काठमाडौं । भारतले सिन्धु जल सम्झौताविपरीत पाकिस्तानलाई पानी दिन नमानेको विषयमा नेदरल्यान्ड्सको हेगस्थित मध्यस्थता न्यायालय (हेगस्थित ‘कोर्ट अफ आर्बिट्रेसन’) ले मे १५ मा पाकिस्तानको पक्षमा फैसला गरेको छ ।

भारतले सिन्धु जल सम्झौताविपरीत पानी दिन नमानेपछि पाकिस्तान यस मामिलालाई लिएर हेगस्थित ‘कोर्ट अफ आर्बिट्रेसन’ पुगेको थियो । अदालतले यसलाई सम्झौताको व्याख्यासम्बन्धी अघिल्लो निर्णयसँग जोडिएको ‘अधिकतम भण्डारण’सम्बन्धी फैसला भनेको छ ।

तर, भारतले उक्त फैसलालाई अस्वीकार गर्ने प्रतिक्रिया दिएको छ । विश्व बैंकको मध्यस्थतामा भएको यो सम्झौताले दुई देशबीच सिन्धु नदी प्रणालीको पानी बाँडफाँटलाई नियमित गर्दछ । यस सम्झौताअन्तर्गत पाकिस्तानले सिन्धु, झेलम र चेनाबसहितका पश्चिमी नदीहरूमाथि अधिकार प्राप्त गर्दछ भने रावी, ब्यास र सतलजजस्ता पूर्वी नदीहरूमाथि भारतको नियन्त्रण रहेको छ ।

यो सम्झौताले प्रभावकारी रूपमा पाकिस्तानलाई सिन्धु नदी प्रणालीको झन्डै ८० प्रतिशत पानीमा पहुँच दिन्छ, जबकि भारतसँग करिब २० प्रतिशत पानी रहन्छ । साथै, भारतलाई पश्चिमी नदीहरूमा सिँचाइ, जलविद्युत् उत्पादन तथा अन्य गैर–उपभोग्य प्रयोजनका लागि सीमित उपयोगको अधिकार पनि रहेको छ ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधिर जैसवालले सिन्धु जल सम्झौतामाथि ‘कोर्ट अफ आर्बिट्रेसन’को ‘सप्लिमेन्टल अवार्ड’ (पूरक निर्णय) लाई खारेज गरिएको बताएका छन् ।

रणधीर जायसवालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, “अवैध रूपमा गठन गरिएको तथाकथित ‘कोर्ट अफ आर्बिट्रेसन (सीओए)’ ले १५ मे २०२६ मा एउटा अन्तरिम अवार्ड जारी गरेको छ । भारतले यस वर्तमान तथाकथित फैसलालाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दछ ।”

गत वर्ष पहलगाम हमला भएपछि भारतले पाकिस्तानसँग सन् १९६० मा भएको सिन्धु जल सम्झौतालाई स्थगित गरिदिएको थियो । पाकिस्तान यस मामिलालाई लिएर हेगस्थित ‘कोर्ट अफ आर्बिट्रेसन’ पुगेको थियो ।