काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सरकारले सहज वातावरण बनाए लिपुलेक, कालापानी सहितको नयाँ नक्शा बनाउन तयार भएको बताएको छ । आइतबार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको वैठकमा मन्त्रालयका सचिव केदार न्यौपानेले नयाँ नक्सा बनाउन मन्त्रालय तयार भएको बताएका हुन् । तर त्यसका लागि सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

समितिले केही समय पहिले भारतले नेपाली भूमि समावेश गरेर नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेपछि मन्त्रालयले पनि नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर मन्त्रालयले अहिलेसम्म नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको छैन । समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले समितिले नयाँ नक्शा जारी गर्न दिएको निर्देशनको बारेमा प्रश्न गरेकी थिइन् । उनको प्रश्नको उत्तर दिदैँ न्यौपानेले मन्त्रालय एक्लैले चाहेर नयाँ नक्शा बनाउन नसक्ने बताएका छन् ।

उनले भने–‘धेरै कुरा कुटनीतिज्ञ माध्यमबाट अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । मन्त्रालयको भूमिका सहयोगी मात्रै हो । नाप नक्शाकंन गर्ने सहज वातावरण भए मन्त्रालय नयाँ नक्सा बनाउन तयार छ ।’