काठमाडौं । निजी विद्यालय सञ्चालक संघहरू प्याब्सन, एन प्याब्सन, नेशनल प्याब्सन र हिसानले विद्यालय शिक्षक विधेयकको प्रतिवेदनबाट ‘गैरनाफामूलक बनाइने’ र भन्ने वाक्यांश हटाउन माग गरेका छन्। ।

संघहरूले काठमाडौंमा आइतबार संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गरि ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्द पनि विधेयकबाट हटाउनुपर्ने बताएका हुन् । शिक्षा समितिअन्तर्गतको संसदीय उपसमितिले साउन २२ गते पारित गरेको प्रतिवेदनमा निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलकतर्फ लैजाने व्यवस्था समावेश गरिएको छ । लामो समयको विवादपछि उपसमितीले विधेयक सम्बन्धी छलफल सकाए पनि निजी क्षेत्र असन्तुष्ट रहेको छ ।

सञ्चालक संघहरूले हाल लागू रहेको जम्मा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई यथावत् राख्न माग गरेका छन्। साथै, छात्रवृत्तिअन्तर्गत भर्ना, वार्षिक तथा मासिक शुल्क मात्र कायम हुने स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ ।

माग सम्बोधनका लागि साउन २८ गतेसम्मको समयसीमा दिँदै, त्यसभित्र माग पूरा नभए २९ गतेदेखि आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी पनि उनीहरूले दिएका छन् ।