राष्ट्रियसभाका निवर्तमान सांसदहरुले सरकारले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेकाले संघीयता उन्मुख हुने खालका कानुन निर्माण गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। 

राष्ट्रियसभामा सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका निवर्तमान सांसद राधेश्याम अधिकारी, नेकपा (एमाले)का निवर्तमान सांसद परशुराम मेघी गुरुङ र नेकपा  (एकीकृत समाजवादी)की निवर्तमान सांसद नन्दा चपाईले यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।  

नेपाल कानुन समाजले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै सत्तारुढ दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की निवर्तमान सांसद चपाईले संविधान विपरित गएर नागरिकता विधेयक रोक्ने काम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट भएको उल्लेख गर्दै त्यसबारे न्याय दिन न्यायालयको ध्यानाकर्षण गराइन् । संविधानले अनुमति नदिएको सो विधेयक रोक्ने काम गरेर राष्ट्रपति भण्डारीले संविधान विपरित काम गरेकाले न्यायालयले त्यसबारे जवाफ दिन ढिलाई गर्न नहुने उनले पटकपटक दोहो-याइन् । 

सत्तारुढ प्रमुख घटक काँग्रेसका निवर्तमान सांसद राधेश्याम अधिकारीले संसदको पाँच वर्षे कार्यकाल संघीयता उन्मुख हुनै नसेकेको स्विकार गरे । उनले संघीयताको हिमायती हौं भन्ने दलहरुका मन्त्रीहरुले संघीयता अनुसारको अधिकार तल पठाउने काममा हस्तक्षेप गरेकाले सांसद र संसदीय काम कारबाही संघीयता उन्मुख हुन नसकेको आरोप लगाए ।  

उनले भने, ‘संसदको यो कार्यकाल संघीयता उन्मुख हुनै सकेन । किन हुन सकेन भन्नु हुन्छ भने संघीयताको सबैभन्दा ठूलो हिमायती भन्ने पार्टीका साथीहरु जो मन्त्री भएर आउनु भयो । उहाँहरुको केन्द्रिकृत मानसिकता रह्यो । उहाँहरुकै कारण तल अधिकार दिने कुरामा हस्तक्षेप भयो । उहाँहरु सशक्ति हुने तर संघीयतामा तल पावर नदिने काम गरियो । त्यो कुरा हेर्नलाई वन ऐन, खेलकुद ऐन हेरे पुग्छ । शिक्षा नीति समेत संसदले हेर्ने हैसियत राख्न सकेन ।’
 
यता, एमालेका निवर्तमान सांसद परशुराम मेघी गुरुङले संसदको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने सांसदहरुले खेल्ने भूमिकाको सूचि नै बनाएर अघि बढनुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याए । उनले दल र नेताहरु हावी हुँदा संसदको काम कारबाही जनताको आकांक्षा सम्बोधन हुने काममा केन्द्रित हुन नसकेको बताए । 

‘विधायकी खुलापन आवश्यक छ । पाँच वर्षे संसदको कार्यकाल उपलब्धिमूलक रहेन । दलको नाममा, नेताको नाममा जनताको आकांक्षा सम्बोधन हुने गरी काम गर्न सकिएन ।’ उनले भने ।