सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको निर्णयविरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । आइतबार अधिवक्ता विमल पोखरेलले रिट दायर गरेका हुन् ।

यही जेठ २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गरेको थियाे । यसले ठुलो सङ्ख्यामा लक्षित समूह सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित हुने भन्दै रिट दायर गरिएकाे हाे ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा आफै उपस्थित भई बायोमेट्रिक अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोले धेरै वृद्धवृद्धाहरु रोगी, हिँडडुल गर्न नसक्ने, एकल भएको, छोराछोरी विदेश वा सहरमा हुने र घरमा वृद्धवृद्धा मात्रै बसोबास गर्ने हुनाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा इलाका प्रशासन कार्यालयमा पुग्न सम्भव नभएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।

हेर्नुहाेस्, रिट-