काठमाडौं ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्न सिफारिस गरेका छन् । आइतबार बिहान मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक राखेर उनले यो सिफारिस गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले विहान मन्त्रीहरुलाई आकस्मिक बैठकमा उपस्थित हुन भनेका थिए । सो बैठकमा उनले ताजा जनादेशका लागि भन्दै संसद विघटनको प्रस्ताव ल्याए ।

विगतमा २०४७ सालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएता पनि वर्तमान संविधानले बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार दिएको छैन ।

कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा मिलिजुली सरकार गठन हुन नसकेमा वा कुनै पनि व्यक्तिले संसदमा विश्वासको मत पाउन नसकेको अवस्थामा मात्र संसद विघटन गर्न पाइने संविधानको धारा ७६ (७) मा प्रावधान छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमै व्यवस्था नभएको स्वेच्छाचारी अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको यो कदमको पार्टीभित्र र बाहिरबाट चौतर्फी विरोध शुरु भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद बैठक लगत्तै प्रचण्डसँग ओलीको भेट भएको थियो । यसरी मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठक अघिनै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर अप्रीय कदम नचाल्न आग्रह गर्न खोजेका प्रचण्डले ओलीसँग भेट गर्नै पाएनन् । प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीलाई तपाईंले यस्तो अविश्वास हामीसँग गर्नु हुदैन भन्दै संसद विघटनको निर्णय स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री भने केहीबेर प्रचण्डसँग कुरा गरेर शीतल निवासतर्फ संसद विघटन गर्न सिफारिसको प्रस्ताव लिएर गएका छन् ।

संसद विघटन सिफारिसको सबैतिरबाट बिरोध हुन सुरु भएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई असंवैधानिक एवं लोकतन्त्र विरोधी भएको बताएका छन् । उनले संसद विघटन गर्न प्रधानमन्त्रीले पाउनु हुन्न । यो पूरै असंवैधानिक कदम हो । उहाँ पार्टीभित्र पनि अल्पमतमा हुनुहुन्छ र सिंगो संसदभित्रका प्रतिपक्षी पार्टीहरु पनि उहाँको विपक्षमा रहेको बताएका छन् ।

त्यस्तै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि संसद विघटनको सिफारिस असंवैधानिक भएको बताएका छन् । उनले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा सबै मन्त्रीहरु पनि उपस्थित नहुँदै प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जाने भनेर घोषणा गर्नु गैरअलोतान्त्रिक र नेपालको राजनीतिक परिर्वतनलाई पछाडि धकेल्ने अविवेकी निर्णय भएकाले यो लागू हुन नसक्ने बताएका छन् ।

त्यस्तै, जनता समाजवादी पार्टीका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले संसद विघटनको सिफारिस संविधान विपरीत भएको बताएका छन् । उनले ओलीको यो कदम लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता र संविधान विपरीत भएकाले यसको सबैले प्रतिवाद गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्ष किटान गरिएको छ । विगतको अस्थिरतालाई ध्यान दिँदै संसद विघटन गरेर अस्थिरता निम्त्याउन नदिन प्रावधान राखेका थियौं । तर, यसको विपरित प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको प्रस्ताव राष्ट्रपतिसमक्ष गर्नु अत्यन्त दुःखद भएको छ । उनले भने । दुईतिहाई नजिक बहुमत पाएको नेकपाका प्रधानमन्त्रीबाट गैरजिम्मेवारपूर्ण हर्कत भएकाले यो लोकतन्त्रको हितमा छैन । यसको सबैतिरबाट प्रतिवाद गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले संसद विघटनको सिफारिस असंवैधानिक भएको बताएका छन् । नेता रिजालले बहुमतबाट अर्को प्रधानमन्त्री चुनिने अवस्था रहँदासम्म संसद विघटन हुन नसक्ने बताए । यो संविधान विपरित कदम हो । प्रधानमन्त्रीले बहुमत गुमाएपछि सत्तावादी राजनीतिका लगि संविधान मिच्न थालेको उनको भनाई छ ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारीले प्रधानमन्त्रीले संसद विगठन गरेर कू गरेको बताएका छन् । सांसद बिडारीले भने, अहिलेको संविधान अनुसार कुनै हालतमा सरकारले संसद विघटन गर्न नसक्ने बताउँदै यो बहुमतको सरकार हो, पार्टी विभाजन पनि भएको छैन, कुनै त्यस्तो अप्रीय घटना भएको पनि छैन, संविधानको धारा ७६ र १०० गरि दुई वटालाई मिसाएर हेर्दा यो सरकारले यसरी विगठन गर्न सक्दैन । त्यसैले राष्ट्रपतिले यो कदमलाई साथ दिनु हुदैन ।

यसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको सिफारिस गरेपछि नेकपाभित्रको समस्या थप जटिल मोडमा पुगेको छ । ओलीको सो कदमपछि नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसहितका नेताहरु छलफलमा जुटेका छन् । छलफलमा प्रचण्ड, झलनाथ खनालका नेताहरु रहेकाछन् ।

यस्तो छ संविधानमा व्यवस्था
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बोलाएर संसद विघटन गर्न सिफारिस गरेपछि सबैतिरबाट यो कदमलाई असंवैधानिक तथा संविधान विपरीत भएको भन्दै व्याख्या गर्न थालिएको छ । के छ त संविधानमा संसद विघटनको व्यवस्था ?

नेपालको संविधानले संसद विघटनको विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन । संविधानको धारा ८५ को १ मा यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकामा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ भन्ने उल्लेख छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ को ५ मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरि ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरि निर्वाचनको मिति तोक्ने उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदबाट सिफारिस गरेको संसद विघटन सम्वन्धी प्रस्ताव राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निर्णय गरेमा संसद स्वतः भंग हुनेछ ।