काठमाडौं,

उच्च अदालत पाटनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट ट्रंक र डेडिकेटेड (लोडसेडिङ नहुने) सुविधा लिएका उद्योगी व्यवसायीलाई महसुल तिर्दा कुनै अपूरणीय क्षति नहुने फैसला गरेको छ । न्यायाधीशहरू नरेन्द्रकुमार शिवाकोटी र राजनप्रसाद भट्टराईको संयुक्त इजलासले विद्युत् संकलन विनियमावली अनुसार छुट गर्न नमिल्ने भएकाले तोकिएको महसुल रकमको बिल तिर्न आदेश गरेको हो ।

अदालतको यो आदेशसँगै उद्योगी व्यवसायीले लोडसेडिङको समयमा लिएको विद्युत् सुविधाको ६५ प्रतिशत थपसहित महसुल तिर्नुपर्ने भएको हो । २०७२ असारतिर नेपालमा चरम लोडसेडिङ थियो । त्यस समयमा सर्वसाधारणले दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ खेपिरहेका थिए । त्यस समयमा उद्योगी व्यवसायीले प्राधिकरणसँग लबिङ गरेर ट्रंक एवं डेडिकेटेड फिडर लिएर तोकिएको शुल्कभन्दा ६५ प्रतिशत बढी तिर्न राजी भई लगातार विद्युत् सेवा लिएका थिए ।

त्यसको ६ महिनापछि विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले उद्योगी व्यवसायीसँग दोब्बर महसुल नलिनू भन्दै प्राधिकरणलाई सुझाव दिएको थियो । प्राधिकरणले गत चैत २८ मा पत्र पठाई २०७३ भदौदेखि ७५ चैतसम्मको छुट विद्युत् महसुल बिल बापतको रकम बुझाउन ताकेता गरेको थियो । तर महसुल तिर्नुको साटो उद्योगी व्यवसायीले आफूहरूलाई क्षति पुग्ने भन्दै अदालत गुहारेका थिए ।

उनीहरुले गत वैशाख १७ मा आफूहरुले लोडसेडिङको समयमा समेत लिएको सुविधाको मूल्य तिरेमा ‘अपूरणीय क्षति’ हुने दाबीसहित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणविरुद्ध अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । वैशाख २० मा उच्च अदालतका न्यायाधीश कृष्णलाल भट्टराईको एकल इजलासले प्राधिकरणलाई महसुल तिर्न गरेको ताकेताका विषयमा कारण सोध्दै महसुल नतिर्न अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
नागरिकबाट