बैंकको पैसा नतिरौं भन्नेलाई कारबाही गरौं, यस्ता गतिविधिले बैकिङ प्रणाली कोल्याप्स हुनसक्छः गभर्नर अधिकारी

बैंकको पैसा नतिरौं भन्नेलाई कारबाही गरौं, यस्ता गतिविधिले बैकिङ प्रणाली कोल्याप्स हुनसक्छः गभर्नर अधिकारी

केन्द्रबिन्दु
60
Shares

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कतिपय व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्दा बैकिङ प्रणालीमा असर हुँदा त्यस्ता व्यक्तिहरुमाथि कानुनी कारबाहीको व्यवस्था राख्नुपर्ने बताएका छन् ।

आज सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा बैङ्किङ्ग कसुर तथा सजाय ९दोस्रो संशोधन० विधेयक, २०८० माथि भएको छलफलमा उनले ऐनमा नै त्यस्ता व्यक्तिले कसुर गरेको ठहर्ने गरी व्यवस्था राख्न जरुरी रहेको औँल्याए ।

उनले भने, “एकजना व्यक्तिका पछाडि लाखौँ फलोअर्स छन् । त्योे व्यक्तिले यो बैंक डुब्दै छ, यो बैंक सुरक्षित छ, जस्ता कुरा गरेर बैंकको पैसा नतिरौँ मिनाहा गरिदिन्छु भनेर आह्वान गर्ने र उसका १० हजार फलोअर्सले मात्रै केही समय पैसा तिरिदिएनन् वा बैंकमा लाइन लागे भने बैंकिङ प्रणाली नै कोल्याप्स हुने अवस्था रहेको छ ।”

उनले सहकारी मात्रै नभइ यस्तै अवस्था रहने हो र उनीहरुले छुट पाइरहने हो भने कुनै पनि बैंक समस्यामा पर्न सक्नेतर्फ समितिको ध्यानाकर्षण गराए । सोसल मिडियाको दुरुपयोगका कारण यो क्रियाकलाप बढ्दो रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “यसैले कोही व्यक्तिले त्यसरी बैंकप्रति दुस्प्रचार गर्छ । बैंकको मान्यताभन्दा बाहिर गएर उसले काम गर्छ भने त्यो कसुरजन्य काम स्थापित गरिनुपर्छ ।”

उनले उदाहरण दिँदै अहिले नेपालको बैकिङ प्रणालीमा त्यस्तै समस्या परिरहेको पनि बताए । उनले भने, “केही व्यक्तिले यस्तै काम गरिदिँदा गत एक/डेढ वर्षदेखि एक त रिकभरी समस्या भइरहेको छ, कसैले २० लाखसम्म नतिरे हुन्छ भनिरहेका छन्, कसैले पाँच लाख नतिरे हुन्छ भनेर नेतृत्व गरेर हिँडिरहेका छन् । उनीहरुलाई हामीले केही गर्न सक्दैनौँ किनकी हाम्रो वातावरण यस्तै छ । अर्कोतर्फ तिरेनौँ भने हामीले थप लोन किन दिने फेरि फस्ला भनेर बैंकक डराइरहेका छन् । यसबारे गम्भिर रुपमा समितिमा छलफल हुन जरुरी छ ।”

उनले बैंकिङ प्रणाली फेल भयो भने एउटा बैंक मात्रै नभइ समग्र प्रणालीमा असर गर्ने हुँदा त्यस्ता प्रचारप्रसार माथि कसुर तोकिनुपर्ने सुझाव दिए ।

उनले चेक अनादरले पब्लिकको डिपोजिटलाई दुरुपयोग हुने वित्तीय दायित्वलाई खलल पार्ने र समग्र आर्थिक प्रणालीलाई नै असर पार्ने हुँदा यसलाई कसुर मानिनुपर्छ भनेर यो ऐन २०६४ सालमा सुरु भएको जानकारी दिँदै अब चेक अनादर आफैँमा लेनदेन र देवानीको विषय हो वा सरकारबादी फौजदारी विषय हो भनेर समितिमा गीम्भर छलफल गर्न जरुरी रहेको सुझाव दिए ।

Skip This
Skip This
Logo