काठमाडौं

नयाँ संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन र परिमार्जनमा सरकार उदासीन देखिएको छ । संविधान अनुकूल नभएका ३ सय ३९ ऐन अबको चार महिनाभित्र परिमार्जन र संशोधन गरिसक्नु पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।

संघीय संसद्को पहिलो बैठक बसेको एक वर्ष भित्रमा सबै कानुन परिमार्जन र संशोधन गर्नुपर्ने समय अब चार महिना मात्र बाँकी भएकाले सरकार त्यसतर्फ सक्रिय भएर लाग्नु पर्ने प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले बताएका छन् । तर सरकारले अझै ती कानुनको संशोधन तयारी गरेको छैन । सरकारले कानुनको मस्यौदा तयार पारी संसदमा दर्ता गर्नुपर्नेमा सरकार गम्भीर भएर नलागेको महरा बताउँछन् ।

सरकारले अन्तिम समयमा कानुन निर्माण गरी पेस गर्दा सदनमा पर्याप्त छलफल गर्न नपाइने भएकाले कानुन निर्माण र संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नेतर्फ समेत सरकारको तयारी आवश्यक भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयका अनुसार अहिलेसम्म पनि संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन तथा परिमार्जनका लागि विधेयक संसदमा दर्ता भएको छैन ।

संविधानसँग बाझिएका ३३९ कानुन संशोधन तथा परिमार्जनका लागि लामो समय लाग्ने भएकाले संसद अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने सभामुख महराले बताए । उनले कानुनको मस्यौदा तयारीबारेमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग जानकारी माग गरेका छन् । कानुन मन्त्रालयले आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्ने विषयमा सामान्य तयारी भने जारी रहेको बताएको छ ।
राजधानीबाट