काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बिमस्टेक पूर्वाधार विकास कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । भारतको नयाँदिल्लीमा बुधबार आयोजना भएको बिमस्टेक बिजनेस समिट २०२४ मा उनले बिमस्टेक पूर्वाधार विकास कोष स्थापना गर्नमा जोड दिनुपर्ने बताएका हुन् । 

अध्यक्ष ढकालले ‘बिम्स्टेकमा व्यापार सहजीकरण प्रवर्द्धन गर्दै इम्प्रुभ्ड क्रस बोर्डर लिंकेज एण्ड ट्रेड इन्फ्रास्ट्रक्चर’ विषयक सत्रमा बेल्दै सदस्य राष्ट्रहरूलाई व्यापार सहजीकरण प्रवर्द्धन गर्न र सीमापार सम्बन्धको राम्रो विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधारको विकास गर्न उक्त कोषको आवश्यक रहेको बताए । 

‘बिमस्टेक क्षेत्रका सबै सदस्य राष्ट्रको विकास भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हाम्रो आवाज अझ बलियो हुनेछ, अन्तर्राष्ट्रिय बैठकमा थप अधिकारका साथ सामूहिक रूपमा सम्झौता गर्न सहज हुने भइगयो, यही कारण बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरूबीच थप एकीकृत सञ्जालको विकास गर्न बिमस्टेक पूर्वाधार विकास कोष आवश्यक छ,’ उनले भने ।
 
अध्यक्ष ढकालले नेपालको पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई भारतको मध्य क्षेत्र बंगलादेशसँग जोडेर र कालादान आयोजनामार्फत म्यानमार र भारतलाई पनि जोडेर क्षेत्रीय सञ्जालका लागि उपयोग गर्न सकिने बताएका छन् । उनले पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर रेलमार्ग निर्माण गर्न सकिने र आवतजावतमा सहज हुने बताए । 

ढकालले यस क्षेत्रभित्रको भन्सार प्रक्रियालाई सरल बनाउन सीमावर्ती पूर्वाधार, एकीकृत जाँच चौकीलगायतको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । त्यसैगरी, उनले नेपाल र भुटानजस्ता भूपरिवेष्टित मुलुकका लागि सुख्खा बन्दरगाहको विकास गर्नुपर्ने र व्यापार लागत कम गर्न र समग्र सञ्जाल बढाउन ती बन्दरगाहको सञ्जाललाई कसरी सुधार गर्नुपर्नेमा बताए । 

त्यसैगरी, अध्यक्ष ढकालले नेपालजस्ता भूपरिवेष्टित मुलुकका लागि विद्यमान विमानस्थलको सहज सञ्चालनको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै बिमस्टेकका सबै सदस्य राष्ट्रलाई क्षेत्रीय हवाई सम्पर्क अभिवृद्धि गर्ने विषयमा छलफल गर्न आग्रह गरे । व्यापार सहजीकरण दिगो विकासको मेरुदण्ड भएको उनले बताउँदै यसबाट लाभ लिन बिमस्टेक राष्ट्रहरूबीचको व्यापार प्रक्रियालाई सरल बनाउनु पर्ने बताए । 

अध्यक्ष ढकालले व्यापार प्रक्रियामा सुधार गरेर विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन बिमस्टेक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण पहल भइसकेको भए पनि धेरै काम गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिए । उनले बिमस्टेकका सबै सदस्य राष्ट्रहरूबीच वार्ता गरेर समस्याहरूको समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन् ।