काठमाडौं । स्थानीय तहलाई आफुखुशी कर्मचारी भर्ना नगर्न केन्द्र सरकारले सचेत गराएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई आफुखुशी कर्मचारी भर्ना नगर्न सचेत गराएको हो । मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै स्थायी कर्मचारी भर्ना नगर्न भनेको हो ।

स्थानीय तहबाट रिक्त पदमा स्थायी पदपूर्तिको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने व्यवस्था प्रचलित कानूनविपरित भएको मन्त्रालयको ठहर छ । कानून विपरित कर्मचारी भर्ना नगर्न भन्दै त्यस्तो गरिएमा बदर गरिने बैशाख २६ गते बसेको मन्त्रीस्तरिय बैठकले निर्णय गरेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८६ को उपदफा (१) मा स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन, सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी सिद्धान्त र मापदण्ड संघीय कानून बमोजिम हुने व्यवस्था रहेको छ । सोही दफाको उपदफा (३) मा स्थानीय सेवाको स्थायी दरबन्दीको पदमा प्रदेश लोक सेवा आयोगले छनौट गरी सिफारिस गरेको उम्मेदवारलाई मात्र नियुक्ति गर्नुपर्नेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै कर्मचारी समायोज ऐन २०७५ को दफा १२ मा सोही ऐनको दफा ३ बमोजिम कायम गरिएको दरबन्दीमा दफा ६ र ७ बमोजिम समायोज गर्दा समेत त्यस्तो दरबन्दी पूर्ति हुन नसकेमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले लोक सेवा आयोगमा पदपूर्तिको लागि अनुरोध गरी पठाउनुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ भने सोही दफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नभएसम्मका लागि सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले मन्त्रालय मार्फत लोक सेवा आयोगमा अनुरोध गरी पठाउनुपर्नेछ भन्ने प्रावधान रहेको छ । मन्त्रालयले ऐन कानूनको परिधीमा रहेर मात्र कर्मचारी भर्ना गर्न सबै स्थानीय तहलाई भनेको छ ।