काठमाडौं । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)का अध्यक्ष शेषराज भट्टराईले शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई मर्यादित, व्यवस्थित र प्रतिष्ठित बनाउन निजी क्षेत्र र राज्यबीच सहकार्यको खाँचो रहेको बताएका छन् ।

इक्यानको ‘वाणिज्य विभागको अनुगमनः शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा सुधारका चुनौती र अवसर’ शिर्षक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले परामर्श क्षेत्रको छायाँ पक्ष, ग्रे एरिया र अव्यवस्थित अभ्यासप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेका हुन् ।

उनले इक्यानलाई नेपालको सबैभन्दा ठूलो र समावेशी संस्था रहेको उल्लेख गर्दै शिक्षा मन्त्रालयसहित आठ वटा संस्थाको समन्वयमा परामर्श व्यवसायको संस्थागत विकासमा योगदान दिइरहेको बताए ।

अनुगमनमा पाइएको तथ्यांकलाई उद्धृत गर्दै उनले हाल करिब १० हजार एजुकेसन कन्सल्टेन्सीमध्ये ८ हजार ५ सय भन्दा बढी अवैधानिक भएको प्रष्ट पारे । यस्ता अवैधानिक परामर्श संस्थाहरू बन्द गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

अध्यक्ष भट्टराईले राज्यले वैधानिक संस्था र व्यवसायीहरूको योगदानलाई सम्मान गर्दै गम्भीरतापूर्वक स्क्रिनिङ गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याए । साथै, उनले आफूहरू सधैं कानुनी अनुपालनमा रहेर काम गरिरहेको बताउँदै यस्ता संस्थाहरूमाथिको अनुगमन भयको वातावरण होइन, संस्थागत सहभागिता र सरोकारवाला समन्वयमार्फत अगाडि बढाइनु पर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

उनले शिक्षा मन्त्रालय, प्रादेशिक सरकारहरू र सरोकारवालाबीच पारदर्शिता र सहकार्यका साथ अघि बढेमा अनियमित अभ्यास अन्त्य गर्दै व्यवसायको प्रतिष्ठा र कार्यक्षमता थप उचाईमा लैजान सकिने विश्वास व्यक्त गरे । भट्टराईले अनुगमनलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै, नियमनकारी निकाय र व्यवसायीबीचको संवाद र सहकार्य नै दीगो सुधारको आधार हुने उल्लेख गरे ।