काठमाडौं । उज्यालो नेपालका नायक उपनामले परिचित छन्, कुलमान घिसिङ । दुईपटक नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको भूमिका निभाइसकेका घिसिङ ले जेन–जी आन्दोलनको बलमा गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

घिसिङ उर्जा क्षेत्रका जानकार व्यक्ति हुन् । तत्कालीन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले पहिलो पटक ३१ भदौ २०७३ मा विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी घिसिङलाई दिएका थिए ।

पहिलोपटक विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा उनले मुलुकबाट लोडसेडिङ हटाउने कामको नेतृत्व गरेका थिए । १८ घण्टासम्म लोडसेडिङले आक्रान्त देशलाई उज्यालो बनाएको श्रेय घिसिङलाई जान्छ । लोडसेडिङ अन्त्य र विद्युत्को पहुँच विस्तार मात्रै होइन, घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा पु¥याउन सफल भएका थिए ।

प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक हुनुअघि उनले चिलिमे जलविद्युत आयोजनाको नेतृत्वसमेत गरेका थिए ।

तर दोस्रो कार्यकाल भने उनको खासै सुखद् रहन सकेन । २०८१ असार ३१ गते केपी शर्मा ओली सरकार बने लगत्तै घिसिङले ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता नतिरेका उद्योगहरूको लाइन काटे। तर सरकारले तत्काल पुनः जडान गर्न आदेश दिए पनि घिसिङले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बिना मान्न अस्वीकार गरे। यही कदमपछि सरकार–घिसिङबिचको द्वन्द्व चुलिएको थियो ।

यसैको परिणाम भन्नुपर्छ, केही महिना कार्यकाल बाँकी रहँदै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बर्खास्त गरेको थियो । गत चैत ११ गते तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको सिफारिसमा उनलाई ओली सरकारले बर्खास्त गर्यो र हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्ति दियो । त्यसका विरुद्धमा उनी सर्वोच्च अदालत गए पनि पुनःस्थापनाका लागि आदेश पाएनन् । तर, ६ महिनाअघि प्राधिकरणको निर्देशक पदका लागि लड्ने उनै घिसिङको हातमा आज उर्जा मन्त्रालय हाँक्ने चाबी परेको छ ।

अब रोचक चाँही के छ भने घिसिङलाई प्रतिस्थापन गरेका शाक्यले उनकै मातहतमा काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।