काठमाडौं ।
कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमणले विश्व आतंकित छ। यसले मानिसलाई सन्त्रासमा पारेको छ । त्यस्तैले यसको नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि विश्वका अधिकांश मुलुकहरु लकडाउनमा छन् । यसमध्ये नेपाल पनि एक हो ।

नेपालमा पनि कोरोनाको संक्रमण देखिएपछि गत चैत ११ गते देखि बैशाख २५ गतेसम्म लकडाउन घोषणा गरिएको छ। लकडाउनले मुलुक भित्रका अत्यावश्यक बाहेकका उद्योग, कलकारखाना, यातायात, पर्यटन, होटल तथा व्यापार व्यवसाय बन्द रहेका छन् । यसरी आर्थिक गतिविधि हुने क्षेत्र ठप्प भएकाले लाखौं मजदूरहरुको रोजीरोटी गुमेको छ।

अझ दैनिक ज्वाला मजदूरी गरेर बिहान बेलुकाको दुई छाक टार्न चुल्हो बाल्ने वर्ग त धेरै मर्मामा परेका छन् । सरकारले उनीहरुको लागि केही राहतको घोषणा गरे पनि समानुपातिक तथा एकरूपता साथ राहत नपाएको गुनासा आइरेहेका छन् । सरकारले यस्ता असङगठित मजदूर वर्ग र रोजगारी भएर पनि रोजगार गुमाएका परिवारलाई शहरी क्षेत्रमा बस्ने मजदूरलाई एक महिना अर्थात चैत महिनाको घरभाडा मिनाहा गर्न दुई पटक आग्रह गरिसकेको छ ।

यतिबेला सरकारको आग्रह वा निर्णय सरकार, स्थानिय तह र स्वयं घरधनिलाई समेत पेचिलो बन्न पूगेको छ। नेपालमा मात्रै नभएर विश्वमा नै सङकट परेकाले अति विपन्नको लागि सरकारले राहत होस् भनेर घरभाडामा छुट दिन आग्रह गरेको हो ।

सरकारले निर्णय गरेपनि कतिपय घरधनिले भाडा मिनाहा नगर्ने बताउँदै आएका छन् । त्यसले गर्दा सरकारले फेरि घरधनिले बाहाल बस्नेलाई भाडा छुट दिए नदिएको अनुगमन गर्न सम्बन्धित स्थानिय तहलाई निर्देशन दिएको छ। सरकारले स्थानिय तहलाई निर्देशन दिने, स्थानिय तह सरकारले उचित मापदण्ड बनाएर नदिए दासी मात्रै बनेर अनुगमन गर्ने र घरधनि सरकारले भनेर मात्रै नहुने हाम्रो लागि कसले सहयोग गर्ने भन्ने विषयले एक अर्का बीच भिडन्त हुन थालेको छ।

सरकार

स्थानीय तहलाई घरभाडा मिनाहा गरे नगरेको अनुगमन गर्न निर्देशन

सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि देश लकडाउन भएपछि भाडामा बस्ने श्रमिकलाई चैत महिनाको भाडा मिनाहा गर्न आग्रह गरेको थियो । सोहि अनुसार घरधनिले श्रमिकहरुलाई घरभाडा मिनाहा गरे, नगरेको अनुगमन स्थानीय तहले गर्ने गरि बैशाख १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कोभिड १९ को कारण प्रभावित क्षेत्रहरूको लागि राहत, करछुट तथा सुविधा स्वीकृत गर्दै घर बहाल छुटबारे थप स्पस्ट पारेको छ । अब घरधनीले कोरोना कारण रोजगारी वा काम गुमाएका असंगठित बाहेकका अन्य श्रमिकसँग लकडाउन अवधिभर घरभाडा माग गर्न नपाउने भएका छन् । साथै निजहरुले आम्दानी गरे पश्चात घरबहाल रकम भुक्तानी गर्न पाउने सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय समेत सरकारले गरेको छ ।

घरभाडा छुट गरेका घर मालिकलाई सो महिनाको घरबाहाल कर र त्यसबाट हुने आय कर छुट गर्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको थियो । सो अनुसार घर भाडा मिनाहा भए नभएको अनुगमन स्थानीय तहबाट गर्न मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले निर्देशन दिएको छ।

घरधनी

सरकारले भने जसरी भाडा मिनाहा गर्न सकिंदैन

सरकारले घरभाडा मिनाहा गर्न भने पनि घरधनिहरुले सरकारले भने जसरी छुट दिन नसकिने बताएका छन् । अहिले उपत्यकाका कतिपय घरधनिहरु घरभाडाको आम्दानीबाट मात्रै घरखर्च चलाइएकाले भाडा मिनाहा गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् । धेरै जसो घरधनिले आफ्नो आम्दानीको स्रोत अरु नभएर घरबाहाल मात्रै भएकाले मिनाहा गर्न नसकिने बताउदै आएका छन् । सरकारले कि त घरधनिको लागि पनि केही राहत दिनु पर्यो नत्र हामी पनि बाँच्ने आधार दिनु पर्यो, घरधनिहरुको भनाइ छ।

हामीले पनि बैंकबाट ऋण लिएर घर बनाएकाले ऋणको किस्ता, ब्याज तिर्नु पर्छ कि त सरकारले ऋणको किस्ता र ब्याजमा छुट दिनु पर्यो, एक घरधनिले भने । तर, पनि कतिपय घरधनिले सामाजिक सञ्जालमार्फत नै आफूले भाडा नलिने उद्घोष गरिरहेका पनि छन् । कसैले तीन महिनाको, कसैले दुई महिनाको घरभाडा छुट दिंदै आएका छन् । कतिपयले अग्रिम भाडा तिर्ने गरेकाले वैशाख महिनाको समेत भाडा तिरिसकेको बताएका छन् ।

सरकारले गरेको आग्रह मान्ने अहिलेसम्म झण्डै १० प्रतिशत घरधनिले मात्रै आफ्ना घरमा बस्नेलाई छुट दिएको पाइएको डेरावाल मञ्चका अध्यक्ष रामकृष्ण शर्माले बताएका छन् ।

स्थानीय तह

सरकारले उचित मापदण्ड बनाइ दिनु पर्छ

सरकारले स्थानीय तहले अनुगमन गर्न भने पनि उचित मापदण्ड र निर्देशिका नभई अनुगमन गर्न नसकिने काठमाडौँ महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलले बताएका छन् ।

सरकारले घरधनिलाई पनि समेटेर राहत ल्याएमा मात्रै स्थानिय तहले समन्वय र अनुगमन गर्न सक्छ । उनले भने, नत्र कतिपय घरधनिहरु पनि लकडाउनले भोकभोकै बस्नु पर्ने अवस्थामा छन् भने कतिपय घरधनि कोठाभाडामा दिएर जिविकोपार्जन गरिरहेका त कतिले बैंकबाट ऋण लिएर भाडाबाट नै किस्ता तिर्नु पर्ने अवस्थाका छन् । अब यसलाई कि त स्थानीय तहले बेहोर्नु पर्यो कि त सरकारले नत्र अनुगमन गर्ने भनेर मात्रै स्थानिय तहले गर्न सक्दैन । हामी मात्रै दोषी हुन्छौं ।

यो सङकटको बेलामा घरधनि र भाडामा बस्ने दुवै मर्कामा परेका छन् । दुबैको समस्या कसरी हल गर्ने भनेर सोच्नु पर्ने बेला भएको उनको भनाइ छ। त्यस्तै, ललितपुर महानगरका प्रवक्ता राजु महर्जनले पनि सरकारले अनुगमनको जिम्मा लगाएर मात्रै समस्याको समाधान नहुने बताए ।

उनले अनुगमन गर्नको लागि घरधनि र बाहालमा बस्ने दुबैलाई सहज हुने गरि निर्देशिका सहितको मापदण्ड सरकारले बनाएमा मात्रै स्थानीय तहले अनुगमन गर्न सक्ने बताए । उनले भने, नत्र मापदण्ड नभए पछि कुन कस्ता भनेर स्थानिय तहले पनि छुट्याउन नसक्दैन। अहिले यो सङकटमा महानगरभित्रका कतिपय घरधनिले पूरै भाडा मिनाहा गरेको, कतिले केही छुट गरिरहेको र कतिले गर्दै नगरको उनको भनाइ छ।

सरकार, स्थानिय तह र घरधनिबीचको यो दोहोरीले घरभाडा तिरेर बसिरहेका विशेषगरि काठमाडौं उपत्यकाका लाखौं सर्वसाधारण मर्कामा पर्ने देखिन्छ ।