथा भूभागको संवेदनशील प्रश्नलाई समेट्दै त्यसमा संशोधन गराउने प्रयास गरिरहेका छन् ।

युक्रेनमा शीघ्र शान्ति स्थापना गर्ने बारम्बार प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सोमबार युक्रेनमा जारी रुसको युद्ध अन्त्य गर्ने सम्झौता पहिलेभन्दा नजिक पुगेको दाबी गरेका छन् ।

सन् २०२२ मा सुरु भएको पूर्णस्तरीय रुसी आक्रमणविरुद्धको युक्रेनी प्रतिरक्षामा संयुक्त राज्य अमेरिका प्रमुख समर्थक रहँदै आएको भए पनि पछिल्लो समय राष्ट्रपति ट्रम्पको किएभप्रति असन्तुष्टिका सङ्केतहरू बढ्दै गएको देखिएको छ ।

बर्लिन वार्ताका क्रममा युरोपेली नेताहरूले रुसले कुनै सम्भावित युद्ध अन्त्य सम्झौता उल्लङ्घन नगरोस् भन्ने उद्देश्यले अमेरिका समर्थित सुरक्षा ग्यारेन्टीको एक हिस्साका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय बल तैनाथ गर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारेका छन् ।

राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले वासिङ्टनले प्रस्ताव गरेको नयाँ सुरक्षा ग्यारेन्टीको प्रशंसा गरेका छन् । तर युक्रेनले रुसलाई कुन–कुन भूभाग हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा अझै गहिरो मतभेद रहेको उनले स्पष्ट पारे ।

रुसले युक्रेनका विभिन्न क्षेत्रहरू आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएको छ, यद्यपि ती सबै भूभाग उसले पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा लिएको छैन । -एएफपी

Skip This
Skip This
Logo