काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले कोभिड महामारीपछिको अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीलाई सुधार गर्न शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेकाे बताएका छन् ।

इक्यानले काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रिरया कार्यक्रममा बोल्दै ढकालले कोभिडपछि थलिएको नेपालको अर्थतन्त्रलाई पुनः ट्रयाकमा ल्याउन नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रले विभिन्न पहलहरू थालेको सन्दर्भमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको भूमिकालाई विशेष रूपमा उल्लेख गरेका हुन् ।

यसबीचमा संसद सदस्यहरूको सहभागिता सहित उच्चस्तरीय बहस, लगानी सम्मेलन र आर्थिक सुधार समितिको गठनजस्ता कामहरू अघि बढाइएको पनि उनले स्मरण गरे ।

उनले रोजगारी सिर्जनाको अवसर कम हुँदा युवाहरुलाई व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएको र त्यस परिस्थितिमा शैक्षिक परामर्श संघले महत्वपूर्ण योगदान दिएको बताए।

विदेशी विश्वविद्यालय तथा कलेजमा विद्यार्थी पठाएर युवा व्यवस्थापन गर्न मद्दत गरेको भन्दै उनले परामर्श संघप्रति धन्यवाद प्रकट गर्दै भने, ‘‘तपाईंहरूले सेवा नदिएको भए, अवस्था अझै विकराल हुन सक्थ्यो । अर्थतन्त्र सुधार हुन शैक्षिक परामर्श संघको ठुलो योगदान रहेको छ ।’’

ढकालले राष्ट्र बैंक लगायतका नियमन निकायहरूले वर्किङ क्यापिटलमा क्याप लगाउनु, प्रिमियम इन्ट्रेस्टको नीति ल्याउनु, उद्योग व्यवसायमा संकुचन ल्याउनुजस्ता कदमहरूले थप दबाब सिर्जना गरेको उल्लेख गरे । त्यस्तो अवस्थामा परामर्श संघले वैकल्पिक अवसर सिर्जना गरेर ठूलो योगदान दिएको दाबी गरे ।

नेपालको समग्र अर्थतन्त्रको सुधारका लागि उनले पर्यटन, कृषि, जलविद्युत, सूचना प्रविधि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई सुझाव दिए । केही शिक्षण संस्थाहरूको क्षमतामा अनावश्यक नियन्त्रण गरिएको भन्दै उनले उदाहरणस्वरूप नर्सिङ कलेज र मेडिकल शिक्षासम्बन्धी केसहरू उल्लेख गरे ।

उनले २०४६ पछि गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सुरु भएको आर्थिक उदारीकरण, जहाँ बैंक, बीमा, शिक्षण संस्था, अस्पताल, सहकारी लगायतका क्षेत्र खुला नीति अन्तर्गत विस्तार भए, त्यसले नेपालको इकोनोमीलाई व्यापक बनाएको बताए । तर पछिल्लो चरणमा नियमनको नाममा नियन्त्रणमुखी अभ्यास बढेकोप्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।

ढकालले नियमन निकायहरूबाट निर्णय प्रक्रिया अलमलमा परेको, लाइसेन्सका लागि आवेदन दिँदा पनि निर्णय नआउने अवस्थाले व्यवसायीलाई अन्योलमा पार्ने गरेको बताए । उनले शिक्षा मन्त्रालय र नियमन निकायलाई लाइसेन्स प्रक्रिया स्पष्ट र सहज बनाउनु पर्ने, व्यवसायीहरूले कानुनी ढाँचामा काम गर्न तत्परता देखाएका अवस्थामा राज्य संयन्त्रले पनि सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्ने धारणा राखे ।

साथै, उद्योग वाणिज्य महासंघ व्यवसायीहरूको अभिभावकको रूपमा सधैं साथमा रहने उनले विश्वास दिलाए ।