काठमाडौं,

सहकारी संस्थाले अब १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर लिन नपाउने भएका छन् । सहकारी ऐनको व्यवस्था अनुसार गठित सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिको बिहीबार बसेको बैठकले बचतमा न्यूनतम १० प्रतिशत र ऋणमा अधिकतम् १६ प्रतिशत ब्याजदरको सिलिङ तोक्ने सहमति गरेको हो ।

यद्यपी समितिको शुक्रबार बस्ने बैठकले औपचारिक निर्णय गर्ने र पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गर्ने स्रोतले जनाएको छ । हाल सहकारी संस्थाले बचतमा १८ प्रतिशतसम्म र ऋण लगानीमा २४ प्रतिशतसम्म ब्याज लिँदै आएका छन् । ब्याजदर उच्च हुँदा सहकारीमा समस्या देखिन थालेपछि सरकारले ऐनमार्फत ब्याजदर नियन्त्रणको व्यवस्था गरेको थियो ।

ऐनको व्यवस्था अनुसार सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेको संयोजकत्वमा रहने ब्याजदर निर्धारण समितिले जेठ पहिलो साता काम सुरु गरेको थियो । समितिमा भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका दिपक खड्का, अर्थ मन्त्रालयका शिवा दाहाल, नेपाल राष्ट्र बैंकका नरेन्द्र विष्ट तथा सहकारी विकास बोर्डका मुकेश कर्ण सदस्य छन् ।

यस्तै सहकारी अभियानका तर्फबाट राष्ट्रिय सहकारी महासंघका मिनराज कँडेल, नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघका डिवी बस्नेत, नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी केन्द्रीय संघका सुरेन्द्र भण्डारी र राष्ट्रिय सहकारी बैंकका बद्रीकुमार गुरागाईं सदस्य छन् भने विभागका उपरजिष्ट्रार शशी लम्साल सदस्य सचिव रहेका छन् ।
कारोबारबाट