तत्कालीन माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई जनही २ लाख रुपैयाँ बाँड्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले मंगलबार पूर्वलडाकूलाई २ लाख रुपैयाँका दरले राहत दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेकाे हो । साथै सरकारलाई न्यायाधीश रेग्मीको इजलासले कारण देखाऊ आदेश पनि जारी गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए । जेठ ८ गते अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा सुनुवाइ गर्नका लागि रिट निवेदक र सरकारी पक्षलाई सुनुवाइमा बोलाएको छ । 

गत चैत ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले माओवादीका पूर्वलडाकूलाई लडाकूलाई दुई/दुई लाख दिने निर्णय गरेको सार्वजनिक भएपछि चौतर्फी विरोध भयो । त्यसपछि द्वन्द्वपीडितसमेत रहेका ज्ञानेन्द्रराज आरणले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै उक्त अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।  यससँगै पूर्वलडाकूलाई फेरि रकम बाँड्ने काम तत्काललाई रोकिने भएको छ।