काठमाडौं,

श्रम क्षेत्रको विश्वव्यापीकरणलाई लक्षित गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आगामी शैक्षिकसत्रदेखि श्रम शिक्षा अध्ययन गराउने तयारी थालेको छ । पहिलो चरणमा स्नातकोत्तर तहमा श्रम विषय अध्ययन गराउन विश्वविद्यालयले सम्पूर्ण तयारीलाई अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ ।

मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र सङ्काय अन्तर्गत स्नातकोत्तर तहमा श्रम शिक्षा अध्ययन गराउन विश्वविद्यालय र ट्रेड युनियन लगायत सरोकारवाला जुटेका छन् । जस अनुसार त्रिविले स्नातकोत्तर तहमा पढाइ हुने श्रम विषयका पाठ्यक्रमको समेत प्रारम्भिक प्रारुप तयार गरिसकेको छ ।

नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले आयोजना गरेको ‘विश्वविद्यालय तहमा श्रम शिक्षा’ विषयको अन्तर्क्रियामा त्रिविका प्राध्यापक केशव अधिकारीले चार सेमेष्टमा अध्ययन गराउने गरी १९ वटा ‘पेपर’ तयार गरिएको जानकारी दिनुभयो । पहिलो र दोस्रो सेमेष्टरलाई सैद्धान्तिक र तेस्रो र चौथो सेमेष्टरलाई प्रयोगात्मकमा जोड दिइएको छ । ‘शोधपत्र’लाई अनिवार्य गरिएको छ ।

ग्लोबल लेबर युनिभर्सिटी (जिएलयु)को पाठ्यक्रमलाई आधार मानेर त्रिविले पनि पाठ्यक्रम निर्माण गरेको हो । पाठ्यक्रमलाई यही साताभित्र स्वीकृत गरिने प्राध्यापक अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

चार सेमेष्टरमा अध्ययन हुने सो कार्यक्रममा पहिलो सेमेष्टरमा ‘श्रम शिक्षाको परिचय’, ‘श्रम शिक्षाको सैद्धान्तिक आधार’, ‘समाज, संस्कृति र श्रम’, ‘श्रम बजार र अर्थतन्त्र’ तथा ‘श्रम आप्रवासन’ विषय अध्ययन गराइने त्रिविको तयारी छ । यसैगरी दोस्रो सेमेष्टरमा ‘श्रम मापदण्ड र श्रम कानून’, ‘विश्वव्यापीकरण र श्रम’, ‘श्रम तथ्याङ्क’, ‘मानव अधिकार तथा श्रम अधिकार’, र ‘लैङ्गिक तथा श्रम’ विषय अध्ययन गराइनेछ ।

तेस्रो सेमेष्टरमा अनिवार्यरुपमा ‘अर्थतन्त्र र अनौपचारिक क्षेत्र’, ‘मानव संशाधन प्रक्षेपण तथा रणनीति’ र ‘व्यवसायजन्य स्वास्थ्य, सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षा’ तथा ऐच्छिकरुपमा ‘सामाजिक संवाद तथा सौदाबाजी’, ‘नेपाली समाज रुपान्तरणमा श्रम आन्दोलन’, र ‘श्रम जानसङ्ख्कि’ अध्ययन गराउन सकिने गरी पाठ्यक्रम निर्माण गरिँदैछ ।

चौथो सेमेष्टरमा ‘लेबर रिसर्च मेथोडोलोजी’, ‘नेपालको गरीबी, असमानता र रोजगारी’, ‘श्रम कूटनीति र मानवीय सुरक्षा’ र शोधपत्र राखिएको छ । सो अवसरमा ट्रेड युनियन पोलिसी इन्टिच्युटका प्रमुख उमेश उपाध्यायले श्रमसम्बन्धी अध्ययन, समानता प्रवद्र्धन, असमानता न्यूनीकरण तथा असल श्रम सम्बन्ध कायम गर्न श्रम शिक्षाको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । श्रम शिक्षाको अध्ययन÷अध्यापन अगाडि बढाउन सरकारले पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्नुपर्ने, वित्तीय सहयोग तथा छात्रवृत्ति दिनेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

प्रमुख उपाध्यायले श्रम शिक्षा शुरु भएसँगै श्रम र श्रमिकबीचको सम्बन्धमा प्रवृत्तिगत परिवर्तन आउने, सिङ्गो समाजको सोच परिवर्तन हुने, कार्यस्थलमा आपसी संवाद तथा सहकार्य, असल श्रम सम्बन्धको विकास भई दीर्घकालीन लाभ हासिल हुने बताउनुभयो । “श्रम क्षेत्रमा हुने अध्ययन अनुसन्धानमा सहयोग पुग्नुका साथै नीतिगत हस्तक्षेपमा पनि सघाउ पुग्नेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।