नयाँदिल्ली । अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियो चारदिने भारत भ्रमण सकेर मंगलबार वासिङ्टन फर्किएका छन्। भ्रमणका दौरान रुबियोले आइतबार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसहितका शीर्ष अधिकारीहरूसँग नयाँदिल्लीमा भेटघाट गरे। त्यस्तै मंगलबार अमेरिका, अस्ट्रेलिया, भारत र जापानको रणनीतिक सहकार्य (क्वाड) को विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागिता जनाए।
दिल्लीस्थित अमेरिकी दूतावासमा अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्रामको २५० औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा रुबियोले फोनमार्फत ट्रम्पको सन्देश पनि सहभागीहरूलाई सुनाए । ‘म भारतलाई माया गर्छु । यसअघि हामी भारतसँग यति नजिक भएकै थिएनौं र भारतले मलाई शतप्रतिशत विश्वास गर्न सक्छ,’ ट्रम्पले भने ।
खासमा यो भ्रमण अमेरिकासँग पछिल्लो वर्ष बिग्रिएको भारतको सम्बन्ध सुधारका लागि केन्द्रित थियो । यससँगै केही रणनीतिक सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर भएका छन् । दुर्लभ खनिज (रेअर अर्थ) को आपूर्ति सुनिश्चित गर्नेसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । सम्झौतामा दुई देशले अत्याधुनिक प्रविधि र ऊर्जाका लागि आवश्यक दुर्लभ खनिजहरू उपलब्ध गराउन आपसी सहकार्य गर्ने उल्लेख छ।
डिसेम्बर २०२५ मा सुरु भएको उक्त योजनाले अत्याधुनिक प्रविधिका लागि आवश्यक विश्वसनीय आपूर्ति चक्र निर्माणमा विभिन्न देशहरूसँग सहकार्य गर्ने नीति अघि सारेको छ । दुर्लभ खनिजको उत्खनन र प्रशोधनदेखि अत्याधुनिक कम्प्युटिङ तथा एआई पूर्वाधारको निर्माणसम्म यसमा पर्छन् । दुईपक्षीय सम्झौता गरिरहँदा रुबियोले भारत ‘प्याक्स सिलिका’ सहकार्यका सुरुवाती हस्ताक्षरकर्तामध्ये एक रहेको स्मरण गरे। यसमा दक्षिण कोरिया, जापान, बेलायत, अस्ट्रेलिया, सिंगापुर, इजरायल, फिलिपिन्सलगायत देशले सम्झौता गरिसकेका छन्।
विभिन्न देशहरूसँगको रणनीतिक सहकार्यमार्फत दुर्लभ खनिजमा चिनियाँ एकाधिकारलाई तोड्ने नीति अमेरिकाले लिएको छ । अहिले अमेरिकी बजारमा आयात हुने दुर्लभ खनिजको हिस्सामध्ये ७० प्रतिशत चीनबाट आउँछ । त्यसैगरी भारतमा ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म दुर्लभ खनिज चीनबाट आउँछ। इन्टरनेसनल इनर्जी एजेन्सीको रिपोर्टअनुसार विश्वको कुल खपतको ६० प्रतिशतभन्दा धेरै दुर्लभ खनिज चीनमा उत्खनन हुन्छ । त्यस्तै, प्रशोधित (प्रयोग योग्य खनिज) ९० प्रतिशतभन्दा धेरै हिस्सा चीनसँग छ । १७ वटा रासायनिक तत्त्वहरूको समूहलाई दुर्लभ खनिज भन्ने गरिन्छ।
स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक उपकरण, गाडीका पार्टपुर्जा, पानीजहाज तथा लडाकु विमान जस्ता सामग्री निर्माणमा यसको उपयोग हुन्छ । ब्याट्री, मदरबोर्ड, स्क्रिन, स्पिकर, मोटर्सलगायत पार्टपुर्जाहरू बनाउन यी खनिजहरू चाहिन्छन् ।
आधुनिक प्रविधिमा आफ्नो पकड बनाउन चाहेका अमेरिका र भारत दुवै दुर्लभ खनिजमा चिनियाँ एकाधिकारलाई कम गर्नुपर्ने विषयमा सचेत छन् । यसका बाबजुद विश्वका दुई ठूला प्रजातान्त्रिक देशबीचको सम्बन्ध विश्वासिलो बन्न सकेको छैन।
आधुनिक प्रविधिमा आफ्नो पकड बनाउन चाहेका अमेरिका र भारत दुवै दुर्लभ खनिजमा चिनियाँ एकाधिकारलाई कम गर्नुपर्ने विषयमा सचेत छन् । यसका बाबजुद विश्वका दुई ठूला प्रजातान्त्रिक देशबीचको सम्बन्ध विश्वासिलो बन्न सकेको छैन ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पहिलो कार्यकाल (२०१७–२०२१) मा मोदीसँग उनको सम्बन्ध निकै राम्रो थियो । सेप्टेम्बर २०१९ मा टेक्सास राज्यको ह्युस्टनमा भारतीय समुदायको ठूलो उपस्थिति रहेको एउटा विशेष समारोहमा ट्रम्प र मोदी एकसाथ देखिएका थिए । जहाँ मोदीले ‘अब कि बार ट्रम्प सरकार’ नारा नै लगाए । राष्ट्रपतीय निर्वाचनको ठीक एक वर्षअघि गरिएको यस कार्यक्रमलाई धेरैले ट्रम्पप्रति मोदीको समर्थनका रूपमा अर्थ्याएका थिए ।
तर, उक्त निर्वाचनमा ट्रम्प पराजित भए । चार वर्षपछि चुनाव जितेर सन् २०२५ मा ट्रम्पले राष्ट्रपतिको दोस्रो कार्यकालको शपथ लिए । यसको केही समयमै उनले मोदीलाई अमेरिका भ्रमणमा बोलाए । १२ देखि १५ फेब्रुअरी २०२५ सम्म चलेको मोदीको भ्रमणमा दुई देशबीच सुरक्षा, ऊर्जा, व्यापार र प्रविधिमा सहकार्य गर्ने सहमति बनेको थियो ।
तर ट्रम्प प्रशासनका कदमहरूले बिस्तारै भारतलाई झस्काउँदै गयो। भन्सार शुल्कमा वृद्धि, आप्रवासीमाथि गरिएको कडाइ र चीन तथा पाकिस्तानसँगको ट्रम्पको उतार–चढावपूर्ण सम्बन्धले भारतसँगको अमेरिकाको सम्बन्ध अस्थिर बनाएको छ।
ट्रम्प सत्तामा आएयता अमेरिकी भिसा नीतिमा परिवर्तन हुँदा भारतका दक्ष कामदार र विद्यार्थी ठूलो रूपमा प्रभावित भएका छन्। भारतले आफ्नो रणनीतिक स्वायत्ततालाई ध्यानमा राख्दै विदेश नीति तयार गर्ने गरेको छ। ‘ट्रम्प प्रशासन अमेरिका पहिलो नीतिलाई व्यवहारमा उतार्न अगाडि देखिएको छ,’ भारतका विदेशमन्त्री जयशंकरले रुबियोसँगको भेटमा भने, ‘हामीसँग भारत पहिलो नीति छ।’
गत वर्ष मे महिनामा भारत–पाकिस्तानबीच चलेको चारदिने युद्धलाई टुंग्याउन आफूले मध्यस्थता गरेको दाबी ट्रम्पले गर्दै आएका छन्। तर, यसलाई भारतले सुरुदेखि नै अस्वीकार गर्दै आएको छ।
गत वर्ष अगस्टमा अमेरिकाले भारतीय वस्तुमा भन्सार शुल्क ५० प्रतिशतले बढाउने निर्णय गरेपछि भारतीय उत्पादनलाई अमेरिकी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भयो । रुससँग हतियार र तेल खरिद गरेबापत यस्तो निर्णय गरिएको ट्रम्पको दाबी थियो । दबाबमा आएको भारतले फेब्रुअरीको सुरुवातमा अमेरिकासँग नयाँ सहमति गर्यो। जसमा भारतले रुससँग सहुलियतमा तेल किन्न बन्द गर्ने र त्यसबापत अमेरिकाले भारतमाथि लगाइएको कर घटाएर १८ प्रतिशतमा झार्ने थियो।
रुससँग तेल खरिद नगर्ने सहमति गरिसकेको भारत युद्धका कारण हर्मुज जलमार्ग बन्द हुँदा निकै अप्ठ्यारोमा पर्यो । यद्यपि, युद्धलाई कारण देखाएर अमेरिकाले अस्थायी रूपमा रुससँग तेल किन्नका लागि भारतलाई छुट दिएको छ । तेल आपूर्तिमा केही राहत पाए पनि हर्मुज जलमार्ग बन्द हुँदा भारतमा एलएनजी र एलपीजी ग्यास तथा धान रोप्ने सिजनमा रासायनिक मलको चरम संकट छ। अमेरिकी आक्रमणले सिर्जित यो संकट भारत मात्रै नभएर विश्वले नै बेहोर्नुपरेको छ।
विगत २५ वर्षदेखि अमेरिकी सरकार चीनलाई सन्तुलनमा राख्ने ‘काउन्टर–वेट’ का रूपमा भारतलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास गर्दै आएको छ।अमेरिकाले एकातिर क्वाडमार्फत भारत, जापान र अस्ट्रेलियाबीचको रणनीतिक सहकार्यलाई भने कायमै राखेको छ । यसले दक्षिण एसियामा वासिङ्टनको बफादारिता विशुद्ध व्यापारिक वा लेनदेनमुखी मात्रै रहेको देखाउँछ,’ भारतका वरिष्ठ पत्रकार मनोज जोशीले द वायरमा लेखेका छन् ।
