रुकुम

रुकुम (पश्चिम) को सानीभेरी गाउँपालिका–३ की लीला गुरुङ अपांगता भएका दुई नाति–नातिना लिएर अपांग परिचयपत्र बनाउन मंगलबार बिहान १० बजे नै गाउँपालिका कार्यालय पुगिन् । तर ३० चैतदेखि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीविहीन कार्यालयबाट लीलाको काम सम्भव भएन । बल्लतल्ल कार्यालय पुगेकी वृद्धा फेरि नातिनी मनकला र नाति दिवसलाई लिएर सकिनसकी फर्किइन् ।

लीला गुरुङ जस्ता सेवाग्राहीले सास्ती पाउँदा, सेवा दिनुपर्ने जनप्रतिनिधि र कर्मचारी भने दार्जिलिङमा सामूहिक फोटो सेसन गर्दै मस्ती गरिरहेका थिए । हरेक महिना ३ गते बाँडिने अपांगता परिचयपत्र यसपटक मुख्य पदाधिकारी र कर्मचारीको अभावमा वितरण हुन सकेन । चैत मसान्तसम्म भइसक्नु पर्ने कक्षा आठको नतिजा प्रकाशन पनि रोकिएको छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष नरबहादुर पुन, उपाध्यक्ष इन्दिरा ओली, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुमारी रिमा मल्लसहित १७ प्रतिनिधि र कर्मचारी कुनै औपचारिक निर्णयसमेत नगरी भ्रमणमा निस्किएको गाउँकार्यपालिका प्रवक्ता शेरबहादुर खड्काले बताए । ‘भ्रमणका विषयमा सामान्य छलफल भएपनि निर्णय भएको मलाई थाहा छैन । ३० चैत र १ वैशाख बिदाको दिन भएकाले सोमबार कार्यालय हाजिर हुने भनेर उहाँहरू निस्किनु भएको हो,’ प्रवक्ता खड्काले बताए ।

भ्रमण टोलीमा कार्यपालिका सदस्य वीरसिंह विक, सहलेखापाल कवीन्द्र पुन, गाउँपालिका शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा संयोजक भूपालसिंह विष्ट, सुब्बाद्वय खिमप्रकाश शाह र मिनाराम केसी, आइटी अफिसर नवीन चौधरी, इन्जिनियर मोहनकुमार ओली, सवइन्जिनियर गगनसिंह ओली छन् ।

यस्तै सहायक महिला विकास निरीक्षक लीला शर्मा, कम्प्युटर अपरेटर रूपक पुन, वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष कुलबहादुर बुढाथोकी, वडा १ की सचिव शारदा चौधरी पुन तथा नगर प्रहरीहरू गीता खड्का र वेगमा ओली दार्जिलिङ भ्रमणमा छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष नरबहादुर पुनसहित केही पदाधिकारीले श्रीमान्, श्रीमती र छोराछोरीलाई पनि भ्रमणमा लगेका छन् ।

यसैविच सेवाग्राहीको गुनासो आएपछि मंगलबार जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सानीभेरी गाउँपालिका कार्यालयको अनुगमन गरेका छन् । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजकुमार शर्माले सानीभेरी कार्यालय रित्तो बनेको र सेवाग्राहीले दुःख पाएको बताए ।

‘गाउँपालिका नै खाली गरेर भ्रमणमा निस्किएको पाइयो, गाउँपालिकाको सेवा प्रवाह केही दिनदेखि ठप्प नै रहेछ,’ शर्माले भने । ठूलो संख्यामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी भ्रमणमा निस्किए पनि कुनै निर्णय भएको प्रमाण नभेटिएको उनले बताए ।
नयाँ पत्रिकाबाट