काठमाडौं ।
सांसदहरुले विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) छाप्न हतार नगर्न राहदानी विभागलाई सुझाव दिएका छन् ।

संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले बिहीबार राहदानी विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्कासँग विद्युतीय राहदानी छपाईको आवश्यकताको विषयमा छलफल गरेको छ । छलफलका क्रममा सांसदहरुले अहिले पनि अझै २÷३ वर्षलाई पुग्ने यन्त्रवाचक राहदानी (एमआरपी राहदानी) मौज्दातमा रहेकाले हतारमा छाप्ने प्रक्रिया अगाडि नबढाउन सुझाव दिएका हुन् ।

सांसदहरुले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बजेट रकमान्तर हुन नसकेको अवस्थामा महँगो मूल्यको विद्युतीय पासपोर्ट छापेर राज्यको ढुकुटीमा दबाब नपार्न महानिर्देशक खड्कालाई सुझाव दिएका हुन् । सरकारसँग अहिले ५ लाख ५० हजार ८ सय ८५ थान एमआरपी राहदानी मौज्दातमा रहेको छ । जसमध्ये कुटनीतिक ४ हजार ३ सय १९, विशेष १ हजार ७ सय १२, साधारण ५ लाख २१ हजार ७ सय ९४, र यात्रा अनुमतिपत्र २३ हजार ६० को संख्यामा एमआरपी राहदानी रहेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले पाँच लाख ५० हजार थान राहदानी मौज्दात रहेको र अहिलेको वितरणको फ्रिक्वेन्सी अनुसार सन् २०२५ सम्मको लागि जारी गर्न पर्याप्त हुने बताए । उनले एकैपटक २० लाख पासपोर्ट छपाउँदा सरकारलाई आर्थिक भार पर्न जाने भएकाले अहिले जारी भएको ट्रेण्ड र मौज्दातलाई हेरेर मात्र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन सुझाव दिए ।

सांसद पुष्पा भुसालले विभागले छाप्न खोजेको विद्युतीय राहदानीको लागत एमआरपीको भन्दा महँगो पर्ने भएकाले पनि अहिलेको परिवेसमा आवश्यकता नभएको बताइन् । उनले कोरोना न्यूनीकरणका लागि पर्याप्त पीसीआर परीक्षण गर्न नसकेको र अर्थमन्त्रीले पनि अर्थतन्त्रमा डरलाग्दो अवस्था आउने संकेत गरिरहेको अवस्थामा थप भार पर्ने काम नगर्न सुझाव दिइन् । उनले अहिले पनि करिब ६ लाख थान एमआरपी राहदानी रहेको र त्यसको वैधानिकता २०२५ सम्म रहेकोले अहिले नै विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) छपाउने विषयको औचित्यका बारेमा प्रश्न गरिन् ।

सांसद उमा रेग्मीले एमआरपी राहदानी खारेज गरी विद्युतीय राहदानी लागू गर्दा हुने आर्थिक क्षति कसले बेहोर्ने हो स्पस्ट पार्न माग गरिन् । उनले सरकारले बेहोर्ने भए कोरोनाको उपचारमा खर्च गर्न नसकेको अवस्थामा आर्थिक भार पार्न नहुने र व्यक्तिले बेहोर्ने भए पनि उनीहरुमाथि समेत आर्थिक भार पर्ने भएकाले विचार गर्न आग्रह गरिन् । सांसद रेग्मीले पनि कारोना महामारीको अवस्थामा परीक्षण गर्न नसक्ने भइरहदा विद्युतीय राहदानी ल्याउन खोज्नु समय सापेक्ष नभएको बताइन् ।

छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिदै विभागका महानिर्देशक खड्काले सरकारले केही वर्ष भित्रमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गर्ने तयारीमा रहेकाले तीन वर्षको मागलाई पूर्वानुमान गरी २० लाख थान विद्युतीय राहदानी छपाउन टेण्डर आह्वान गरिएको बताए । उहाँले राहदानीको पेज समेत बढाउन लागिएको बताए ।

आन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनले पनि २०२५ सम्म सदस्य राष्ट्रहरुले एमआरपी राहदानी जारी गर्न सक्ने जनाएको र २०७५ असार ३२ गते नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय अनुसार विद्युतीय राहदानी छाप्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनले बताए । उनले विद्युतीय राहदानी टेण्डरको हकमा विदेशमा बुकलेट छपाई हुने र नेपालामा पर्सनलाइजेसन गरिने बताए ।

महानिर्देशक खड्काले विद्युतीय राहदानी खरिद प्रक्रिया कोभिड पछि सुरु गरिएको नभई लामो समयदेखि सरकारको प्राथमिकतामा रहेको विषय भएकाले सुरु गरिएको बताए । उनले आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ देखि अहिले सम्म सरकारका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कारणले खरिद प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएको बताए ।