काठमाडौँ

काठमाडौं–तराई जोड्ने द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माणका क्रममा अधिग्रहण भएको जग्गाको उचित मुआब्जा नपाएको भन्दै ललितपुरको खोकना र बुङमतीका बासिन्दाले काममा अवरोध गर्ने चेतावनी दिएका छन् । स्थानीयले सरकारबाट उचित मुआब्जा नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सोमबार खोकना र बुङमतीका स्थानीय बासिन्दाले फास्ट ट्र्याक निर्माण आफूहरूको सहमतिविपरीत भएको भन्दै निर्माण कार्य तत्काल रोक्न माग गरेका हुन् ।

ललितपुर महानगरपालिकाका–२१ का वडा अध्यक्ष रवीन्द्र महर्जनले खोकनाका स्थानीय जनप्रतिनिधिको आवाज नसुनेर सरकारले एकलौटी अधिकार प्रयोग गरेको आरोप लगाए । उनले मुआब्जाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘स्थानीय बासिन्दासँग छलफल गर्दा समेत राज्यको हस्तक्षेप भयो । त्यसैले प्रहरीलाई पनि छलफलमा सहभागी गराउन बाध्य भयौं ।’

महानगरपालिकाका–२२ वडाध्यक्ष अम्भिरराज शाक्यले जिरो किलोमिटर कहाँ राख्ने टुंगो नभई काम अघि बढेको बताए । फास्ट ट्र्याकको जिरो किलोमिटरको बिन्दु कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग छलफल भए पनि कुनै टुंगो नलागेको उनले बताए । ‘जिरो किलोमिटर राख्ने हो भने हामी सहर्ष स्वीकार गर्छौं तर स्थानीयको माग सम्बोधन हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

बुङ्मती सरोकार समितिका सदस्य प्रेमभक्त महर्जनले त्यहाँका सांस्कृतिक सम्पदा जोगाउन राज्यले यसबारे ध्यान दिनुपर्ने बताए । बागमती कोरिडोर, १३२ केभी हाइस्टेसन लाइन राख्ने कुरा र फास्ट ट्र्याकको ‘जिरो’ किलोमिटर राख्ने कुरामा एकीकृत रूपमा काम हुनुपर्ने उनको भनाई थियो ।

२०७४ वैशाख २२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फास्ट ट्र्याक निर्माणका लागि बजेट सरकारले दिने र व्यवस्थापकीय काम नेपाली सेनाले गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
नागरिकबाट