सरकारले ल्याएको ‘प्रधानमन्त्री रोजागार कार्यक्रम’को चौतर्फी बिरोध भैरहँदा एकजना पूर्वसचिवले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

केही दिनअघि मात्र राष्ट्रिय समावेशी आयोगबाट राजीनामा दिएका पूर्वसचिव शान्तराज सुवेदीले आज फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै असन्तुष्टि पोखेका हुन्।  रोजागार कार्यक्रम अधिकांश स्थानमा बेरोजगारलाई लक्षित गर्ने भन्दा पनि ब्याच, क्याप र पातलो हल्का ज्याकेट लगाएर झार उखेल्ने, अलिअलि खोस्रिने जस्ता झारा टार्ने किसिमको काममा सीमित हुन पुगेको बताउंदै उनले लेखेका छन्, ‘करिब ३ अर्ब खर्च भएको यो कार्यक्रमले अधिकांश ठाउँमा औचित्यता पुष्टि गरी नतिजा देखाउन सकेन।’

बास्तविक वेरोजगारलाई रोजगारी दिन सकेको भए थप आवश्यकता र औचित्यता पुष्टि गर्न सकिने  तर यो कार्यक्रम नगद हस्तान्तरणको रुपमा मात्रै सिमित रहेको उनको भनाई छ । उनले यसप्रकारको कार्यक्रमको लागि सरकारले कहिँकतैबाट ऋण तथा अनुदान लिन नहुने बताएका छन्।  ‘विश्व बैंकबाट करिब १३ अर्ब ऋण लिन लागेको भनि पुन: चर्चामा आएको छ। यस्तो वितरणमुखी कार्यक्रमको लागि ऋण त के अनुदान पनि स्विकार्नु हुदैन। यसले मान्छेलाई परमुखी र परिश्रम नगर्ने अल्छी बनाउछ। उत्पादन वृद्धि र पूर्बाधार निर्माणमा सघाउ पुऱ्याउदैन। त्यसैले वेरोजगारलाई रोजगार वनाउन वेरोजगार भत्ता र नगद अनुदान होइन सीप सिकाउनु जरुरी छ।’ उनले लेखेका छन्।

मान्छेलाई माछा दिने नभई माछा मार्न सिकाएर बल्छी दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । छिमेकी मुलुक भारतकै कार्यक्रम कपी गरेको भन्दै उनले लेखेका छन्, ‘भारतमा एक निश्चित मापदण्डको आधारमा निश्चित आय भन्दा कम आय भएका विपन्न र बेरोजगारलाई न्यून/सहुलियत ब्याज दरमा निश्चित सीमा सम्म कर्जा उपलब्ध गराईन्छ जुन हाम्रो युवा तथा साना ब्यवसायी स्वरोजगार कोषको कार्यक्रमसंग मिल्दो जुल्दो छ। यहाँ पनि यस कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा समाहित गरी स्थानीय तहको समन्वयमा बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत प्रभावकारी वनाउन सकिएमा रोजगारी सिर्जनामा सघाउ पुग्ने छ। स्थानीय र परम्परागत प्रविधिको संरक्षण, विकास र उत्पादन वृद्धि हुनेछ। ‘

उनले त्यसका लागि छलफल गरिए पनि राजनीतिज्ञको अनिच्छाका कारण अगाडि बढ्न नसकेको खुलासा गरेका छन्। ‘अझै पनि समय छ। युवा स्वरोजगार कोष र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रभाव अध्ययन र समीक्षा गरी पुनरावलोकन गरौं।’ उनले लेखेका छन् ।