काठमाडौं ।

राष्ट्रिय सभाले भारतसंगको सिमा विवाद सम्बन्धी विषयको संकल्प प्रस्ताव स्वीकृत गर्दै कार्यान्वय गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बिहीबारको राष्ट्रियसभा बैठकले सिमा विवाद सम्बन्धी राष्ट्रिय संकल्प प्रस्ताव माथिको छलफलपछि सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो । राष्टिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिनाले सर्वसम्मति स्वीकृत भएको संकल्प प्रस्ताव सरकारलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

उनले भने “सभाबाट स्वीकृत संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रियसभा नियमावली पहिलो संसोधनको नियम ८७ बमोजिम कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई यो सभा निर्देश गर्दछ । ”

संकल्प प्रस्तावका प्रस्ताबक नेकपाका सांसद खिमलाल भट्टराईले राष्ट्रिय स्वाधिनता , सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, क्षेत्रिय अखण्डताको विषय कुनै पनि देशका लागि जीवन मरण र निर्णायक प्रश्न बन्ने भन्दै कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालीका लागि त्यस्तै बिषय बनेको बताए । तथ्य र प्रमाणका आधारमा ती भू भाग आफ्नो भनेर दाबी गरिएको भन्दै उनले सुगौली सन्धिले तय गरेको नेपालको सिमा कायम गर्ने तर्फ पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

प्रस्तावको समर्थन गर्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद सरिता प्रसाईले सरकारले सिमा विवाद मिलाउन सक्रिय कुटनीतिक पहल गर्न नसकेको तथा प्रधानमन्त्रीको तहबाट पनि छलफल नभएको भन्दै सिमा विवाद मिलाउने सवालमा भारतसंग कुरा गर्न के ले रोक्यो भनी प्रश्न गरे । उनले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक हाम्रो हो भन्ने प्रमाणसहित आफ्नो धारणा भारत सरकार समक्ष राखी विवाद टुंग्याउन आग्रह गरे ।

संकल्प प्रस्तावमा भनिएको छ “नेपालको संविधानको धारा ५ मा राष्ट्रिय हितको सम्बन्धमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वधिनता, स्वाभिमान, नेपालीको हकहितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिष्य एकता अक्षुण्ण राख्ने विषय प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको छ । यसै परिपेक्षमा केही समय पहिले भारत सरकारले नेपालको सदुरपश्चिम प्रदेश अन्र्तगत दार्चुला जिल्लाको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र लगायतका जमिनलाई भारतीय भूमिका पारी नक्सा प्रकाशित गरिएकोमा सम्पूर्ण मुलुकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । कालापानी , लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालका अविभाज्य भूमि हुन् । हाम्रो देशको अविभाज्य भूमिलाई आफ्नो देशको नक्सामा गाँसेर भारत सरकारले नक्सा सार्वजनिक गरेको सन्र्दभमा नेपाल सरकारको पहलमा सर्वदलीय बैठक आयोजना भई सम्पूर्ण राजनीतिक दलबाट नेपालको उक्त भू भाग र सो भू भागमा रहेका भारतीय सेना फिर्ता गरी नेपाली सीमाको रक्षा गर्न दृढ राष्ट्रिय अडान कायम भयो । सीमा सम्बन्धी उक्त विषयमा उच्चस्तरका अभूतपूर्व एकता कायम रहेको सन्र्दभमा नेपाल सरकारले यसलाई अझ सशक्त ढङ्गका साथ कुटनीतिक र उच्चस्तरीय राजनीतिक पहलकदमी गरी नेपालको भूभाग अक्षुण राख्ने कालापानी क्षेत्रबाट बर्षौदेखि रहदै आएका भारतीय सेना हटाउन राष्ट्रको आवाज एकताबद्ध बनाउन यो संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछौ । ”

प्रस्तावमा मिचिएको नेपाली भूमि र नेपाली भूमिमा रहेका भारतीय सेना फिर्ता गरी नेपालको सीमा रक्षा गर्न राष्ट्रिय एकता कायम भएको प्रति ध्यानाकर्षण पनि गराइएको छ । प्रस्तावमाथिको छलफलमा सहभागी हुदै सांसदहरुले नेपालको सम्पूर्ण भुभागको भौगोलिक नक्सा सार्वजनिक गर्न, सिमा सुरक्षा तैनाथ गर्न, सिमा क्षेत्रका जनतालाई भौतिक सुविधाको व्यवस्था गर्न, भारतीय सेनालाई कालापानीबाट फिर्ता गर्न र सिमा सुरक्षाको समस्या तत्काल समाधान गर्ने उपयुक्त बाटो अवलम्बन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

छलफलमा उठेका प्रश्नको सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सिमा विवाद कुटनीतिक ढंगबाट समस्या समाधान गर्नेमा सरकार विश्वस्त रहेको र सोही अनुसार काम अगाडि बढाईरहेको स्पष्ट पारे । सुगौली सन्धि र त्यसका ४ वटा पुरक सन्धिको बारेमा जानकारी दिदै उनले नेपालको सिमा सुगौली सन्धिलाई नै आधार मानेर गरिएको र सोही सिमा अहिले पनि कायम रहेको स्पष्ट पारे । सन् १८१६ को मार्च ४ मा भएको सन्धिले पूर्व मेची नदी र पश्चिमको सिमा कालीनदी तय गरेको, १८१६ को डिसेम्बर ८ मा भएको पुरक सन्धिले पूर्वमा कोशीदेखि पश्चिममा राप्तीसम्म दक्षिणको सिमा निर्धारण गरेको , १८६० को नोभेम्बर १ मा उत्तरमा बाँके, बर्दिया, कैलाली र कन्चनपुर फिर्ता गर्ने गरि सक्म्झौता भएको र १८७५ का जनवरी ७ मा दाङको सिमा निर्धारण गर्ने सन्र्दभमा सम्झौता भएको उनले स्पष्ट पारे ।

उनले नेपाल भारत सिमा क्षेत्रमा ८ हजार ७ सय ५३ वटा सिमा स्तम्भ मध्ये ८ हजार भन्दा बढी सिमा स्तम्भको पहिचान भईसकेको र बाँकीको खोजी गर्ने काम भईरहेको स्पष्ट पारे ।