काठमाडौं,

सरकारले गरिब पहिचान भएका २६ जिल्लामा परिचयपत्र वितरण गरी नसक्दै दोस्रो चरणका थप १२ जिल्लामा गरिब पहिचानका लागि अध्ययन गर्ने भएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष ०७५/७६ भित्र नै थप जिल्लाको तथ्यांक संकलन गर्ने निर्णय गरेको हो । बाँकी रहेका ३९ जिल्लामा भने आगामी आवमा अध्ययन गरिने भएको छ ।

मन्त्रालयले ताप्लेजुङ, धनकुटा, महोत्तरी, काभ्रे, रसुवा, लमजुङ, स्याङ्जा, म्याग्दी, बाँके, दैलेख, डडेल्धुरा र दार्चुलामा गरिब पहिचानको अध्ययन सुरु गर्न लागेको हो । उक्त अध्ययनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग १८ करोड रुपैयाँको माग गरिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव झवीन्द्र पाण्डेले बताए । ‘यो आवमा हामी अध्ययनको सुरुवात मात्रै गर्नेछौं । आगामी आवमा अध्ययनको कार्य सम्पन्न हुनेछ,’ उनले भने ।
नयाँ पत्रिकाबाट