नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा.चिरञ्जीवि नेपालले बैंकहरु गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रियाबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीको आधार बिस्तार भई जोखिम वहन गर्नसक्ने क्षमता अभिवृद्धि हुने बताए ।

उनले सानो पुँजीको आधार भएका धेरै संख्याका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सट्टामा थोरै संख्यामा सबल र सक्षम बैंक तथा वित्तीय संस्था कायम हुने बताए । उनले बैंकहरुको सञ्चालन खर्चमा कमी आउने, प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि हुने, संस्थागत सुशासन कायम भई स्वस्थ प्रतिष्पर्धाको माध्यमबाट सेवा प्रदान हुने दाबी गरे पूर्वगभर्नर डा. नेपालले मुलुकभर बैंक तथा वित्तीय पहुँच पु–याउनको लागि बैंक खोल्न लाइसेन्स राष्ट्र बैंकले दिएको भन्दै सोचेजस्तो वित्तीय पहुँच नपुगेसँगै लाइसेन्स बन्द गरेको बताए ।

उनले मुलुकमा बैंक वित्तीय पँहुच बिस्तार भएसँगै बैंकहरुको संख्या घटाउन तथा कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु समस्याग्रस्त भएर लगानीकर्ता र निक्षेप कर्ताको २० अर्ब रुपैयाँ डुबेर राष्ट्र बैंकमा १८ बैंकको समस्याग्रस्त बैंकका शाखा स्थापना गरिएको समेत बताए । उनले बैंकहरुको अवस्था हेरेर धेरै बैंक समस्याग्रस्त भएर धेरै नागरिकको पैसा डुब्ने, बैंकप्रति विश्वास गुम्ने अवस्था आएपछि वित्तीय क्षेत्रलाई सबल बनाउनको लागि मर्जरलाई प्रोत्साहन गरेर बैंकको पुँजी वृद्धिलाई आफू गर्भनर रहँदा अगाडि बढाएको नीतिले अहिले सार्थकता पाइरहेको बताए ।

यस्तै, उनले अब क्षेत्रगत अनुसार बैंक स्थापना गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताए । उनले ठूला आयोजना र क्षेत्रगत बैंकहरुको आवश्यकता हुने बित्तिकै बैंकहरुको अहिलेको भन्दा फरक स्वरुप बन्ने बताए । डा. नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या, देशको अर्थतन्त्र, देशमा भएका आर्थिक क्रियाकलाप, सरकारले प्राथमिकता दिएको क्षेत्र र रोजगारी सिर्जना गरी मुलुकको आर्थिक विकास अनुसार समयले माग गर्ने बताए ।

उनले भने, ‘नेपालको वित्तीय क्षेत्रको आवश्यकता अनुसारको केन्द्रिय बैंकले त्यही अनुसार काम गर्ने हो । नेपालमा वित्तीय पँहुच पुगेको छैन । बैंक खोल्नको लागि धेरै लाइसेन्स दिनुपर्ने स्थिति आयो । त्यो बेला धेरै बैंक खुलेका पनि हुन् । बैंक खुल्दा पनि वित्तीय पँहुच पुगेको अवस्था थिएन । त्यसपछि केन्द्रिय बैंकले नै बैंक खोल्न लाइसेन्स नदिने नीति लियो । मुलुकमा बैंक वित्तीय पँहुच पुग्न लागे बैंकहरुको सख्या घटाउन तथा कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु समस्याग्रस्त भएर डुबेका थिए । लगानीकर्ता र निक्षेपकर्ताको २० अर्ब रुपैयाँ डुबेर राष्ट्र बैंकमा १८ बैंकको शाखा स्थापना भएका थिए । त्यसले गर्दा बैंकहरुको अवस्था हेरेर बैंकहरु धेरै भए,धेरै बैंक समस्याग्रस्त भएर धेरै नागरिकको पैसा डुब्ने,बैंकप्रति विश्वास गुम्ने अवस्था आएपछि वित्तीय क्षेत्रलाई सबल बनाउनको नीम्ति मर्जरलाई प्रोत्साहन गरेर बैंकको पुँजी वृद्धिलाई अगाडि बढाइयो । पछिल्लो समय बिग मर्जर भनेर नीति ल्याइयो । तर बिग मर्जर विभिन्न कारणले रोकिएको थियो । मैले गभर्नर भएको बेलामा नै कुनै पनि हालतमा बैंकहरुको बिग मर्जर हुनैपर्छ भनेको थिएँ । केन्द्रिय बैंकले लिने नीति राष्ट्रिय स्तरलाई मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरलाई समेत हेरेर ल्याएको हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बैंकको सफ्टवयेर र व्यवस्थापन खर्च अत्याधिक महँगो हुनेगर्छ । विश्वका अन्य बैंकसँग प्रतिष्पर्धी बनाउनको लागि ठूलो पुँजी ठूलो बैंक आवश्यक हुनेगर्छ । सफ्टवयेरमा सबैभन्दा बढी साइबर क्राइम बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा हुन्छ । नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँनयाँ प्रविधि आए नि सोचेजति प्रविधि नभित्रिएकाले केन्द्रिय बैंकसम्म त्रासमा बस्नुपर्ने अवस्था छ । बैंक मर्ज हुँदा टेक्नोलोजी खर्च कम हुने,व्यवस्थापन खर्च कम हुने,पैसाको कारोबार धेरै बैंकमा हुँदा ब्याजदर बढ्ने गर्छ । बैंकहरु थोरै हुँदा ब्याजदर कम हुन पनि सहयोग पुग्ने र प्रतिष्पर्धी क्षमता बढ्ने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ठूला–ठूला आयोजनामा लगानी गर्न सकिने अवस्था हुन्छ । ठूलो पुँजीको ठूलो बैंक हुँदा विदेशी मुलुकहरुसँग हात फैल्याउनुपर्ने अवस्था हुँदैन । केन्द्रिय बैंकलाई पनि सहज रुपमा नियमन र सुपरीवेक्षण गर्न सहज बनाउँछ । लगानीकर्ताहरुको निक्षेप डुब्छ की भन्ने स्थिति आउँदैन । नेपालको बैंकिङ क्षेत्र सबल रुपमा अगाडि बढेको छ । अब मुलुकमा कति बैंक आवश्यक भन्दा पनि कुन क्षेत्रमा लगानी गर्न कस्तो बैंक आवश्यक छ भन्ने हो । भौतिक निर्माणका आयोजना निर्माणमा लगानी गर्न बैंक मेरो पालामा खुलेको छ । अब क्षेत्र अनुसार बैंक स्थापना गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । अहिले देखिएका वाणिज्य बैंकहरु छन् । त्यो देशको अर्थतन्त्रले माग गर्ने हो । ठूला आयोजना र क्षेत्रगत बैंकहरुको आवश्यकता हुने बित्तिकै बैंकहरुको अहिलेको भन्दा फरक स्वरुप बन्नसक्छ । अहिलेकै अवस्थामा अर्थतन्त्र गयो भने केन्द्रिय बैंकले १५ वटा बैंक कायम रहनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या समयले माग गर्ने हो । देशको अर्थतन्त्र देशमा भएका आर्थिक क्रियाकलाप,कुन क्षेत्रको विकासमा सरकारको प्राथमिकता दिएको र रोजगारी सिर्जना गरी मुलुकको आर्थिक विकास हुन्छ । त्यही अनुसार क्षेत्रगत रुपमा बैंकहरु विभाजन भएर जान्छन् ।’

पूर्वगभर्नर डा.नेपालले नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकलाई नियमन र सुपरीवेक्षण गर्ने चुनौति थपिएको बताए । उनले चुनौति देखेर नै केन्द्रिय बैंकले चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शन लागू गर्न खोजेको भन्दै चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शन पहिला नै लागू गर्नुपर्ने भएपनि ढिला भएको बताए । उनले बैंकहरु मर्जरमा गएर ठूलो बैंक र ठूलो पुँजी बनेर मनोपोली नबढ्ने बताए । उनले राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति अनुसार बैंकहरु चल्नुपर्ने भएकाले मनोपोली गर्न नसक्ने बताए । उनले राष्ट्र बैंकले मुलुकको अर्थतन्त्रप्रति संवेदनशील नभएर आफ्नो तरिकाले गर्न खोज्दा अर्थतन्त्र बिग्रिनसक्ने बताए । उनले नियामक निकाय पहिलाको भन्दा अझ सचेत हुनुपर्ने अवस्था आएको पनि बताउनु भयो । डा. नेपालले विगतमा राष्ट्र बैंकले मर्जरको नीति ल्याउँदा मर्जर हुन नमाने पनि अहिले समयको आवश्यकता अनुसार आफैँ बैंकहरु मर्जरमा गएको दाबी गरे ।

उनले भने, ‘बैंकहरु मर्जरमा गएर ठूलो बैंक र ठूलो पुँजी बनेर मनोपोली भन्ने हुँदैन । बैंक भनेको मनोपोली गर्ने होइन । बैंकले मध्यस्थता गर्ने हो । बैंकको ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने हो । बैंकहरुले कर्जा र निक्षेपको बीचबाट नाफा झिकेर खाने हो । बैंकको स्पेडदर घटाउनुपर्छ । अहिले घटेको छ । साना लगानीकर्ता र निक्षेपकर्ताहरुको लागि राष्ट्रिय स्तरका माइक्रोफाइनान्स र विकास बैंक रहेका छन् । मुलुकका जनतालाई वित्तीय पहँुचको आधार पुग्नेगरी केन्द्रिय बैंकले सिर्जना गरिरहेको छ । बैंकहरुको बिग मर्जर हुनु भनेकै केन्द्रिय बैंकलाई चुनौति हो । चुनौति देखेर नै केन्द्रिय बैंकले चालुपुँजी कर्जा मार्ग दर्शन लागू गर्न खोजेको हो । चालुपुँजी कर्जा मार्ग दर्शन पहिला नै लागू गर्नुपर्ने थियो । बजारमा लगानीयोग्य रकम कहाँ गयो ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा पाँच महिनामा फर्केर आउने पैसा किन आएको छैन । केन्द्रिय बैंकले बैंकबाट उद्योगी व्यवसायीहरुले लगेको कर्जा सही ठाउँमा लगाएका छन् की छैनन् भनेर हेर्न खोजेको हो । त्यसैले केन्द्रिय बैंकलाई भोलिको दिनमा ठूलो चुनौति रहेको छ । राष्ट्र बैंकले मुलुकको अर्थतन्त्रप्रति संवेदनशील नभएर आफ्नो तरिकाले गर्न खोज्दा अर्थतन्त्र बिग्रिनसक्छ । नियामक निकाय पहिलाको भन्दा अझ सचेत हुनुपर्छ । बैंकहरु बिग मर्जर हुनु भनेको सहज अवस्था आयो भन्ने होइन राष्ट्र बैंकले बैकिङ प्रणाली राम्रो भएका वा नभएका बैंक छुट्याउनु पर्छ । अब केन्द्रिय बैंकको नियमन र सुपरीवक्षेण अत्यन्त सशक्त र बैंकहरुले नयाँ टेक्नोलोजीलाई कसरी प्रयोगमा ल्याए भनेर हेर्ने काम अत्यन्त संवेदनशील र ठूलो चुनौति भएर आयो । बैंकको मनोपोली हुन सक्दैन । राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा चल्ने हुन् । राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति अनुसार जति नै ठूलो बैंक भएपनि जानुपर्छ । मर्जरको नीति ल्याउँदा नमाने पनि अहिले समयको आवश्यकता अनुसार आफैँ बैंकहरु मर्जरमा गएका हुन् ।’