काठमाडौं

संघीय संसद सचिवालय कर्मचारी युनियनले आफ्ना माग पूरा नभए संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएको छ । संघीय संसद सचिवालयका कर्मचारीको छाता संगठन युनियनले संघीय संसद सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले गत मंगलबारका विभिन्न निर्णय सार्वजनिक नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

युनियनका अध्यक्ष मेघराज अर्यालद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा समितिले गरेको निर्णय सार्वजनिक नगरिनुले शंका उत्पन्न भएको उल्लेख छ । समितिले गरेको निर्णय कर्मचारीको हकहित विपरीत भएको हुनसक्ने भन्दै युनियनले निर्णय अस्वीकार गर्ने र संघर्ष गर्ने जनाएको हो ।

युनियन अध्यक्ष अर्यालले वर्तमान अवस्थाको अध्ययन गरी सुविधा नदिए आफूहरु चुप लागेर नबस्ने बताउनुभयो । यसअघि व्यवस्थापिका संसद रहँदा नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) का अध्यक्ष रहनुभएका शाखा अधिकृत होमनाथ पहाडीले कर्मचारीलाई अतिरिक्त काम लगाएबापत थप सुविधाको माग गर्न नछोड्ने बताउनुभयो ।

‘हामीलाई जुन जिम्मेवारी दिएको छ त्यो पूरा गरेका छौं तर सुविधा नथपिदिने हो भने अब काम गर्न सकिँदैन’ पहाडीले भन्नुभयो, ‘हामीले मागेजति दिन नसकिएला तर पाइरहेको तलबमा मात्र काम गर भन्नु मानवीय हिसावले पनि अव्यवहारिक हुन्छ ।’

संघीय संसदको तेस्रो अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा अघि नै युनियन र कर्मचारीले व्यवस्थापन केन्द्रसहित, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष लगायत अन्यलाई भेटेर आफ्नो समस्याबारे जानकारी गराएका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले फागुनबाट लागु हुनेगरी महिनामा ८० घण्टा थप काम गरेबापत कर्मचारीलाई ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता र दैनिक चियाखाजाबापत २ सय ५० रुपिँया दिने निर्णय गरिसकेको छ । कर्मचारीहरुले पहिलेदेखि नै पाएका सबै सुविधा दिनुपर्छ भन्ने माग गरेका छन् । व्यवस्थापिक संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ४० मा ‘तलब, भत्ता, चाडबाड खर्च तथा अन्य सुबिधा सम्बन्धी व्यवस्था’ छ ।
नेपाल समाचारपत्रबाट