देश यतिबेला आमनिर्वाचनको संघारमा छ । जताततै चुनावी चर्चा छ । यसै सन्दर्भमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियासँग केन्द्रविन्दु निर्वाचन विशेषमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश—

निर्वाचनको तयारी कहाँ पुग्यो ? मतदान अघि गर्नुपर्ने कामहरु पूरा भए त ?
-अहिले सबै मतदान सामग्री, मतपेटिका, मतपत्र पठाउने, कर्मचारी खटाउने काम, सुरक्षाकर्मीहरु खटाउने र भयरहित निर्वाचन हुन्छ भनेर आश्वस्त पार्ने ढङ्गले गस्ती गर्ने कामहरु भइरहेका छन् । हाम्रो सबै सुरक्षा संयन्त्र, आयोगका अधिकृतको कार्यालय लगायत सबै चार गते निर्वाचन गराउन तम्तयारी अवस्थामा छ । 

भनेपछि कुनै अड्चन आएन भने सबै किसिमको तयारी पूरा भए ?
-भए ।

निर्वाचन धाधँलीरहित हुनेमा शंका उत्पन्न भएको छ । खासगरी विपक्षी पार्टीहरु र स्वतन्त्रउम्मेदवार जो हुनुहुन्छ, उहाँहरुले बारम्बार प्रश्न गरिरहनु भएको छ निर्वाचन स्वच्छ हुनेमा ?
-यसपालीको निर्वाचनमा दुईतीन वटा मेजर रणनीति छन् । जुन मैले भन्दै आएको छु । त्यो के हो भने यो निर्वाचन विजेता हुने उम्मेदवारलाई पराजित हुने उम्मेदवारले सहर्ष माला लगाएर बधाइ दिने हुनुपर्छ । हुन्छ पनि । त्यो सँगै कुनैपनि पद प्रतिष्ठा पैसा प्रलोभन वा यस्तै अनधिकृत विषयले होइन । नीति, सिद्धान्त, विचार, निष्ठाले जित्नुपर्छ । र जित्छ । यो दृष्टिकोणले हेर्दा धाधँली वा यस्तो किसिमको कुनै शब्द आउँछ जस्तो लाग्दैन । अलि सहज रुपमा भन्दा निर्वाचनमा धाँधली भनेको चाँही त्यसको तयारीदेखि नै त्यस्ता संकेत कहाँ देखियो,नियन्त्रण गर्नमा के प्रयत्न गरियो भन्ने हो । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा त्यो चाहे आचारसहिताको पालनामा होस् या निर्वाचन प्रचारप्रसारमा अत्यन्त सामान्य छिटपुट कुरा बाहेक सामान्य वादविवाद द्वन्द्व अथवा उम्मेदवार र राजनीतिक दलका नेता गणहरुले दिएका खराब अभिव्यक्ति सामाजिक, नैतिकता र सदाचारमा नसुहाउने अभिव्यक्ति नदिए हुन्थ्यो आग्रह नै हो हाम्रो । 
त्यसको जटिलता पनि हामीले देखका छैनौँ । 

र अर्को ४ गतेको विषय एकदमै महत्वपूर्ण विषय हो । अथवा यो ४८ घण्टाको विषय पनि हो । त्यसलाई पनि संकेत गर्छ कि यो ४८ घण्टालाई साच्चै नै कसरी  शान्त बनाउने हो ? निर्वाचनको निम्ति सम्पूर्ण तयारी पूरा भएर ४ गतेको लागि मात्रै एकदम ध्यान दृष्टि लगाएर बसेको अवधि हो भनेर प्रमाणित गर्ने भन्ने हिसाबले आवश्यक तयारी गरेका छौं । सबै खाले प्रचारप्रसार र सबैखाले अस्वभाविक आवागमनमा निगरानी गर्छौं । यो गर्नको निम्तिअहिले विशेष गरीस्थानीय तहका सुरक्षाका निकायहरु, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सर्मचनाहरु, अहिले निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीहरु , मतदान अधिकृतहरु, सुरक्षाकर्मीएह्ररु र कर्मचारीकै लागि खटिएका अन्य सुरक्षाकमीहरु, र विशेष गरेर भोलिदेखि एकजना निजामति कर्मचारी जसले चाहिँ आयोग र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नेगरी केही सम्भावित ठाँउहरुमा घुम्ती टोलीको माध्यमबाट पनि निगरानी गर्छौ । 

४ गते कुनै पनि ठाँउमा, कुनैपनि व्यक्तिले शान्ति सुरक्षाको अभाव वा राजनीतिक दल, उम्मेदवार र मतदाताको कारणले मैले मतदान गर्न पाइन वा मेरो ठाउँमा अर्कैले मतदान गर्दियो वा यस्तै किसिमको अभिव्यक्ति नआउने गरी सम्पूर्ण व्यवस्था हामीले गरेका छौं। विभिन्न ठाउँबाट मलाई नै सम्बोधन गरेर, विगतका निर्वाचनमा हामीले राम्ररी भोट हाल्न पाएनौं, ९० प्रतिशत भोट गएको छ । त्यसमा हाम्रो पनि मत गयो होला भन्ने खालको अभिव्यक्ति सहितको व्यक्तिगत उजुरी परेको छ । हामी संवेदनशील बनेका छौं । स्पष्ट रुपमा के भन्न चाहान्छु भने यस्तो किसिमको दुस्सहास कसैले गर्ने प्रयास गर्यो भने त्यो महँगो हुनेछ । आयोगले गर्नुपर्ने, सुरक्षामा खटिएका स्टेक होल्डरहरुले गर्नुपर्ने सबै काम गरिराखेका छौं । तपाई सबैलाई सुक्ष्म निगरानी गरिरहेका छौं । 

विगतमा मध्यपहाडका केही जिल्ला र तराईका जिल्लामा वुथ क्याप्चरिङसम्मको पनि प्रयास भएका घटनाहरु थिए । यसपटक त्यो हुँदैन भन्ने के ग्यारेण्टी छ ?
-यसको ग्यारेण्टी भनेको चाहीँ राजनीतिक दलमा तुलनात्मक रुपले आएको संस्कार हो । यो भनेको नीति नियम पद्धतिलाई मान्नुपर्छ, लोकतन्त्रलाई मान्नु पर्छ भन्ने हो । अर्को चाहिँ राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुको अनुमान गर्न नसकिने प्रतिस्पर्धा । जसले चाहिँ स्वच्छ निर्वाचनको लागि पे्ररित गर्छ । विगतमा उजुरी गर्दापनि उजुरी सुनिएन भन्ने गुनासो आएको भएपनि अहिले गुनासो सुन्ने व्यस्था गरिएको छ । 

आयोगले निर्वाचनमा अति संवेदनशील क्षेत्र भनेर छुट्याएको छ कि छैन ?
-०६४,०७०,०७४ र ०७९को स्थानीय निर्वाचन र मतदातालाई हेरेर अति संवेदनशील भनेका छौं । साथै अरु दुई सूचकबाट संवेदनशीलतालाई इङि्गत गरेका छौं । विगतका निर्वाचनमा अस्वभाविक रुपमा राजनीतिक दल,उम्मेद्वारलाई मतदान भएको नतिजालाई फरक ढङ्गले हेर्यौं। त्यसलाई अन्यथा नलिइयोस् । मतदाताको भावनालाई कदर गर्दै मतदाताको उपस्थिति बिना पनि मतदान गरिएको छ र कुनै व्यक्तिले वारेस भएर मतदान गर्ने मान्छे मैं हुँ भनेर दम्भ देखाउछ भने त्यो स्वीकार्य हुने छैन् । बरु मतदान स्थगित गर्छौ । 

गत स्थानीय चुनावमा पनि केही उटपट्याङहरु भए । यो निर्वाचनमा पनि यस्तै दृश्य देखिएलान कि अथवा के भन्नुहुन्छ ?
-त्यतिबेला नै प्रश्न गरेको थिएँ मैले । अलि अप्रिय सुन्निछ होला की । जुन मुलुकमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, समर्थक,शुभचिन्तकहरु जो केहीले आफ्ना कार्यकर्तालाई मतपेटिका बोक्नको निम्ति उक्साउँछन् । मतदान स्थल र केन्द्रहरुलाई चाहिँ तोडफोड गर्नको निम्ति प्रेरित गर्छन् । र यस्ता दृश्यलाई त्यहाँ भएका जो कोही मुकदर्शक भएर हेर्छन । त्यस्तो मुलुकमा निर्वाचन आयोगको एक्लो प्रयासले कसरी स्वच्छ निर्वाचन गर्न सकिएलार ? आदरणीय राजनीतिक दलहरुका महानुभावहरु, उम्मेदवारहरु तपाइँले मानेको लोकतन्त्र हो । तपाइँले स्वीकार गरेको आवधिक निर्वाचन हो । सबैभन्दा धेरै तपाइँले भन्दै गरेको जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र जनताको मत सर्वोपरी छ भन्ने हो । के तपाइको हर्कतले यहीसिद्धान्तलाई प्रतिनिधित्व गर्छ ? दुई चोटी, चारचोटी सोच्नुस । र निर्वाचन आयोगलाई कारवाहीको डन्डा चलाउनेप्रति विवश नगराउनुस् । स्थानीय तहमा पनि यो कुरा लगेका छौ । उहाँहरु सबैले हाम्रो तर्फबाट कुनैपनि त्यस्तो कार्यहुँदैन । यदि भयो भने कानुनकोदायरामा आउन तयार छौं भन्नुभएको छ । यसलाई कानुन र निर्देशिकामै संशोधन गरेका छौं । त्यहाँ जो कोहीले त्यो काम गर्यो भने त्यसलाई निर्वाचन कसुर र सजाय ऐन अन्तर्गत फौजदारी अभियोगको रुपमा ठाँउको ठाँउ मुद्धा चलाउने गरी स्थानीय तहमा अधिकारपनि दिएका छौं । कानुन छ ।सिदान्त छ । सबैको प्रतिबद्धता छ ।कार्यान्वयन गर्ने निकाय पनि छ भने यसमा मैले अनुमानका आधारमा त्यस्तो हुन्छ भन्न मिल्दैन । आयोग विश्वास गर्छ कहीँकतैबाट कुठाराघात नहोस् । हामी यही चाहना राख्छौं । 

यसपाली आचारसंहितामा आयोग अलिकति नियन्त्रणमुखी भयो भन्ने छ । कतिपयका आचारसंहिताले उम्मेद्वारलाई आफ्ना जनतासामु जान, आफ्ना क्रियाकलाप गर्न गाह्रो भयो भन्ने कुरा पनि आयो नि ?
-यसलाई यसरी बुझाैं न । आचारसंहिता हामी सबैले बनायौं । कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेर संरचनाहरु अलिकति क्रियाशील तुल्यायौं । मलाई आमसञ्चार र नागरिकको खबरदारी पनि दैनिक रुपमा पचासौं जति भइरह्यो । यो कुराले उहाँ आफैमा यस्तो चेत पलायो की हामीले यस्तो काम गर्न हुन्न । यो आलोचनाले मेरो भइरहेको उचाई पनि घटाउछ भनेर सचेत भइदिनु भयो । कुनैपनि राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले आफ्नो विचार जनसमक्ष लानको निम्तिअरुखाले प्रक्रिया अपनाइरहनु पर्दैन । जस्तो निर्वाचनको बेला नमस्कार भन्दै हिँड्नुहुन्छ नि यो सकारात्मक रुपमै लिन्छु म । त्यहाँ नमस्कार भनेर आफुलाई चिनाउदै आफ्ना एजेण्डा भन्दा हुन्छ नि त । भन्न खोजेको जुलुसले सिद्धान्त नाप्ने हो र ?विचार नाप्ने हो र?तडकभडकले पार्टीको एजेण्डा बुझाउने हो र ? होइन नि । त्यसो हुनाले निर्वाचन सबैका लागि समान हो । र नैतिकता,इमान निष्ठा देखाउनको निम्ती सिदान्त भन्नको निम्ति अरुखाले हत्कण्ड अबलम्बन गर्नु पर्दैन भन्ने मात्रै स्पष्ट पा्िरएको हो ।फजुल खर्च भएन नी त ।अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्यो नि । किनभने निर्वाचनमा भएको खर्च त अनुत्पादक हो । त्यसकारणले यसलाई सकारात्मक रुपमा पनि हेर्नुपर्छ । 

स्पष्टीकरण पनि प्रचारका लागि मात्रै गर्याे भन्ने छ नि ?
-अहिले हामी कारवाही कै प्रक्रियामा छौं । स्पष्टीकरण सोध्नुपनि एक किसिमले प्रश्न गर्नु हो । कारवाहीको प्रारम्भ हो ।केही कारवाही भइसकेका छन् । अरु कारवाहीका प्रक्रियामा छन् । कारवाही गर्न नपर्नेहरुलाई तामेलीमा राखेका छौं । कतिलाई सचेत पनि गराएका छौं ।कारवाही अवस्था हेरेर हुन्छ । अर्कोतर्फ आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने शिक्षकहरुको संख्या नै ३ लाख पुग्छ । हामी आफै स्वतस्र्फुत रुपमा पालना गर्दा रहेछौं नि त । लिनुपर्छ । किनभने त्यी हामीले छुट्याएका हुन सक्छौं ।कारबाही कुनै नाटकीय पक्ष होइन । यसमा आयोग दृढ छ । 

आयोगका कतिपय निर्णयहरु विवादमुक्त रहन सकेनन् । आयोगको भूमिकालाई लिएर आलोचना पनि गरियो । जस्तै तोसिमा कार्की र नो नट एगेनको सन्दर्भमा चाहींआयोग विवादित पनि भयो नि ?
-हामीले गर्ने निर्णय चाहिँ प्रशासनिक प्रकृतिको हो । टेबुलमा प्राप्त डकुमेन्टको आधारमा ती डकुमेन्टले निर्दिष्ट गरेको, यदि त्यो सम्मानित सर्वोच्च अदालत वा अदालतको अर्को कुनै ठाँउको विषयको उठान हुन्छ भने अदालतले गरेका नजिरको आधारमा निर्णय गर्ने विषय हो । हामीले त्यही हेर्यौं। त्यही विश्लेषण गर्यौं । हामी अन्तिम व्याख्याता भएको भए उहाँले उम्मेद्वार हुन पाउनु हुन्न थियो नि त । त्यसैले हामी त्यो दाबी पनि गर्दैनौ । तर विनम्रतापूर्वक भन्छौं,आयोगमा त्यही परिवेशमा उहाँ स्वयम् प्रमुख हुनुभएको भएपनि त्यही नै निर्णय गर्नु हुन्थ्यो । हामीले आयोगको दायारासँगै आयोगका प्रचलन पनि हेर्नुपर्छ । बरु उहाँले एउटा असल अभ्यास के गराइदिनु भयो भने विगतदेखि लाभको पदको विषयमा गरिएका विवादास्पद व्याख्याहरुलाई अब एउटा निश्चित व्याख्या गरेर भोलिको निम्तिउपयुक्त मार्ग प्रशस्त गर्ने आधार बन्यो । 

अर्को हामीले कसैको नामसँग जोडेर केही भनेको होइन् । उठान फरक ढङ्गले भयो । निर्वाचन आयोगले भनेको यतिको मात्रै हो कि निर्वाचनको समयमा निर्वाचनलाई लक्षित गरेर कुनैपनि प्रकारको मिथ्या सूचना,दुष्प्रचार र द्धेवषपूर्ण एवं घृणास्पथ अभिव्यक्ति, चरित्रहत्या गर्ने विषय र कुनै पनि जातजाति, धर्म, लिङ्ग, सम्प्रदाय,उसको शारीरिक अवस्था, उमेर लगायतलाई जोडेर लाञ्छित गर्ने विषय समावेश गर्न हुँदैन, पाइदैन् । यसले सामजिक सदाचारलाई खलल पुर्याउँछ । हाम्रो एक अर्काको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाउँछ । द्धन्द्ध सिर्जना गर्छ । निर्वाचनमा कुनैपनि द्धन्द्ध हुनुहुँदैन भनेको मात्र हो । 

लोकतन्त्र भन्छौं हामी । लोकतन्त्रमा जनता सर्वोपरी छन् । र जनताको एउटा समूह मिलेर नो नट अगेन, यिनीहरु आउन हुँदैन । अब चाहिँ नयाँ पुस्ताल्याउनपर्छ मात्रै भनिएको होनी त ?
-एकदमै राम्रो हो यो । तर, भोट माग्नकै निम्तिकसैलाई भोट नदेउ भनेर निर्वाचन सफल हुँदैन् । बरु यसको विकल्पमा जुन ठाँउ हो । त्यही ठाँउमा यो नभएर त्यो चुनाव चिन्हमा भोट हाल्नुस भन्न चाहिँ पाइयो । गर्वले म यहाँको मतदाता हुँ । मेरो नामावली यहाँछ । म यसरी भोट हालौं भन्नुस न । हामीले रुपान्तरण नै नगरौं भनेको होइन नि ।

डा. तोसिमा कार्कीले त पहिले नै आयोगलाई जानकारी गराइसकेकी थिइन आफ्नो अवस्था बारेमा । सूचना दिदाँदिँदै पनि उहाँमाथिको कारबाहीलाई कसरी बुझ्ने त ?
-अब यस्तो छ । यसलाई के भनौँ भने उहाँले भनेको कुरा उहाँको ठाउँमा ठीक छ । आयोगको हकमा एकछिन सम्झिनुस् तपाईँ,आउँदो ८४ को निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने इच्छा राख्नुभएको छ । तपाइले आज निवेदन दिएर म त्यो निर्वाचनमा यो यो छ मेरो अवस्था हुन्छ कि हुँदैन भनेर भन्न मिल्छ ? कुनै दफाले मिल्दैन । म यसलाई प्रष्ट के पारौँ भने आयोगको दृष्टिमा उम्मेदवार चैँ उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि मात्रै हुन्छ । उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभन्दा अगाडि आम नागरिक र आम मतदाता मात्रै हुन्छ । आयोगले पनि पहिले फाराम भर्नुस् न भन्ने हो । उहाँ लगायत सबैले फाराम भर्नु भो । भरिसकेपछि सार्वजनिक आह्वान गर्यौँ हामीले । उहाँको योग्यतामा कुनै प्रश्न छ भने उठाउनुहोस् भन्यौँ नि । उजुरी दिने समय दियौँ । उजुरी दिएको समयमा पनि कसैले केही उठाएन त्यो टुगिंयो । उम्मेदवार बन्नुभो । उम्मेदवार भइसकेपछि कसैले प्रश्न उठायो ।आजभोलि पनि त प्रश्न उठिराखेका छन् नि । जितेपछि पनि त प्रश्न आउँछन् नि । एकछिन् सम्झिनुस् त । कोही मानछेले जित्यो । अहिलेको उम्मेदवार मान्छेहरुमध्ये कसैले जित्यो । जितेको दुई महिनापछि कसैलाई लाग्यो ऊ अयोग्य थियो । भने अदालतमा तपाईले प्रश्न उठाउनुभयो भने उसले मैले उम्मेदवार हुँदा चाही नहेर्ने,जनताले भोट दिएपछि त मेरो अयोग्यता टालिहाल्यो नि भन्न पाइन्छ र ? पाँच वर्षभित्र पनि त्यो विषयमा अदालतमा प्रश्न उठ्न सक्छ र कसैले ढाँटेर जितेको छ भने त्यो फेरि उल्टिएर नागरिकमा जान्छ र अर्काे चुनाव गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । कानुन त त्यो हो नि त । 

एउटा आरोपकै कुरा नि । जस्तै अदालतले आदेश दिइसकेपछि पनि आयोगले पुनः किन थप निर्णय किन गर्नु परेको ? अर्को, ठूला राजनीतिक दललाई खुसी बनाउनका निम्ति आयोग अलिकति बढी त्यतातिर ढल्केको हो कि ?
-पहिला तपाइँलाई म प्रष्ट के पारौं भन्दा निर्वाचनको बेलामा कुनै दल सानो दल र ठूलो दल हुँदैन । चार गतेपछि को ठूलो को सानो को विजेता को पराजित छुट्टिन्छ । अहिले हामी त्यो विषयमा प्रवेश गर्दै नगरौं । दोस्रो, तपाइँले के भन्नु हुँदैन भने नि म चाहिँ अदालत जान पाउने हक हो त्यस्तै हक त्यही दफाको दोस्रोमा अरुलाई जान दिएको छ भने ऊ चाहिँ पुर्वाग्रही भएर गयो भन्न पाइन्छ त ? पाइँदैन नि । यो व्याख्या गर्नु भनेको अलिकति यो देश चलाउँछु भन्नेहरुले नमिल्ने विषय हो । दोस्रो हामीलाई त किन पनि धन्यवाद दिनुपर्छ भन्दा यो विषयमा हामी त्यसरी नगएको भए कहिल्यै व्याख्या हुँदैनथ्यो । अब व्याख्या हुनेभो । अब न तोसीमा कार्कीले जस्तो कुनै उम्मेदवारलाई दुःख भोग्नुपर्छ न मैले जस्तो कुनै प्रमुख आयुक्तले आलोचना खेप्नुपर्छ । यसको सदाका निम्ति व्याख्या गरेर निरुपरण गर्ने प्रयास गरेवापत सबैले धन्यवाद चाहिँ भन्नुपर्छ । 

लाभको पदको व्याख्यामा कसरी विविधता आयो ? अथवा लाभको पदमै रहेका मान्छेहरु पनि चुनावमा खडा हुनहुन्छ, हेलिकप्टरमा पनि प्रचार प्रसार गरिरहनु भएको छ । 
पहिलो कुरालाभपदको विषयमा स्थानीय निर्वाचनमा कानूनमा भएको व्याख्या, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन र प्रदेश सभा निर्वाचनमा संविधानमा भएको व्याख्या फरक छ । संविधानले लाभको पद भनेको प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेद्वारको हकमा राजनीतिक पदमा नियुत्ति वा मनोनयन गरिने पद बाहेकको पदलाई लाभ भनिन्छ । त्यसकारण त्यो पद राजनीतिक पद हो कि होइन र मनोनयन निर्वाचित पद हो कि हैन, राजनीतिक पद हो कि होइन भनेर हेर्नुपर्छ एउटा र अर्को कुरा भनेको जहाँसम्म त्यो व्याख्या गर्यौ सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्ति । जस्तै अहिले हामीले व्यवस्था गर्यौ । जस्तै कुनै माननीय सदस्य पनि उम्मेद्वार हुन जानका लागि अर्को माननीय सदस्यको पदबाट राजीनामा दिएर जानुपर्छ । संविधानमा काँही राजीनामा दिनुपर्ने कुराहरु उल्लेख गरेको छैन । तर हामीले के भन्यौं भने कुनै व्यक्ति उम्मेद्वार हुन जान्छ भने त्यसको पद स्वतह जान्छ भनेर भनेका छौं । र जहाँसम्म हेलिकप्टरको विषय छ अहिलेको निर्वाचन समानुपातिक प्रणालीको उम्मेद्वारले आफ्नो दलको प्रचार प्रसार गर्छ । र आयोगको सहमति लिएर जो कोही इच्छुकले आफ्नो निर्वाचन खर्चको सिमाभित्र हेलिकप्टर लिएर नेताले प्रचारमा आफ्नो विचार सिद्धान्त भन्न पाउँछ । यो ४८ सालदेखि निरन्तर रुपमा हुँदै आएको व्यवस्था हो । नयाँ व्यवस्था हामीले पुनरावलोकन गरेका हैनौँ । यसमा पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भने कानूनमा पुनरावलोकन गरौं । तर कानून मै आचारसंहितामै भएको कुरा पुनरावलोकन गर्दा प्रश्न नउठाइयोस् भन्ने मेरो आग्रह छ । 

तपाईले भन्नुभयो उम्मेद्वारहरुका वा विभिन्न किसिमका उजुरीहरु पर्ने क्रम जारी छ । उम्मेद्वारी खारेजका कुराहरु पनि आइरहेका छन् । यसलाई कसरी आयोगले टुङ्ग्याउँछ ?
-यसमा एउटा उजुरी पर्ने भनेको उम्मेदवार हुँदा हुँदै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा र दोस्रो परिणाम निक्लिनु अगाबै । जस्तै उदाहरणका लागि हामीले प्रत्यक्ष तर्फको मतगणना मंसिर ७ गतेसम्म सकिन्छ भने आायोगले निर्णय गर्छ । प्रमाण कागजभित्र निर्णय गर्छ । ७ गतेसम्म पनि त्यो सकेन भने त्यो स्वतह अदालतको कार्यक्षेत्रभित्र जान्छ । अहिले हाम्रो कानुले के भन्यो भने उम्मेदवारको अन्तिम नाम प्रकाशित परिणाम आउँन बाँकी छ र त्यो बिचमा कसैको विषयमा उजुरी पर्यो भने निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय मार्फत प्रकृया पुर्याएर आयोग आउनुपर्छ । आयोगले प्रचलित कानून र संबिधान हेरेर निर्णय गर्छ भनेको छ । तर आजसम्म आयोगमा कुनै पनि उजुरी आएको छैन । 

जस्तै कतिपय निर्वाचन प्रचार सामग्रीमा आयोगको कमजोरी प्रष्ट रुपमा झल्कियो । आयोगले पनि त्यसलाई स्वीकार गरेर सच्याउने तर्फ पनि लाग्यो । यहाँ चै गल्ती कसको भयो होला ?
-मलाई गजब के लागेको छ अहिले भने स्थानीय तहको निर्वाचनमा कही कतै प्रश्न नउठेको विषयमा पनि अहिले प्रश्न उठ्यो भने हाम्रो डकुमेन्ट धेरैले हेर्न थाल्नुभयो । धेरैले दृष्टिकोणहरु दिन थाल्नुभयो, आयोगलाई धेरैले माया गर्न थाल्नुभयो । माया गरेकोले आयोगले यो कुरा सच्चाएर राम्रो ग-यो भन्नुभयो, त्यस कुरालाई हामीले सकारात्मक लिएका छौँ । दोस्रो हामी कहाँ समिति छ, यसको बनाउनका निम्ति कलाकार अथवा त्यो प्रोडक्सन गर्ने समूहले बनाउँछ । प्रोडक्सन गर्ने समूहले पनि बिगारेर विवादास्पद भैदिएहुन्थ्यो मेरो निर्माण भनेर पक्का बनाएको होइन । अहिले हामी अन्र्तवार्ता लिइरहेका छौँ नि होइन, तपाईले प्रश्न सोधिरहनुभएको छ, मैले जवाफ दिईरहेको छु । भोलि हेर्ने अडियन्स्ले सुन्ने मान्छेले तपाईको प्रश्न यहाँ मिलेन भन्ने कमेन्ट नि गर्न सक्छ, मेरो जवाफ पनि यहाँ निर ठ्याम्मै मिलेन यस्तो बोलेर पनि चल्छ भन्न पनि सक्छ त्यसलाई मैले के भन्छु भने हामीप्रति गर्ने माया हो भन्ने ढंगले बुझ्छु । अर्काे ठाउँमा सच्चाउनुपर्छ । 

यो अलि डिप्लोमेटिक जवाफ भयो कि?
-होइन । भएन त्यसलाई मैले सिधा के भन्छु भने आयोगले यदि त्यस्ता गरेका डकुमेन्टहरु छन् भने त्यसलाई सच्चाउने हो । मिलाउने हो ।  राम्रो बनाउने हो सकेसम्म सतप्रतिसतलाई योग्य बनाउने हो । र हाम्रो टीमले मैले त अन्तिम उत्तरदाहित्व त म सित हुन्छ नि त ।  सबै डकुमेन्टमा मेरो सही नहोला तर आयोगले गरेको जिम्मेवारी त मैले लिनुपर्छ । मैले गठन गरेको टीमले त्यहाँ काम गरेको छ । यसको जस अपजस त्यो हामी जिम्मेवारी लिन तयार छौँ । सिक्दै, गर्दै राम्रो गर्दै जाने हो । हाम्रो नियत चै बेठिक छैन ।

सही मान्छेलाई त्यो कुरो जिम्मेवारी दिइएन भन्ने गुनासो आयो ?
-होइन यस्तो छ, सही भनेपछि आयोगमा हामी आयुक्तहरु छौँ । सचिवज्यूलगायत कर्मचारीको टीम छ । जो खटिनुभएको छ, उहाँहरुले आफ्नो ढंगले त्यो जिम्मेवारी लिनुभएको छ । प्रोडक्सन् गर्ने कम्पनीहरु जो होलान् । तिनीहरु पनि त निश्चित कानुन भित्र बसेर आएका छन्भने पछि हामीले कसैलाई दोष दिनुभन्दा पनि अलि सावधानी पूर्वक गर्न पाएको भए अझै राम्रो गर्न पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने नै हो ।

प्रेस स्वतन्त्रता, प्रस काउन्सिल र एफएनजेसँग आयोगको टसलसँगको सन्र्दभमा पनि चर्चामा आए, यस बारेमा के भन्नु भन्नुहुन्छ?
-होइन हाम्रो पत्रकार महासंघ र प्रेस काउन्सिल नेपालसँग कुनै पनि टसल छैन, त्यो कही प्रकट पनि भएको हामीले सुनेका पनि छैनौँ, छ भने हामी कुराकानी गर्न तयार छौँ । यो निर्वाचनको बेलामा हामी अलि फरक ढंगले हेरिरहेका छौँ । सधैँ नै यो चै आमसंचार जगतको अनुगमन गर्ने काम त प्रेस काउन्सिल नेपालको हो । निर्वाचनको बेलामा पनि गर्छ, गरिरहेको छ सधै गर्ने काम हो । पत्रकार महासंघले आफ्नो पेसागत हक हित लगायत नेपालमा अलिकति अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सूचनाका हकका विषयमा र नागरिकलाई सु–सूचित गर्ने कुरामा उ खटिएको छ, खटिरहे भैगयो,हामीले नखटियोस् पनि भनेका छैनौँ । यदाकदा कहिले काहीँ के हुन्छ भने हामीले गरेका टीमले हाम्रो चैं अधिकार प्राप्त टीमले गरिएका कामले कही कतै समस्या आयोभने हामी त्यसलाई मैले बेठिक गर्दा पनि ठिक गरेको छु भन्नु पो गलत हो त । १०० प्रतिशत पर्फेक्सन कोहीसँग कसरी हुन्छ त ? कमीकमजोरी भएका ठाँउमा एकले अर्कालाई सच्याउदै जाने हो । साझा उत्तरदायित्वको कुरा होनी त । 

निर्वाचन व्यवस्थापनका क्रममा सरकार र दलको दबाब कतिको झेल्नु पर्दो रहेछ ? निर्वाचन प्रणालीमा सुधार ल्याउनु पर्ने जस्तो लागेको कुरा केही छ ?
-स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचनको मिति तय गर्ने कुरामा केही बादविवाद भएकै हो । आमसञ्चार जगतको खबरदारी र सकारात्मक प्रयत्न नभएको भए हामीलाई केही तलमाथि हुन्थ्यो कि लाग्थ्यो । सबैको प्रयत्नले नागरिक समाज र आमसञ्चारको पूर्ण प्रयत्नले सहज भयो । अहिलेको हकमा निर्वाचनको मितिलगायत निर्णयमा कहिँ कतै कसैको विवाद पनि देखिएन् । राजनीतिक दल तथा नेताहरु निर्वाचनमा होमिनु भएको छ ।स्थानीय निर्वाचन र यो निर्वाचनमा सबैको सकारात्मक सहयोग, अर्थपूर्ण सहभागिता र निर्वाचन आयोगले दह्रो खुटो टेकोस् । निर्वाचन आयोगले आग्रह, पुर्वाग्रहभन्दा माथि उठी कानुनी दायित्व निर्वाह गरोस् भन्नुको अर्थ आयोग अझ बलियो होस् भन्नु होनि । यहाँहरुको सकारात्मक सहयोगबाट निर्वाचन सम्पन्न हुँदैछ । यो निरन्तर रहिरहोस् । 

अलिअलि दबाब त आइहाल्छ नि होइन् ?
-त्यस्तो छैन । अब दबाब पनि केलाई भन्ने क्या ?

स्वतन्त्र उम्मेदवाहरुबाट थ्रेट फिल भइरहेकोले पनि हो ?
-स्वतन्त्र उम्मेदवार कोही राजनीतिक दलको टिकटबाट हुनुहुन्छ । कोही स्वतस्र्फुत हुनुहुन्छ । सबै उम्मेदवार बराबरी हो । हामीले प्रष्ट रुपमा भनेका छौं । संविधानले प्रचारप्रसारको निम्ति सबैलाई समान हक प्रदान गरेको छ । स्वतन्त्रताको हक माथि आँच आउने कुरा कसैले गर्नु हुँदैन् । एउटा कर्मचारीले गरेको कुरा सिङगो सरकारले गर्छ भन्ने पनि हुँदैन् । सबै कुराको विश्लेषण गर्दा त्यस्तो अप्ठ्यारो अवस्था हामी देख्दैनौं ।

प्रत्यक्ष तर्फको मत परिणामलाई कहिलेसम्म कुर्नपर्ला ? समानुपातिकको नतिजा आउनलाई अघिल्लो निर्वाचन हेर्ने हो भने पनि निक्कै समय लाग्यो । स्थानीय तहकै निर्वाचनमा पनि महानगरको भोट काउन्टिङमा त्यस किसिमको अव्यवस्थित पारा देखियो । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
-७ गते रातिसम्म प्रत्यक्ष तर्फको सबै मतपरिणाम सार्वजनिक गरिसक्छौं । त्यसपछि समानुपातिक तर्फको मतगणना सुरु गर्छौ ।र त्यसको ठिक पाँच दिनमा समानुपातिक तर्फको पनि मत गणना सम्पन्न गर्छौ । १३ गते साँझसम्म कस्ले कति मत ल्याए भन्ने खाका तयार हुन्छ । त्यसको निम्तिअन्तिम नतिजाका लागि कानुन बमोजिमराजनीतिक दलहरुलाई हप्ता दिनको समय दिएर प्रत्यक्षमा यति, समानुपातिकमा यति छ । समावेशी मोडलअनुसार महिला,पुरुष, आदिवासी जनजाति, दलित, खसआर्य लगायत हिसाब गरेर तपाइँले पठाएको सूचिमा तलमाथि नहुने गरी नाम पठाउनुस भनेर आयोगले चिठी लेख्नुपर्छ । यसको निम्ति सात दिनको समय लाग्छ । त्यो चिठी पठाएर आइसकेपछि यदि पठाउनु भएन भने सूची हेरेर हामी आफै पनि गर्छौ । अघिल्लो निर्वाचनमा पनि ढिलो गरिएको भन्दापनि संवैधानिक र कानुनी जटिलताहरुले मंसिर २२ मा सुरु गरिएको मतगणना फागुन २मा सम्पन्न गरियो । तर अहिले त्यस्ता कुनै जटिलता छैनन् । हामी मङसिर २२ गते सम्पूर्ण रिपोर्ट लिएर राष्ट्रपतिलाई बुझाउने छौं । 

हामी अलिकति चुनावप्रेमी छौं । नतिजा सुन्नका लागि समय दिएर लाग्छौ । त्यो समयमा ठूलो जनशक्तिको समय यसै जान्छ । यस्तो अवस्थालाई निराकरण गर्नपर्छ । प्रत्यक्ष तर्फको एउटा काउन्टिङ राख्नुपर्छ । समानुपातिकको अर्को राख्नुपर्छ । र बढीमा ३ या ४ दिनमा सक्नुपर्छ भन्ने सोच्नुभएको छैन ?
-अहिले चार वटा मतपत्र चार ठाँउमा गन्नुपर्छ । हरेक मतपत्र सदर वा बदर गर्ने अधिकार निर्वाचन अधिकृतलाई मात्रै हुन्छ । जो एकजना मात्रै हुनुहुन्छ । दस ठाँउको एक्लैले भ्याउनु नै पर्छ । अब २० ठाँउको लोड धान्नुस भन्न त गाह्रो ह्न्छ नी त । ८ दिन कुर्यौ । हाम्रो सबैलाई आग्रह छ । आयोगले सकिन भन्नुपर्ने अवस्था नआवस । सबैको सदभाव भयो भने यतिमै हामी सबै कम्प्लिट गर्छौ ।

विद्युतीय मेसिनबाट मतदान गराउने पुरानाे तयारी कुन अवस्थामा छ ?
-यसका चार वटा कारण छन् । एउटा स्रोतको सिमितता । हामीलाई यो व्यवस्थापन गर्नको लागि देशभरीनै हाराहारी ६ अर्बको रिर्सोस् लाग्छ । त्यो २ वर्ष अगाडिदेखि रिर्सोस दिनुपर्छ । दास्रो हो, प्राविधिक जनशक्ति प्रयाप्त चाहिन्छ । हामीले अहिले यो मेसिन प्रयोग गर्ने हो भने ८८ हजार जति मेसिन चाहिन्छ । २२ हजार मतदान केन्द्र छन् त्यसमा ४/४ वटा मेसिन राख्नु पर्यो । ८८ हजार मेसिन चलाउन सक्ने मान्छे पनि चाहियो । अरु कर्मचारीले मात्र गरेर हुदैन् । त्यो जनशक्ति दिनपर्यो भने एक वर्ष अगाडिदेखि मतदातालाई मतदाता शिक्षा पनि दिनुपर्ने भयो जुन जटिल कार्य हो । तेस्रो भनेको दलहरु बीचको आम सहमतीको विषय हो । ऐनमा भएको कुरा हामीले जबरजस्ती पनि लान सक्दा रहेछौँ । त्यसकारण हामी इभिएम प्रति प्रतिबद्ध छौँ भने अब बन्ने कानूनमा अब गर्ने निर्वाचन विद्यतीय भोटिङ मेसिनबाटै हुने छ भन्ने दफा राखेरै जाने हो भने बाध्यता पनि भयो । होइन भने हामीलाई अलिकति कठिन हुने देखिएको छ । आम सहमतिमा धेरै प्रयत्न गर्यौं तर कायम गर्न सकेनौँ । अहिले काठमाडौं उपत्यकामा त गरौँला भनेर हामीले प्रयत्न गरेऔँ तर त्यो पनि सकिएन् । 

यसैमा एउटा प्रश्न गरेँ, नेशनल तथा इन्टरनेशनल एजेन्सीहरु तयार छन्, हामीले खाली जान मात्र भन्न पर्छ हामीले यो नसक्ने भन्ने हुँदैन थियो । तर कहाँनिर एक्दमै कठिनाइ हुँदो रहेछ त ? दलहरुनै तयार छैनन् कि ?
-यति बेला आएर मैले दलहरुको आलोचना गर्न एकदम कठिनाई छ । हाम्रा दलसँग आवद्ध भएका ईन्जिनियसहरुले अर्थात आइटी बेस ईन्जिनियरमा काम गर्ने मान्छेहरु नै आंशकाको जाल फ्याकिदिएको अवस्था छ । मैले यसो भन्दा उहाँहरु रिसाउनु होला । प्रविधिलाई विश्वास गर्ने अवस्था सृजना भएन् । अब मलाई त लाग्छ, आयोगले के गर्न सक्छ र ? क लाई हालेको भोट ख लाई पनि पुर्याइदिन सक्छ भन्ने छ । भेरिफिकेशन गर्ने मेसिन पनि राखेर जाउँ भनेकै हो हामीले । अव तपाईहरुको प्रयत्नले आउँदो चुनावमा निर्वाचनको ३ वर्ष अगाडिदेखि त्यो प्रयास थाल्नुपर्छ । सामान ल्यानुपर्छ । र मतदाता शिक्षाकोलागि मेसिनहरु ठाउँठाउँमा पुर्याउनुपर्छ । लोकतन्त्र र निर्वाचनको निम्ति गरिने खर्चलाई लगानीको रुपमा बुझ्न पर्छ । त्यो फजुल खर्च होइन् । यस्तो बुझ्ने खालको टिम आयो भने जान सकिन्छ । 

नेपालको निर्वाचन र अन्तराष्ट्रिय अभ्यास तपाईले बुझ्नु भएको होला, अलिकति सुनाइदिनुस् न अनुभव ?
-अरु देशको भन्दा हाम्रो केही राम्रो पक्ष पनि छन् । जस्तो टाढाको कुरा नगरौँ, मैले भारतको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र टिमसँग २ वर्ष अगाडि कुरा गरेको थिए । उहाँहरुले नेपालका ३/४ वटा निर्वाचनका कुरा सिक्न पाए हुन्थ्यो भनेर भन्नु भयो । एउटा, हामीले गरेको दुई तहको निर्वाचन एकै पटक गरेका छौँ यो हामीले सकेनौँ । दास्रो, जुन समाबेशी चरित्रको निर्वाचन छ आयोगको त्यो हामी कहाँ प्रारम्भिक हुन सकेन् । यसलाई पनि हामीले गर्न पाए हुन्थ्यो र अर्को हाम्रो यो मतदाता नामावाली जुन फोटोसहितको राखेका छौँ । अरु कुरामा हामी कमजोर हौंला । उहाँहरुले भन्नुहुन्थ्यो यसमा तपाईहरुले भोटिङ मेसिन प्रयोग गरेर गर्नु भयो भने त दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा राम्रो निर्वाचन गर्ने, प्रणालीका हिसाबले पनि र पद्धतिका हिसाबले पनि र टेक्निकल हिसाबले पनि तपाईहरु हुनुहुन्छ भनेर मलाई सुझाब दिनु भयो । 

त्यसकारण सबै देशका फरक फरक छन् । मिश्रित प्रतिक्रिया छ यसमा । पेपरमा जाँदा समस्या हुने नहुने । एउटा कुरा यो मेसिन प्रयोग गर्नेहरुले भन्ने गर्नु भएको छ म त्यो जस्ताको त्यस्तै राख्छु– जहाँ मतदान केन्द्रमा इभिएम राखेको छ त्यहाँ कसको भोट कति भन्ने करा ठ्याक्कै थाहा हुन्छ, त्यो मिसायर गर्न पाइदैन् । थाहा हुने वित्तिकै अर्को दलले जसले कम भोट पाएको छ त्यसले यहाँ यस्ता मान्छे बसेर यस्तो तङ गर्न सक्ने र उनीहरुको गोपनियताको हक बाहिर आउने समस्या हामीले देख्यौँ भनेर भन्नु भएको थियो । यो उहाँहरुले नकारात्मक पक्ष भन्नु भएको हो । अर्को केहो भने इभिएममा जाने वित्तिकै त्यसको मेन्टेनेन्शदेखि लिएर सबै कुरा गरेर अति खर्चले गर्दा रेगुलर खर्च पनि बढाउनु पर्छ । सुरुमा लगानीपनि बढ्छ । त्यो मेसिन त लिएरआउने कुरा भएन ७७ वटा जिल्लामै राख्नुपर्छ । त्यसलाई बीच बीचमा प्रयोग पनि गर्नुपर्छ । मतदाता शिक्षा पनि दिँदै जानु पर्यो । नयाँ मतदाता आउछन् उनीहरुलाई शिक्षित पनि गर्दै जानु पर्यो । त्यसकारण अलिकति मेनपावर बढ्छ । 

अन्तिममा तपाइले भन्दिन पर्ने कुरा अथवा जनतालाई भन्नु पर्ने कुरा जस्तै स्थानीय तहको निर्वाचनमा केही ठाउँमा मतदान स्थगित भएको थियो, यस पटक त्यो हुन नदिन के गरिएको छ ?
-निर्वाचन आयोगले यो पटक आफैले पनि सामाजिक सञ्जाल वा अन्य माध्यमबाट धेरै सूचनाहरु प्रवाह गरिरहेको छ । तपाई मतदान केन्द्रमा जाँदा कसरी जाने, कसरी मतदान गर्ने, मतदान गरेपछि कसरी फकर्ने, मतदान स्थलहरु कस्ता बनाउने आदि विषयमा हामीले पर्याप्त मात्रमा जानकारी गराएका छौँ । मतदान गर्नु भनेको सबैको अधिकार हो । आफ्नो प्रतिनिधि छान्नु हरेक नागरिक तथा मतदाताको कर्तव्य हो । अरु देशमा १ हप्ता अगाडिदेखि भोट हाल्न पाउने व्यवस्था पनि छ । तर नेपालमा मंसिर ४ गते विहान ७ बजेबाट बेलुका ५ बजेभित्र मतदान केन्द्रमा पुगेर आ–आफ्नो नामबाट मतदान गर्नुपर्छ । आफ्नो नामबाट मतदान गर्नुस । तपाईको मत तपाईकै मर्जी हो । कसैको पनि लोभ लालचमा नपरी आर्थिक लेनदेनलाई अस्वीकार गरेर मतदान गर्नुस् । 

आदरणीय मतदाता ज्यूहरु, म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु । गल्ति एउटाले गर्छ, चोट अर्काले पाउन पर्न अवस्था छ । अहिले पनि यो मुलुकमा मत किनिन्छ, खरिद–बिक्री हुन्छ । चुनावमा ठूलो खर्च हुन्छ भन्ने जस्ता अफवाहहरु सृजना गरेर तपाईको अस्मितामाथि चोट पुर्याउने काम भइरहेको छ । त्यस्तो कुराबाट सतर्क हुनुहोस् । यदि कोही तपाइँको गरिबीलाई, अशिक्षालाई हेरेर तपाईसँग मतको लेनदेन गर्न आउँछ भने ठाउँको ठाउँ जवाफ दिनुस्– मेरो सार्वभौम सत्ता खरिद–बिक्रीको विषय हैन् । र नागरिकको सार्वभौम सत्ता उसको स्वाभिमान खरिद गरेर बिक्री गर्न चाहनेले यो मेरो मुलुकको नेतृत्व पनि गर्न सक्दैन् भनेर तपाईले स्पष्ट रुपमा भन्दिनुहोस् । निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गरौँ । तपाईका मतको मूल्य छ । यो अमूल्य हो भन्ने बुझ्नुस र ५ वर्षमा हामीले एकपल्ट यो अधिकार पाइन्छ । यो अधिकारलाई प्रयोग गरेर भोलिको हाम्रो मुलुकको शासनलाई कता लाने भन्ने कुराको निदो गर्नको निम्ति आफै निर्णयकर्ता बन्नुस् भन्ने आग्रह गर्दछु । र सबैलाई ४ गतेको निर्वाचनमा सहभागिता हुन आग्रह गर्छु ।