नेपालस्थित ब्रिटिस काउन्सिलले ६० बर्षदेखि करोडौंको कर छल्दै आएको खुलेको छ । सन् १९३४ मा बेलायतमा स्थापना भएको यो संस्था सन् १९५९ मा लाइब्रेरी स्थापना गरेर नेपाल प्रवेश गरेको थियो ।

झट्ट हेर्दा गैह्र नाफामुखी संस्था जस्तो देखिए पनि यसले गर्दै आएको आर्थिक गतिविधि मुल्याकंन गर्दा यो संस्था प्रत्यक्ष रुपमा ब्यापारिक कारोबार गर्ने संस्थाका रुपमा देखिएको प्रष्ट हुन्छ । सांस्कृतिक सम्बन्ध र शैक्षिक अवसरका क्षेत्रमा सेवा प्रदान गर्ने मुल उद्देश्य राखेको ब्रिटिस काउन्सिलले वर्षेनी अर्बौंको कारोबार गरे पनि उसले नेपाल सरकारलाई कर बुझाएका छैनन् । यस्तै किसिमको कारोबार गर्ने अन्य संघसंस्थाहरुले भनें नेपाल सरकारको कानुनको अधिनमा रहेर कर बुझाउँदै आएका छन् ।

त्यति मात्र होइन्, भाषा परीक्षण परीक्षाका नाममा काउन्सिलले गर्ने अर्बौको कारोबारबारे समेत नेपाल सरकार बेखबर छ । नेपालको ६ वटा शहरलाई केन्द्र बनाएर काम गरिरहेको यो संस्थाले मुख्यतःअंग्रेजी भाषा परीक्षण परीक्षा आइइएलटिएसको परीक्षा संचालन गर्दै आएको छ । आइइएलटिएस परीक्षा संचालन गर्नु काउन्सिलको मुख्य काम भएता पनि यसले दोहोरो कारोवार हुने अन्य थुप्रै व्यवसायिक क्रियाकलापहरु संचालन गर्दै आएको छ । तर, त्यसवापत काउन्सिलले नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर भने तिरेको छैन् ।

काउन्सिलले ४ दशक अघिदेखि आइईएलटिएस परीक्षा संचालन गर्दै आएको छ । अहिले बार्षिक करिव ६५ हजार नेपाली विद्यार्थी यो परीक्षामा सामेल हुने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । काउन्सिलले आइइएलटिएसमा सहभागि प्रतिविद्यार्थी करिब १९ हजार ५ सय रुपैंया असुल्दै आएको छ । यसरी हेर्दा काउन्सिलले बर्षेनी १ सय करोड भन्दा बढी रकम नेपाली विद्यार्थीहरुबाट असुल्दै आएको छर्लंग देखिन्छ ।

यो परीक्षा लिनकालागि काउन्सिलले परीक्षा निरिक्षकहरु पनि खटाउने गर्दछ । यसरी खटाईएका निरिक्षकहरुलाई पनि राम्रो पारिश्रमिक दिईन्छ । तर, यसरी दिईने पारिश्रमिकमा ‘टिडिएस’ काट्नुपर्ने भएतापनि काउन्सिलले एकमुष्ट पारिश्रमिक भुक्तानी दिँदै आएको छ ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय टंगालका शाखा अधिकृत कृष्णहरि खतिवडा कारोवार गर्ने हरेक संस्थाले टिडिएस रकम कट्टा गरेर मात्रै भुक्तानी दिनुपर्ने बताउछन् । त्यस्तै आन्तरिक राजस्व विभागका शाखाअधिकृत युवराज बस्नेत पनि पनि शुल्क लिएर कारोवार गर्ने हरेक संस्थाले कर तिर्नुपर्ने बताउछन् । तर, ब्रिटिस  काउन्सिलले यो सबै कानुनको उलंघन गर्दै आएको देखिन्छ ।

काउन्सिलले आफ्ना अधिकांश क्रियाकलाप ब्यवसायिक मुलक हिसाबले संचालन गर्छ । इक्यान एजुकेसन फेयरमा टाइटल स्पोन्सरको रुपमा ब्रिटिस काउन्सिल देखिनुले यसलाई पुष्टि गर्छ ।  काउन्सिलले काठमाडौं, पोखरा, झापालगायतका जिल्लामा भएका शैक्षिक मेलाहरुमा मुख्य प्रायोजकको भूमिका निभाएको देखिन्छ । मेलाको प्रायोजक बन्नकालागि मोटो रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रचलन छ ।

यसका साथै काउन्सिलले शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरुलाई आकर्षित गर्न समय समयमा विदेश भ्रमणको प्याकेज समेत दिने गर्छ । पुर्वि एशियाली विकसित मुलुकहरु, बेलायत लगायतका मुलुकमा व्रिटिस काउन्सिलको प्रायोजनमा विभिन्न संघका पदाधिकारी एवं परामर्श व्यवसायीहरु जाने गरेका छन् । आइइएलटिएस परीक्षामा सवैभन्दा बढी विद्यार्थी सहभागि गराउने व्यक्ति र सस्थाका प्रतिनिधिले यस्तो अवसर पाउने गर्छन् ।

विद्यार्थी ल्याएवापत कन्सल्टेन्सीहरुलाई कमिसन र बोनस

आफ्नो व्यापारिक उद्देश्यलाई पुरा गर्न काउन्सिलले शैक्षिक परामर्श व्यवसायमा संलग्न संस्थाहरु तथा तिनका विभिन्न छाता संगठनलाई कमिसन र बोनस दिने गरेको पाइएको छ । एजुकेसन कन्सल्टेन्सी र तिनका छाता संगठनले धेरै भन्दा धेरै व्यापार गरुन् भनेर प्रोत्साहन स्वरुप कमिसन र बोनसको व्यवस्था गरिएको जानकारहरु बताउँछन् । काउन्सिलले शैक्षिक परामर्शदाताहरुको संगठन ईक्यानसँग सम्झौता नै गरेर कमिसन र बोनस रकम दिँदै आएको छ । जुन सम्झौता पत्रको तस्विर तल उपलब्ध छ ।

आइएलटिएस परीक्षाकालागि छाता संगठनका सदस्य संस्थाले विद्यार्थी पठाएवापत काउन्सिलले कमिसन र बोनस दिँदै आएको हो । केन्द्रविन्दुलाई प्राप्त दस्तावेज अनुसार आईएसटिएल परीक्षाकालागि एक जनादेखि १० हजार ५ सय जनाविद्यार्थी काउन्सिललाई उपलब्ध गराएप्रतिविद्यार्थी एक हजार ५ सय रुपैंया कमिसन र दुई सय ५० रुपैंया बोनस दिँदै आएको छ ।

त्यस्तै १५ हजार एक जनादेखि २० हजार ५ सय जना विद्यार्थी उपलब्ध गराए प्रतिविद्यार्थी एक हजार ५ सय कमिसन र ५ सय रुपैंया बोनस दिँदै आएको छ । त्यस्तै २० हजार एक जनादेखि २५ हजार जनाविद्यार्थी उपलब्ध गराए प्रतिविद्यार्थी एक हजार ५ सय रुपैंया कमिसन र प्रतिविद्यार्थी ७५० रुपैंया बोनस दिने सम्झौता गरिएको छ ।

त्यस्तै २५ हजार एक जनाभन्दा बढी विद्यार्थी उपलब्ध गराए एक हजार ५ सय रुपैंया कमिसन र प्रतिविद्यार्थी एक हजार रुपैंया बोनस दिँदै आएको छ । यो रकम काउन्सिलले सिधै इक्यानको बैंक खातामा डिपोजिट गर्छ । ईक्यानजस्तै अन्य छाता संगठन आइरिन, फेकन, नेका लगायतका संस्था एवं परामर्शदाताकम्पनीलाई समेत काउन्सिलले कमिसन र बोनस वितरण गर्दै आएको छ ।

काउन्सिलले विगतमा युरोपियन एजुकेशन काउन्सिल (इइसी) लाई समेत यस्तो कमिसन र बोनस दिने गरेको थियो । तर, यसका हालका पदाधिकारीहरुले करको दायरामा रहेका कम्पनीहरुको पक्षमा अडान लिएपछि अहिले काउन्सिलले इइसीसँगको कमिसनको सम्झौता नविकरण गरेको छैन् । विद्यार्थीको संख्याअनुसार कमिसन र बोनस रकम तोक्नु काउन्सिलको व्यवसायिक रणनीति भएको करविज्ञहरु बताउँछन् ।

२ अर्व फुकाउन ह्यारीको आगमन

बेलायती राज परिवारका सदस्य समेत संलग्न रहेको भनिएको यो संस्थालाई उच्च राजनैतिक संरक्षण प्रदान गरिएको छ । विगतका केहि घटनाक्रमहरुले यसलाई प्रष्ट पार्छन् । केही बर्षअघि आन्तरिक राजस्व कार्यालयले स्टान्डर्ड चार्टड बैंकमा रहेको ब्रिटिस काउन्सिलको खाता रोक्का गरेको थियो । आर्थिक कारोबार पारदर्शी नदेखिएको भन्दै काउन्सिलको उक्त खातामा रहेको २ अर्ब रुपैंयाँ रोक्का गरिएको हो तर, पछि बेलायती राजकुमार ह्यारी नेपाल आएर यहाँका उच्च पदस्थ व्यक्तिसँग बिन्ति बिसाएपछि उक्त रकम फुकुवा गरिदिएको थियो ।

उच्च स्रोतका अनुसार तत्कालिन राष्ट्रपति रामवरण यादवसमक्ष समेत ह्यारीले यो समस्या राखेका थिए । यसरी फुकुवा भएको रकम ह्यारी स्वयंले लिएर गएको बताइन्छ । ब्रिटिस काउन्सिललाई लाभ तथा आयकर तिराउन राजस्व कार्यालयले पटक पटक ताकेता गरे पनि काउन्सिलले वेवास्ता गर्दै आएको छ । २०७४ को असारमा आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालिन निर्देशक नरनाथ गिरीले आन्तरिक राजस्व कार्यालय टंगाललाई छानविन गर्न आदेश दिएका थिए । त्यसपछि राजस्व कार्यालयले काउन्सिललाई करको दायरामा आउन आग्रह गरेको थियो ।

तर, काउन्सिलले त्यसलाई वेवास्ता गरिरहेको छ । विगतदेखि नै काउन्सिललाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने आवाज उठे पनि तत्कालिन समयमा अंग्रेजी भाषा परीक्षाको परीक्षणको विकल्प नभएको भन्दै सरकार मौन बसेको थियो । तर, अहिले आईडिपी लगायतका संस्थाले यो परीक्षा संचालन गर्दै आएको छ । आइडिपीले भने नियमितरुपमा कर तिर्दै आएको छ । एउटै उद्धेश्य बोकेको संस्था आइडीपीले नियमित कर तिरिरहँदा काउन्सिलले भने कर तिर्न वेवास्ता गरिरहेको छ ।

आइडिपीप्रति आक्रमक इक्यान काउन्सिलप्रति भने मौन

नेपाली शैक्षिक परामर्शदाता कम्पनीहरुको छाता संगठन इक्यानले २०७५ चैत्र १२ गते बैठक नै बसेर कानून अनुसार कर तिरेर आइएलटिएस परीक्षा संचालन गरिरहेको आइडिपीलाई निषेध गर्ने निर्णय नै गरेको छ । नेपाली परामर्श क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउन नदिने भन्दै आइडिपीलाई निषेध गर्न छाता संगठनहरुले गरेको प्रयासविरुद्ध आइडिपी अदालत पुगेको थियो ।

यद्यपि आइडिपीको आगमनले शैक्षिक परामर्शको क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवाको अभिवृद्धि हुने र यहाँका स्थानीय परामर्शदाता कम्पनीहरुको व्यवसायमा खासै असर नपर्ने आइडिपी नेपालका संचालक भुपेन्द्र सिटौला बताउँछन् । अचम्म त के छ भने आइडिपीप्रति आक्रमक देखिएको इक्यान कर छलेर अकुत रकम आम्दानी गरिरहेको ब्रिटिस काउन्सिलप्रति भने मौन छ ।

प्रश्न पत्र पनि विक्री

काउन्सिलले लिने आइएलटिएस भाषा परीक्षामा समेत ठूलो रकमको चलखेल हुने गरेको पाइएको छ । विभिन्न परामर्शदाता कम्पनीका कर्मचारीहरुमार्फत मोटो रकम लिएर प्रश्नपत्र विक्रि गर्दै आएको खुलेको छ ।

गत बर्ष पुष २२ गते संचालित परीक्षाको प्रश्नपत्र एकदिन आगामै सुन्धारास्थित एक गेष्टहाउसबाट बरामद गरिएको थियो । परीक्षामा चलखेल गर्ने १३ जनालाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरि अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो । प्रहरीले त्यतिबेला ८ जना विद्यार्थीसँग लिइएको मध्ये ४ लाख १५ हजार रुपैंयासमेत बरामद गरेको थियो ।

छानविनका क्रममा यो धन्दामा काउन्सिलसँग आवद्ध अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह नै सक्रिय रहेको पाइएको छ । उनीहरुले एउटा प्रश्नपत्रको दुई लाख रुपैंया सम्म लिएर विक्रि गर्ने गरेको पाइएको छ । त्यसबखत पनि काउन्सिलले प्रहरीलाई अनुसन्धानमा समेत सहयोग गर्न हिच्किचाएको थियो । प्रहरीले प्रश्नपत्र मागेर गरेको पत्राचार समेत वेवास्ता गरी आफै अनुसन्धान गर्ने भन्दै उल्टै प्रहरीसँग भएको प्रश्नपत्र आफूलाई पठाउन भन्दै पत्राचार गरेको थियो ।

काउन्सिल नै तालिम केन्द्रको रुपमा दर्ता

करको दायरामा नआएको विषयमा विवादमा तानिएपछि ब्रिटिस काउन्सिलले हालै तालिम प्रदायक संस्थाको रुपमा दर्ता भएको छ । उसले तालिम केन्द्र संचालन गर्ने कुरालाई प्रमुख उद्धेश्यमा राखेको छ ।

२०७५ चैत्र १४ गते प्राप्त प्रमाणपत्र बिएस होल्डिङस् लिमिटेडको तर्फबाट बेलायती नागरिक जीम ओ नेलले हस्ताक्षर गरेका छन् । उनले काउन्सिलको ५० हजार कित्ता शेयर लिने कबुल गरेका छन् ।

कस्तो संस्थाले पाउँछ कर छुट ?

सरकारले मुनाफा नकमाउने उद्धेश्यले स्थापित सार्वजनिक प्रकृतिका संस्थाहरुलाई कर छुट दिँदै आएको छ । यस्तो संस्थाहरु कर छुट हुने संस्थाकारुपमा दर्ता भएका हुन्छन् । तर, यस्ता संस्थाहरुले प्रत्यक्ष व्यवसायिक कारोबार गर्न पाउदैनन् ।

साथै सबै कर छुट पनि हुन्न । यस्तो संस्थाले व्यवसाय वा लगानी प्रकृतिका आयमा कर छुट पाउँदैनन् । तर, ब्रिटिस काउन्सिलका सबै क्रियाकलाप व्यवसायिक देखिएको हकमा उसलाई सार्वजनिक प्रकृतिको संस्थाका रुपमा राज्यले कर छुट दिनुपर्ने देखिदैंन् । राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दिर्घराज मैनालीले कर छुट पाएका संस्थाहरुबाहेक अन्य कुनै पनि संघ सस्थाले कर छलेको पाइएमा अनुसन्धान अघि बढाउने बताए ।